जागतिक आर्थिक संकटांशी लढण्याचे नवे मॉडेल !
आर्थिक संकटे आणि महागाईसारख्या आपत्तींचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या मॉडेलचे संशोधन करणाऱ्या अमेरिकी अर्थतज्ञ रॉबर्ट ई.
हॉल आणि मायकेल वूडफर्ड यांना 2026 चा अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार दिला गेला. पारंपरिक केन्सवादी सिद्धान्तातील त्रुटी दूर करून, मध्यवर्ती बँका आणि सरकारांसाठी त्यांनी तयार केलेले नवीन आर्थिक मॉडेल जागतिक स्तरावर अत्यंत मार्गदर्शक ठरले आहे. या संशोधनामुळे व्यापक आर्थिक संकटांचे व्यवस्थापन पूर्वीपेक्षा अधिक प्रभावीपणे करणे शक्य झाले आहे.
अलीकडील कोरोना साथरोगाच्या काळात आणि ऊर्जा संकटांमध्ये या संशोधनाचा मोठा फायदा झाला आहे. त्यांच्या संशोधनामुळे जगभरातील मध्यवर्ती बँका आणि सरकारे वापरत असलेल्या मॉडेलसाठी सैद्धान्तिक पाया तयार झाला आहे असे नोबेल समितीने निवेदनात म्हटले आहे. हॉल हे कॅलिफोर्नियातील स्टॅनफर्ड विद्यापीठाशी, तर वूडफर्ड हे न्यूयॉर्कमधील कोलंबिया विद्यापीठाशी संबंधित आहेत. अनेक दशकांपर्यंत सरकारे आर्थिक धक्क्यांना सामोरे जाण्यासाठी ब्रिटिश अर्थतज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांच्या महामंदीच्या काळातील सिद्धान्ताचा आधार घेत होती. कर कमी करणे, सरकारी खर्च वाढवणे, यामुळे ग्राहक व उद्योग अधिक खर्च आणि गुंतवणूक करतील व आर्थिक वाढीला पुन्हा चालना मिळेल, असे या दृष्टिकोनामागील गृहितक होते. ‘हा केन्सवादी उपाय निष्प्रभ ठरेपर्यंत चांगला होता’ असे नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार समितीचे सदस्य टिमो बोपार्ट यांनी सांगितले.
हॉल आणि वूडफोर्ड यांनी स्वतंत्रपणे काम करून ग्राहक आणि उद्योग गुंतवणूक व खर्चाबाबत प्रत्यक्षात कसे निर्णय घेतात, याचा विचार करून केन्सवादी मॉडेलमध्ये सुधारणा केली. ‘आर्थिक परिणाम हे कुटुंबे आणि उद्योगांकडून सूक्ष्म पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या लाखो निर्णयांचे फलित असतात,’ असे नोबेल समितीने म्हटले. या संशोधनाचे मुख्य वैशिष्ट्या म्हणजे त्यांनी मांडलेले ‘मायक्रोइकॉनॉमिक फाऊंडेशन्स ऑफ मॅक्रोइकॉनॉमिक स्टॅबिलायझेशन’ हे तत्व. अनेक दशकांपासून जीडीपी, महागाई आणि बेरोजगारी यांसारख्या मॅक्रो मुद्यांचा सामान्यांच्या वागणुकीशी मेळ घालण्याचे आव्हान अर्थशास्त्रज्ञांसमोर होते. आजच्या काळात जेव्हा जगभरातील अर्थव्यवस्था महागाई आणि अनिश्चिततेच्या गर्तेत आहेत, तेव्हा या दोन्ही तज्ञांचे संशोधन धोरणकर्त्यांसाठी एक अत्यंत प्रभावी साधन ठरत आहे. केवळ आकडेवारीवर अवलंबून न राहता, मानवी वर्तन आणि भविष्यातील अपेक्षा यांचा ताळमेळ बसवून आर्थिक स्थैर्य कसे राखता येईल, याचे मोठे काम या संशोधनातून समोर आले आहे. रॉबर्ट हॉल यांनी केलेल्या संशोधनामुळे हे स्पष्ट झाले की, लोक केवळ तात्पुरत्या उत्पन्नावर नाही, तर दीर्घकालीन अपेक्षेवर खर्चाचा निर्णय घेतात. यामुळेच अनेकदा सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या टॅक्स कट किंवा स्टिम्युलसचा अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाही. दुसरीकडे, मायकेल वूडफोर्ड यांनी ‘प्राइस स्टिकिनेस’ आणि ‘फॉरवर्ड गायडन्स’ या संकल्पनांवर काम केले. मध्यवर्ती बँका भविष्यातील धोरणांचे संकेत देऊन सध्याच्या अर्थव्यवस्थेला कशी दिशा देऊ शकतात, हे त्यांच्या सिद्धांताने जगाला दाखवून दिले आहे.
आर्थिक स्थिरता म्हणजे फक्त जीडीपी वाढ दर किंवा महागाईच्या आकड्यांवर लक्ष देणं नाही. हे समजून घेणं देखील महत्त्वाचं आहे की धोरणात्मक निर्णय लाखो व्यक्तींच्या निवडींमध्ये कसे परिणाम करतात आणि संस्था त्या निवडी अधिक स्थिर आणि उत्पादनक्षम अर्थव्यवस्थेत कशा मदत करू शकतात.
हॉल यांच्या संशोधनामुळे अर्थशास्त्रज्ञांना हे समजण्यास मदत झाली आहे की घरांच्या घरगुती उत्पन्न आणि संसाधनांविषयीच्या भविष्यातील अपेक्षांच्या प्रकाशात त्यांचे खर्चाचे निर्णय कसे घेतात. काही घरगुती निर्णय वेळोवेळी आपला खर्च समायोजित करू शकतात, त्यांच्याकडे बचत असते, क्रेडिटची उपलब्धता असते किंवा तात्पुरती उत्पन्नाचे तोटे हाताळण्यासाठी पर्याप्त आर्थिक सुरक्षितता असते. इतर लोक सध्या मिळत असलेल्या उत्पन्नापेक्षाही जवळपासच जगतात. जेव्हा उत्पन्न कमी होते किंवा आवश्यक वस्तू महाग होतात, तेव्हा त्यांच्याकडे लगेच खर्च कमी करण्याशिवाय दुसरे काही पर्याय राहात नाहीत. सुरक्षित नोकरी आणि आर्थिक बचत असलेल्या घरांमध्ये अन्नधान्याच्या किमतीत तात्पुरत्या वाढीला सामोरे जाण्याची क्षमता असू शकते. कमी उत्पन्न असलेले आणि आर्थिक बॅकअप नसलेले घर तसा सामना करू शकत नाही. त्यांची प्रतिक्रिया म्हणजे इतर वस्तू व सेवांवर खर्च कमी करणे, ज्यात स्थानिक व्यवसायांकडून घेतलेल्या वस्तूही येतात. जेव्हा अनेक घरं अशाप्रकारे प्रतिक्रिया देतात, तेव्हा खरेदी शक्तीवरील सुरुवातीचा धक्का संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत पसरतो, ज्याचा परिणाम मागणी, उत्पादन, भरती आणि गुंतवणूक यावर होतो.
घराघरांत घेतलेले निर्णय सामूहिकपणे आर्थिक मंदीला बळकटी देऊ शकतात. धोरणे बनवणाऱ्यांसाठी याचा अर्थ असा आहे की आर्थिक धक्क्याचा परिणाम फक्त त्याच्या आकारावर नसून, त्याचा अनुभव कोण घेतो आणि प्रतिसाद देण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणते संसाधन आहेत यावरही अवलंबून असतो. हेच सरकारच्या हस्तांतरण, कर कपात आणि इतर आर्थिक हस्तक्षेपांवरदेखील लागू होते.
प्रा. डॉ. गिरीश नाईक
