भारत-कॅनडा आर्थिक मैत्रीचा नवा सोपान

विस्तीर्ण भूप्रदेश, मुबलक खनिजसंपत्ती, विपुल वनसंपदा आणि सक्षम आर्थिक बाजारपेठ यामुळे कॅनडा हा जगातील समृद्ध देशांपैकी एक बनला आहे. जस्टिन ट्रुडो यांच्या कार्यकाळात भारत-कॅनडा संबंधांमध्ये निर्माण झालेला तणाव आता निवळत असून, सध्याचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या सकारात्मक धोरणामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांना नवी दिशा मिळत आहे. भारत आणि कॅनडा यांच्यातील आर्थिक मैत्रीचा हा नवा अध्याय निश्चितच महत्त्वपूर्ण आहे.

उत्तर अमेरिकेतील अमेरिका या महासत्तेशी प्रदीर्घ भौगोलिक सीमा असलेला  कॅनडा हा देश भूराजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यातील सीमा ही जगातील सर्वांत लांब आंतरराष्ट्रीय भूसीमांपैकी एक आहे. कॅनडाच्या तीनही बाजूंना महासागरांचे सान्निध्य लाभले आहे. पूर्वेला अटलांटिक महासागर, पश्चिमेला पॅसिफिक महासागर आणि उत्तरेला आर्क्टिक महासागर पसरलेला आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे आर्क्टिक प्रदेशातील बर्फ वितळत असल्याने तेथील नवीन सागरी मार्गांच्या वापराच्या शक्यता वाढत आहेत. या मार्गांमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा वाहतूक आणि सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने कॅनडाचे महत्त्व अधिक वाढत आहे. रशिया, युरोप आणि अमेरिका यांच्याशी भौगोलिक व आर्थिक संबंध असलेला कॅनडा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे स्थान राखतो. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत कॅनडा आपल्या व्यापारसंबंधांचे विविधीकरण करण्यावर भर देत आहे. युरोपियन युनियन आणि भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठांशी आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याची त्याची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे.

कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, वनसंपत्ती, खनिजे आणि अन्य नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांवर आधारित उद्योगांमुळे कॅनडाची अर्थव्यवस्था सक्षम बनली आहे. भारताच्या प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्राला, विशेषत: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा आणि औद्योगिक विकासाला कॅनडाच्या संसाधनांचा उपयोग होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर कॅनडाचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारमंत्री मनिंदर सिद्धू यांची सप्टेंबर 2026 मधील भारतभेट विशेष महत्त्वाची ठरली आहे.

महत्त्वपूर्ण मुंबई भेट

भारतीय वंशाचे मनिंदर सिद्धू हे कॅनडाचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारमंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली कॅनडा आपल्या व्यापार आणि वाणिज्य संबंधांचा विस्तार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यांची मुंबई भेट भारत-कॅनडा आर्थिक संबंधांना नवी चालना देणारी ठरली. 18 आणि 19 सप्टेंबर 2026 रोजी त्यांनी भारताचे वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेऊन द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक आणि सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराच्या (CEPA) वाटाघाटींवर चर्चा केली. या चर्चेतील महत्त्वाची बाब म्हणजे दोन्ही देशांमधील मुक्त व्यापार कराराच्या दिशेने झालेली प्रगती. सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार हा भारत आणि कॅनडा यांच्यातील आर्थिक व वाणिज्य संबंधांना अधिक गती देणारा ठरू शकतो. या कराराचे प्रमुख उद्दिष्ट दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढविणे, गुंतवणुकीच्या नव्या संधी निर्माण करणे आणि वस्तू व सेवांच्या देवाणघेवाणीला चालना देणे हे आहे. दोन्ही देशांनी 2026 च्या अखेरीस हा करार पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या वाटाघाटींमध्ये चार फेऱ्या पूर्ण झाल्या असून, पुढील चर्चेसाठी दोन्ही देशांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.

व्यापार दुप्पट करण्याचे आव्हान

भारत आणि कॅनडा यांच्यातील सध्याचा व्यापार दुप्पट करण्याचे आव्हान दोन्ही देशांसमोर आहे. 2025 मध्ये भारत-कॅनडा वस्तू आणि सेवा यांमधील द्विपक्षीय व्यापार 30.4 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका होता. हा व्यापार 2030 पर्यंत वार्षिक 70 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट कॅनडाने व्यक्त केले आहे. हा संकल्प महत्त्वपूर्ण असून, तो पूर्ण झाल्यास दोन्ही देशांमधील आर्थिक सहकार्याला नवी दिशा मिळेल. खनिजे, खते, औषधनिर्मिती, ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक उत्पादन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये व्यापारवृद्धीच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. कॅनडाकडे असलेली नैसर्गिक संसाधने आणि भारताची उत्पादनक्षमता, तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ व विशाल बाजारपेठ यांचा परस्परपूरक उपयोग होऊ शकतो.

अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारविषयक मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर कॅनडा आपल्या आर्थिक संबंधांचे विविधीकरण करीत आहे. अशा परिस्थितीत भारत-कॅनडा आर्थिक सहकार्य अधिक दृढ होणे दोन्ही देशांच्या हिताचे ठरू शकते. ग्रीनलँड आणि आर्क्टिक प्रदेशातील सामरिक हितसंबंध, व्यापारमार्ग आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या प्रश्नांमुळे अमेरिका व युरोप यांच्यातील संबंधांना नवे आयाम प्राप्त होत आहेत. या बदलत्या परिस्थितीत कॅनडाला भारतासारख्या मोठ्या आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेशी सहकार्य वाढविण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. भारताच्या दृष्टीनेही कॅनडाशी आर्थिक संबंध दृढ करणे महत्त्वाचे आहे. ऊर्जा सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण खनिजे, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांना परस्पर सहकार्याचा लाभ मिळू शकतो.

पुढील बैठकीची फेरी

मुंबईमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर भारत-कॅनडा आर्थिक भागीदारी कराराच्या वाटाघाटींना अधिक गती मिळाली आहे. पाचव्या फेरीतील चर्चा 5 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या पुढील फेरीत करारातील प्रलंबित मुद्यांवर चर्चा करून अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मार्च 2026 मध्ये कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी भारताचा दौरा केला होता. या भेटीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मार्क कार्नी यांनी द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा देण्याचा संकल्प व्यक्त केला होता. व्यापार, ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिजे, कृषी, शिक्षण, संशोधन आणि नवोन्मेष या क्षेत्रांतील सहकार्य वाढविण्यावर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला होता. त्याच वेळी भारत-कॅनडा सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराच्या वाटाघाटी सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कार्यकक्षेच्या दस्तऐवजावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. कॅनडाच्या परराष्ट्रमंत्री अनिता आनंद यांच्या भारतभेटीमुळेही दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याच्या प्रक्रियेला चालना मिळाली होती. उच्चस्तरीय चर्चांच्या माध्यमातून द्विपक्षीय संबंधांचा नवा मार्ग निश्चित करण्यात आला. आता या पथदर्शक नकाशाच्या आधारे व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक सहकार्याची पुढील वाटचाल सुरू आहे.

समारोप

या सर्व घडामोडींवरून स्पष्ट होते की, कॅनडाचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारमंत्री मनिंदर सिद्धू यांची भारतभेट आर्थिक संबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. या भेटीत दोन्ही देशांनी व्यापारवृद्धीची उद्दिष्टे निश्चित केली असून, सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराच्या वाटाघाटींना गती देण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. व्यापार दुप्पट करण्याचा संकल्प हा स्वागतार्ह आहे. मात्र, हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दोन्ही देशांना व्यापारातील अडथळे दूर करणे, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि उद्योगक्षेत्रातील सहकार्य वाढविणे आवश्यक आहे. अमेरिकेच्या बदलत्या व्यापारधोरणांचा परिणाम कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत असताना, कॅनडा आपल्या आर्थिक संबंधांचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भारतासाठीही जागतिक बाजारपेठांमध्ये व्यापारविविधीकरण करणे आणि ऊर्जा व खनिजांच्या पुरवठा साखळ्या मजबूत करणे महत्त्वाचे आहे.

भारत-कॅनडा संबंधांमधील हा नवा टप्पा केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नाही. तो परस्पर विश्वास, आर्थिक सहकार्य आणि बदलत्या जागतिक परिस्थितीत परस्परपूरक विकासाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.

प्रा.डॉ.वि.ल.धारूरकर