पेन्शनचा नवा अवतार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 24 ऑगस्ट रोजी युनिफाइड पेन्शन योजने (यूपीएस)ला मंजुरी दिली. केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबतत मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत घोषणा केली. किमान 25 वर्षं नोकरी केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त होण्यापूर्वीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांमध्ये मिळालेल्या सरासरी मूळ वेतनाच्या (बेसिक पे) 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल. खात्रीशीर कौटुंबिक निवृत्तीवेतनासाठी, कर्मचाऱ्याच्या निवृत्ती वेतनाच्या 60 टक्के रक्कम त्याच्या मृत्यूपूर्वी लगेच काढता येईल. खात्रीशीर किमान पेन्शनच्या बाबतीतचा नियम असा आहे की, किमान 10 वर्षं सेवा बजावलेले सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्तीवर दरमहा 10 हजार ऊपये निवृत्तीवेतन मिळण्यासाठी पात्र असतील. सरकारी कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेन्शन, खात्रीशीर कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि खात्रीशीर किमान पेन्शन प्रदान करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात येणार असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केलाय. या नवीन पेन्शन स्कीमअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अंतिम वर्षातील पगाराच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. पेन्शनचा हा आणखी नवा अवतार आता सुरू असणाऱ्या नव्या पेन्शन योजनेऐवजी मान्य होईल का? हा खरा प्रश्न आहे. भारत पातळीवर काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांश संघटनांना जुनी पेन्शन योजनाच हवी आहे. ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांची रक्कम तर कपात होत नव्हतीच त्याशिवाय निवृत्तीनंतरचे आयुष्य सुखात घालवता येईल अशी घसघशीत रक्कम त्यांना दरमहा पेन्शन स्वरूपात मिळत आहे. 2004 सालानंतर नोकरीत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू नाही. दहा टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांची तर चौदा टक्के रक्कम केंद्र सरकारची असे मिसळून सध्याची पेन्शन देय आहे. तिला पेन्शन मानायलाच हे कर्मचारी गेली 20 वर्षे तयार नाहीत. उलट या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे असे म्हणत वीस वर्षानंतर कर्मचाऱ्यांनी या विषयावर आवाज बुलंद केला आहे. सरकारसमोर ही एक मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. मात्र तरीही ब्रिटिश काळापासून सुरू असलेली जुनी पेन्शन योजना लागू करायला सरकार तयार नाही. जागतिक बँकेच्या दबावापोटी वाजपेयी काळात जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्याचा निर्णय झाला त्यापूर्वीच्या सरकारनेही तशी मानसिकता होती. पहिल्या दहा वर्षात नव्या पेन्शनच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी राहिल्या. पहिल्या काही वर्षात मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना एक ऊपयाचाही लाभ झाला नाही. सरकारी नोकरी असलेला कर्ता व्यक्ती गमावल्यानंतरसुद्धा त्याच्या कुटुंबाला अत्यंत वाईट जीवन जगावे लागत आहे. त्याच अस्वस्थतेतून जुन्या पेन्शन योजनेची पुन्हा मागणी झाली आणि देशभरातील सरकारी कर्मचारी त्यासाठी एकवटले. आता केंद्र सरकारने जी नवी योजना आणली आहे. त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे दहा टक्के आणि केंद्र सरकारचे साडेअठरा टक्के रक्कम एकवटून ती शेअर मार्केटमध्ये गुंतवली जाणार आहे. त्याचा लाभ कर्मचाऱ्यांना पेन्शन स्वरूपात देण्याचा सरकारचा इरादा आहे. ही पेन्शन योजना घ्या किंवा त्यापूर्वीची नवी पेन्शन योजना घ्या असे दोन पर्याय केंद्राने समोर ठेवले आहेत. ज्या राज्य सरकारना स्वत:चा वाटा साडेचार टक्क्यांनी वाढवण्याची तयारी आहे त्यांना सुद्धा या पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राने मुभा ठेवली आहे. मात्र अडचणीचा मुद्दा तर पुढेच आहे. केंद्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या संघटनांनी आम्ही न मागितलेली पेन्शन योजना केंद्र सरकारने देऊ केली आहे, असा पवित्रा घेतला आहे. तर राज्याराज्यातही या पेन्शन योजनेच्या घोषणेला विरोध सुरू झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने तर 15 सप्टेंबर रोजी शिर्डी येथे या योजने विरोधात राज्य अधिवेशन घ्यायची तयारी करत असल्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रामध्ये सर्वात मोठा दबाव गट सध्याच्या काळात कार्यरत आहे, हे लक्षात घेतले तर केंद्राच्या योजनेला विरोध होणार हे निश्चित आहे. काही अंशी केंद्र सरकारने जाहीर केलेली ही पेन्शन योजना एक पाऊल पुढे टाकणारी आहे. मात्र कर्मचारी संघटनांच्या मते, केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांची दहा टक्के रक्कम का घेत आहे? मुळात जर जुनी पेन्शन आस्थापना खर्च वाढतोय म्हणून नाकारली गेली आणि जात असेल तर युनिफाईड पेन्शन योजनेत प्रतिमाह  साडेअठरा टक्क्यांची तरतूद सरकार करायला चालले आहे, हा तिजोरीवर आणि अर्थव्यवस्थेवर निर्माण होणारा दबाव नाही का? या ऐवजी हा निधी सरकारने पुढची 30 वर्षे विकास कामांवर वापरला तर त्यासाठी कर्ज आणि व्याजाचे चक्र लागू होणार नाही. 2025 नंतर तीस वर्षाने निवृत्त होणारी या पेन्शन लाभधारकांची पहिली बॅच जी पेन्शन पात्र असेल त्यांना अखेरच्या पगाराच्या 50 टक्के पेन्शन सरकारने देऊ करावी. त्याऐवजी शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करून काही कंपन्यांचा लाभ करायचा आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना मात्र कर्ज आणि व्याजाबद्दल जनतेच्या रोशाचे धनी बनवायचे हा प्रकार करू नये, अशी या संघटनांची मागणी आहे. गुंतवणुकीच्या पहिल्या दहा वर्षाच्या आतच जी रक्कम दुपटीहून अधिकची होणार आहे ती तीस वर्षानंतरच्या निम्म्या पगार इतकी कमी का घ्यायची? हा संघटनांचा प्रश्न आहे. तोच त्यांनी सरकारला विचारला आहे. अर्थात हे सगळेच गुंतागुंतीचे आणि अत्यंत बाल्यावस्थेतील विषय आहेत. अनेक मुद्दे आणि सरकारचे खुलासे, दुऊस्त्या पुढे यायच्या आहेत. मात्र पेन्शनचा हा नवा अवतार देशात नव्या चर्चेला तोंड फोडणारा ठरला आहे. त्यातील एक चर्चा म्हणजे, नवी पेन्शन योजना लागू झाल्यापासूनच्या वीस वर्षात देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या निम्म्यापेक्षा कमी वर आली आहे. जुन्या जागा भरल्या जात नाहीत आणि बहुतांश कामे आऊटसोर्सिंगने करून घेतली जातात. अशा काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होत असताना पुढच्या 30 वर्षात त्याचे स्वरूप कसे असेल आणि त्यांना कल्याणकारी पेन्शन योजना कशी देता येईल यावर विचार करताना केंद्र सरकारने भविष्यातील कायम सेवेतील कर्मचारी संख्येचा आकडाही जाहीर केला पाहिजे होता! तर या पेन्शन योजनेचे स्वरूप अधिक स्पष्ट झाले असते. अर्थात त्यासाठी अजून खूप वाट पाहावी लागेल आणि खूपच चर्चा झडेल असे दिसते.