नेपाळमध्ये सत्ताबदलाचा नवा विक्रम

भारताच्या शेजारी असलेल्या नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा सत्ताबदल झाला आहे.  सोमवारी के. पी. शर्मा ओली हे शपथविधी समारंभाद्वारे नेपाळचे पंतप्रधान बनले आहेत. नवे सरकार हे ओली यांच्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ युनिफाईड मार्क्ससिस्ट लेनिनिस्ट (सीपीएन-युएमएल) आणि शेर बहादूर देउबा यांच्या नेपाळी काँग्रेस (एनसी) युतीचे संयुक्त सरकार म्हणून नेपाळची सत्ता सांभाळतील.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे नेपाळमध्ये गेल्या दोन वर्षात तिनदा तर गेल्या सोळा वर्षात तेरा वेळा सत्ताबद्दल झाले आहेत. के. पी. शर्मा ओली दरम्यानच्या काळात पुन्हा एकदा पंतप्रधान बनले आहेत. 16 वर्षांपूर्वी नेपाळमध्ये शतकानुशतकांची राजेशाही व्यवस्था संपुष्टात येऊन तेथे लोकशाही प्रस्थापित झाली. मात्र ही लोकशाही नेपाळी नागरिकांना अपेक्षित असलेले राजकीय स्थैर्य प्रदान करू शकली नाही. सतत होणारे सत्ताबद्दल हे त्याचे द्योतक आहे. नेपाळमध्ये 20 नोव्हेंबर 2022 रोजी सार्वत्रिक निवडणूका झाल्या. त्यात कोणत्याही पक्षास एकहाती बहुमत मिळु शकले नाही. 275 सदस्यांच्या संसदेसाठी झालेल्या या निवडणुकीत देउबा यांच्या नेपाळी काँग्रेसला 89, ओली शर्मा यांच्या सीपीएन-युएमएल पक्षास 78 तर पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड यांच्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-माओवादी (सीपीएनएम) पक्षास 32 जागा मिळाल्या होत्या. परंतु कमी जागा जिंकूनही प्रचंड नेपाळचे पंतप्रधान बनले. त्यांनी देउबा यांच्या नेपाळी काँग्रेसशी युती केली होती. संयुक्त समाजवादी पक्ष हा छोटा पक्षही युतीत सामिल झाला होता. या युतीतील तिन्ही पक्षांनी परस्पर सहकार्याने, आधुनिक पद्धतीने सरकार चालविण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. प्रत्यक्षात मात्र वैचारिक मतभेद, मंत्रीपदावरून वाद, पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांच्यातील बेबनाव, अविश्वासाचे वातावरण अशा अनेक कारणांमुळे सरकारचा राज्यकारभार डळमळीत झाला. प्रशासन, सेवा, रोजगार, उत्पादन या साऱ्या क्षेत्रातील पिछेहाटीमुळे जनता त्रस्त झाली. प्रचंड यांची लोकप्रियता झपाट्याने घटू लागली. यानंतर केवळ 15 महिन्यातच या युती सरकारची इतीश्री झाली.

दरम्यानच्या काळात प्रचंड यांच्या माओवादी पक्षातील काही नेते नेपाळी काँग्रेसशी युती ही अनैसर्गिक युती आहे. यामुळे पंतप्रधान प्रचंड यांना त्यांनी दिलेली आश्वासने पाळता येणार नाहीत. या ऐवजी ओली यांच्या सीपीएन युएमएल पक्षाशी आणखी काही पक्षांना सोबत घेऊन युती केली तर विचारधारेतील समानतेमुळे हे दोन मुख्य पक्ष चांगला राज्यकारभार करू शकतील अशी मते व्यक्त करीत होते. विरोधी पक्षातील ओली यांच्या सीपीएन-युएमएल पक्षातील नेते अशावेळी विरोध बाकांवर बसून नेपाळी काँग्रेस आणि माओवादी यांच्यातील वाढत्या मतभेदांकडे बारीक लक्ष ठेवीत सत्तेत जाण्याची संधी शोधत होते. यानुसार पहिल्यांदा ओली यांनी नेपाळी काँग्रेसला साकडे घातले. परंतु देउबा यांनी ओलेंचा युती प्रस्ताव धुडकावला. मधल्या काळात ओली आणि पंतप्रधान प्रचंड यांच्यातही पडद्याआड नव्या युती सरकार संबंधात बोलणी सुरू झाली होती. गेल्या मार्च महिन्यात प्रचंड यांनी नेपाळी काँग्रेसशी युती तोडली आणि ओली यांच्या पक्षासह आणखी दोन छोट्या पक्षांना सोबत घेऊन दोन प्रमुख कम्युनिस्ट पक्षांचे युती सरकार स्थापन केले. एकाच विचाराचे सरकार स्थापन झाल्याने निदान हे सरकार तरी देशास स्थैर्य देईल अशी आशा नेपाळी जनतेस वाटत होती. परंतु लवकरच तिचे निराशेत रुपांतर झाले. दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांचे हे सरकार अल्पजीवी ठरले. 3 जुलै 2024 रोजी ओली यांच्या सीपीएन-युएमएल पक्षाने प्रचंड यांना दिलेला पाठिंबा मागे घेतला. डाव्या युती सरकारमधील त्यांच्या मंत्र्यानी राजीनामे दिले. छोट्या पक्षांनीही प्रचंड सरकारचा पाठिंबा मागे घेतला. परिणामी प्रधानमंत्री प्रचंड यांनी विश्वासदर्शक ठरावास सामोरे जाण्याचे ठरविले. आपल्या कारकिर्दीत पंतप्रधान प्रचंड हे तीन वेळा अशा ठरावास सामोरे गेले आणि यशस्वी झाले होते. यावेळी मात्र त्यांचा पराभव झाला. विश्वासमत त्यांच्या विरोधात गेले. त्याचबरोबर पंतप्रधानपदही गेले.

विश्वासदर्शक ठराव प्रचंड यांच्या विरोधात जायचे कारण हे की, युतीतील ओली यांच्या पक्षाने नेपाळी काँग्रेसशी हातमिळवणी करून नवे युती सरकार स्थापन करण्यासाठी तयारी केली होती. प्रचंड यांच्या माओवादी पक्षाशी ओली यांच्या पक्षाची युती तुटण्याचे कारण असे सांगितले जात आहे की, पंतप्रधान प्रचंड हे युती अस्तित्वात असतानाच नेपाळी काँग्रेसशी संधान साधून राज्यघटना बदलण्यासाठी ‘राष्ट्रीय एकजुटता सरकार’ बनवण्यास वाटाघाटी करीत होते. यामुळे ओली प्रणित सीपीएन-युएमएल पक्षात अविश्वासाचे वातावरण तयार झाले. नेपाळी काँग्रेसने प्रचंड यांचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर ओली यांच्या पक्षाने नेपाळी काँग्रेसशी वाटाघाटी यशस्वी करून प्रचंड यांची साथ सोडली आणि नेपाळी काँग्रेससह युती सरकार सत्तेवर आणले. नेपाळमधील राज्यघटनेत बदल हा जितका आवश्यक तितकाच वादग्रस्त मुद्दा आहे. परंतु सध्या युती बदलासाठी, नवे सरकार स्थापण्यासाठी तो औपचारिक मुद्दा बनला आहे. सोयीस्कररित्या वापरला जात आहे.

नेपाळमधील तीन महत्त्वाचे पक्ष तत्वे आणि राजकीय विचारधारेपेक्षा सत्तेस चिकटून राहण्यास अधिक महत्त्व देत असल्याचे त्यांच्या निवडणूकपूर्व आणि त्यानंतरच्या युती व आघाडीच्या राजकारणातून स्पष्ट झाले आहे. गेल्या अनेक वर्षात एकही युती वा आघाडी सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकलेले नाही. याउलट तेथील सत्ताकारण दीर्घकाळ गुंतागुंतीचे तत्वशुन्य आणि निसरडे बनले आहे. नेपाळी काँग्रेस या लोकशाहीवादी पक्षाची अतिडाव्या माओवादी पक्षाशी युती किंवा संघराज्यविरोधी संयुक्त जनमोर्चाशी निवडणूकपूर्व आघाडी, सीपीएन-युनिफाईड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट या कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या पक्षाची राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षासारख्या हिंदुत्ववादी-राजेशाहीवादी पक्षाशी युती अशा आश्चर्यकारक युत्या, आघाड्या नेपाळमध्ये सहजगत्या घडून येतात आणि राजकीय  स्थैर्यास तडा जातो. सत्तेचा हा असा खेळखंडोबा होत असताना, प्रशासन साऱ्याच आघाड्यांवर ठप्प झाले आहे. दररोज 2000 नेपाळी नागरीक देश सोडून इतरत्र रोजगारासाठी जात आहेत. जागतिक स्तरावर नेपाळ अगदी कमी विकास झालेल्या देशांच्या यादीत जमा झाला आहे.

ओली आणि देउबा यांच्या नव्या आघाडीने पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ दोन्ही नेत्यात अर्धा-अर्धा वाटून घेतला आहे. पहिल्या टप्यात ओली पंतप्रधान बनले आहेत. यापूर्वी ते दोनदा नेपाळचे पंतप्रधान झाले होते. ओली हे चीन समर्थक व भारत विरोधी भूमिका घेणारे मानले जातात. ते पंतप्रधान असताना भारत-नेपाळ संबंध नेहमीच तणावग्रस्त राहिले आहेत. 2015 साली माधेशी आंदोलना दरम्यान भारताने नेपाळची आर्थिक नाकेबंदी केली. या आंदोलनाच्या वेळेस ओली पंतप्रधान होते. त्यांनी भारतविरोधी वक्तव्ये केली होती. 2020 साली ते पंतप्रधान असताना लिपूलेख, कालापानी आणि लिपियाधुरा हा भारताचा प्रदेश नेपाळच्या नकाशात दाखवून तो नकाशा एका नोटेवर छापला होता. यावर भारताने तीव्र निषेध व्यक्त केला होता. सुदैवाने आघाडी सरकारमध्ये असलेले नेपाळी काँग्रेसचे देउबा भारत समर्थक आहेत. त्यामुळे भारत-नेपाळ संबंध समतोल पातळीवर राहणे अपेक्षीत आहे.

- अनिल आजगांवकर