कौशल्य विकासाला नवी चालना

विकसित भारताचे उद्दिष्ट अपेक्षित पद्धतीने साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशांतर्गत कामगार, कारागीरांच्या कौशल्य विकासासाठी 11 प्रमुख मुद्यांवर विशेष भर देण्याचा निर्णय घेतला असून त्यादृष्टीने पावले उचलण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठविलेल्या पत्रात राज्य स्तरावर आवश्यक असे कौशल्य विकास विषयक उपक्रम राबविण्यासाठी राज्यनिहाय कौशल्य गरजांचा अभ्यास करून त्यानुसार प्राधान्य तत्वावर उपाय योजना करण्यासाठी सूचनावजा निर्देश देण्यात आले आहेत हे विशेष.

या संदर्भात केंद्र सरकारतर्फे प्रामुख्याने नमूद केलेली बाब म्हणजे कौशल्यपूर्ण काम करणारे कर्मचारी व कारागीरांमध्ये महिलांची अद्यापही अपुरी असणारी संख्या व टक्केवारी यासंदर्भात उत्पादन क्षेत्र व सेवा उद्योगात महिलांच्या कौशल्य प्रशिक्षणाच्या संदर्भात समान अवस्था असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. सरकारी तपशील व आकडेवारीनुसार सद्यस्थितीत केंद्र व राज्य सरकारांच्या संयुक्त प्रयत्न आणि पुढाकारातून विविध टप्प्यांवरील व विविध स्वरुपातील 20 उपक्रमांच्या माध्यमातून सर्व स्तरांवर कौशल्य विकासासाठी प्रयत्न होत असूनही या प्रयत्नांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही.

या संदर्भात कौशल्य विकासाला अधिक प्रभावी व गतिमान करण्यासाठी 5 व्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नव्याने व नव्या संदर्भासह पुढाकार घेतला आहे. औद्योगिक व ग्रामीण विकास या उभय क्षेत्रांमध्ये व्यापक प्रमाणात योजनाबद्ध स्वरुपात कौशल्य विकास साधण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विशेषत: कौशल्य विकास, उद्योजकता विकास व ग्रामीण विकास मंत्रालयांनी आता खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक तत्व निश्चित केली असून त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध राज्य सरकारांना निर्देश दिले आहेत. ते खालीलप्रमाणे.

अपर्याप्त कौशल्य विकास- देशांतर्गत कौशल्य विकासाच्या पडताळणीत असे आढळून आले आहे की, देश पातळीवर 15 ते 29 वर्षे या विद्यार्थी वयोगटात कौशल्यपात्र उमेदवारांचे प्रमाण सध्या देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ 4.42 टक्के आहे. तुलनात्मक दृष्ट्या दक्षिण कोरियातील औपचारिक कौशल्यप्राप्त उमेदवारांची टक्केवारी 96 टक्के, जपानची 80 टक्के तर जर्मनीतील कौशल्यप्राप्त उमेदवारांचे प्रमाण 75 टक्के.

यावर तातडीने व प्राधान्य तत्वावरील उपाययोजना म्हणून राज्य सरकारांना कौशल्य विषयक पडताळणी घेऊन संबंधित राज्यांमधील गरजांनुरुप मुख्य शिक्षण व शैक्षणिक अभ्यासक्रमाची सांगड कौशल्य विषयक शिक्षणाशी घालण्याचे आग्रही निर्देश देण्यात आले आहेत.

नव-उद्योगांसाठी नवे कौशल्य-नव्याने विकसित होणाऱ्या वा प्रचलित व विकसित होणाऱ्या उद्योगांना पूरक ठरून अशा उद्योगांच्या विकासासाठी व त्याचवेळी अशा उद्योगांना पूरक अशा कौशल्यप्राप्त उमेदवारांची सांगड घालण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासंदर्भात प्रामुख्याने व वानगीदाखल विस्तारित होणाऱ्या हवाई वाहतूक व त्यासाठी आवश्यक गोष्टी.

उमेदवारांची रोजगार क्षमता वाढविणे- नव्याने विविध अभ्यासक्रमांसह उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची उमेदवार म्हणून रोजगार क्षमता वाढविण्यावर भर देणे अत्यंत आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत आपल्याकडे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी साधारणपणे 41 टक्के तर शासकीय तंत्रनिकेतनमधून पदविकाधारक उमेदवारांपैकी सुमारे 29 टक्के उमेदवारच रोजगारयोग्य असतात ही यासंदर्भातील आकडेवारी निश्चितच विचारणीय ठरते.

कौशल्य विकासामध्ये उद्योगांची भागीदारी- केंद्र व राज्य स्तरावरील विविध मंत्रालये, शासकीय विभाग, विद्यापीठांतर्गत तंत्रज्ञान-व्यवस्थापन संस्था इ. मध्ये  शिक्षणासह कौशल्य विकासासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे उपक्रम व अभ्यासक्रम सुरु होऊनही या प्रयत्नांचा प्रत्यक्ष कौशल्य विकासावर फारसा परिणाम झालेला नाही.

यावर अधिक प्रभावी व परिणामकारक उपाययोजना म्हणून याकामी उद्योगांनी पुढाकार घेणे गरजेचे ठरले आहे. त्याशिवाय विद्यापीठ व शैक्षणिक संस्थांनी उद्योगांची वाढती व बदलती गरज लक्षात घेता तंत्रज्ञान व शैक्षणिक अभ्यासक्रमातच कौशल्यांचा समावेश करणे आता काळाची गरज ठरली आहे. अशी उपाययोजना करणे राज्य सरकारांनी प्राधान्यक्रमावर हाती घ्यावे हे मात्र पुढील काळात आवश्यक ठरणार आहे.

शिक्षण-कौशल्याचा समन्वय: केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास व शिक्षण विभागातर्फे केंद्र व राज्य या उभय स्तरांवर शिक्षण आणि कौशल्याचा समन्वय साधण्यावर वेळोवेळी भर दिला आहे. याला अधिक गतिमान करण्याची गरज आहे.

यासाठी विविध स्तरांवर व गरजांनुरुप शिक्षण, शैक्षणिक वा तंत्रज्ञान विषयक अभ्यासक्रमावर आधारित कौशल्य विकास विषयक उपक्रम घेऊन त्यांची कालबद्ध स्वरुपात अंमलबजावणी व्हायला हवी. कौशल्य विकास प्रयत्नातील सातत्य- कौशल्य विकास विषयक प्रयत्नांना केवळ तत्कालीक स्वरुपात व उपक्रम स्वरुपाचे न ठेवता या प्रयत्नांमध्ये सातत्य आणणे आणि टिकविणे गरजेचे ठरते. यातून उमेदवारांपासून उद्योगांपर्यंतच्या प्रमुख घटकांच्या गरजा पूर्ण होण्यास मदत होईल. अशा प्रकारच्या प्रत्यक्ष कौशल्यवाढीतून रोजगारवाढीला पण चालना मिळेल हे याठिकाणी महत्त्वाचे म्हणता येईल.

कौशल्य विषयक प्रशिक्षकांचा अभाव व अपुऱ्या प्रशिक्षण सुविधा- राज्य व देशपातळीवर आज व आगामी काळातील कौशल्य प्रशिक्षणाच्या गरजा लक्षात घेता आजच कौशल्य क्षेत्रातील प्रशिक्षणाची वाढती चणचण आहे. विशेषत: विविध संदर्भात कौशल्य विकास हे क्षेत्र परंपरागत व चाकोरीबाहेरील असे क्षेत्र असल्याने त्यासाठी केवळ संबंधित विषयातील पात्रताधारकच नव्हे तर कौशल्यांचा थेट व प्रत्यक्ष सराव-संबंध असणारे प्रशिक्षक आवश्यक असतात. ही गरज तातडीने पूर्ण करण्याचे काम विशेषत: राज्य स्तरावर पूर्ण व्हायला हवे.

कौशल्य विकासातील समतोल- कौशल्य विकासाच्या संदर्भात कौशल्य विकासाच्या संदर्भात विचार करताना साधारणपणे तंत्रज्ञानासह व्यवसाय-व्यवस्थापन इ. वरच अधिक भर दिला जातो. मात्र नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना कौशल्य विकासासाठी ग्रामीण व कृषीशी संबंधित कौशल्यांचा समावेश करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना केली आहे हे विशेष.

दत्तात्रय आंबुलकर