भारतीय वर्चस्वाचे नवे युग

भारताच्या प्रखर आवाजाचे प्रतीक ठरला नवा संघर्षविराम

शस्त्रसंधीचा इतिहास

वर्तमान संघर्षविरामाचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी भारत आणि त्याच्या शत्रूंदरम्यान मागील युद्धविरामांचा ऐतिहासिक संदर्भ पहावा लागणार आहे.

1949 : फाळणीनंतर पहिला युद्धविराम करार अमेरिकेच्या भागीदारीने झाला होता. याच्या परिणामादाखल संयुक्त राष्ट्रसंघ देखरेख समुहाची स्थापना झाली. या युद्धविरामाच्या अटी बऱ्याचअंशी विदेशी शक्तींनी प्रभावित होत्या.

1965 : भारत-पाक युद्धानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेचा प्रस्ताव 211 ने शांततेवर जोर दिला, ज्याचे समर्थन अमेरिका आणि सोव्हियत महासंघाने केले, ताश्कंद घोषणापत्रानुसार भारताने पाकिस्तानसोबत झालेल्या संघर्षादरम्यान प्राप्त सर्व रणनीतिक भूभाग पाकिस्तानला परत केला होता.

1971 : निर्णायक विजय आणि 90 हजाराहून अधिक पाकिस्तानी सैनिकांच्या शरणागतीनंतरही शिमला करार झाला. हा करार जागतिक दबावात झाला. विजयानंतरही हा करार भारताला  कुठलाच रणनीतिक लाभ देऊ शकला नाही. पाकव्याप्त काश्मीरबद्दल कुठलाच करार झाला नाही, तसेच कुठलीच युद्धभरपाई मिळू शकली नाही.

1999 : अमेरिकेच्या कूटनीतिक हस्तक्षेपानंतर कारगिल संघर्ष समाप्त झाला. भारताला आघाडी मिळूनही क्लिंटन प्रशासनाच्या मध्यस्थीमुळे भारताला स्वत:चे अभियान सामरिक श्रेष्ठत्व प्राप्त करण्यापूर्वीच रोखावे लागले.

भारतीय दबदबा

या इतिहासाच्या उलट 2025 चा संघर्षविराम वेगळ्या स्वरुपाचा आहे. ही भारताच्या दोन साहसी घोषणांचा प्रभाव आहे, ज्याच्या आधारावर देशाच्या नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांताच आधारशिला तयार केली जाणार आहे.

दहशतवादाची नव्याने व्याख्या करणे : भारत आता दहशतवादाच्या कुठल्याही कृत्याला युद्धाची कारवाई मानतो. हा सिद्धांत भारताला अमेरिका आणि इस्रायलसारख्या देशांसोबत जोडतो आणि भविष्यात झिरो टॉलरन्सच्या धोरणाचे संकेत देतो.

सिंधू जल करारात वरचढ : शस्त्रसंधीनंतरही भारताने सिंधू जल करारावरून स्वत:च्या धोरणात कुठलाच बदल केलेला नाही. पाकिस्तानसोबतचा सिंधू जल करार अद्याप स्थगित आहे. जागतिक बँकेने या कराराकरता मध्यस्थी केली होती, परंतु आता जागतिक बँकेने गॅरंटरच्या भूमिकेपासून स्वत:ला वेगळे केले आहे, यामुळे भारताची स्थिती आणखी मजबूत झाली आहे.

आर्थिक मजबुती, रणनीतिक प्रभाव

जागतिक आर्थिक महाशक्तीच्या स्वरुपात भारताच्या उदयामुळे भू-राजनयिक प्रभाव वाढला आहे. याच्या उलट पाकिस्तानात आर्थिक उलथापालथ सुरू असल्याने त्याची चर्चा करण्याची क्षमता कमकुवत झाली आहे. आम्ही पाकिस्तानला त्याची जागा दाखवून दिली आहे असे एका भारतीय अधिकाऱ्याचे उद्गार बोलके आहेत.  आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या दृष्टीकोनातून 2025 च्या संघर्षविरामाला केवळ संघर्षाच्या समाप्तीच्या स्वरुपात आठवले जाणार नसून दक्षिण आशियात एक नव्या रणनीतिक व्यवस्थेची सुरुवात म्हणूनही आठवले जाणार आहे. याची रचना वॉशिंग्टन किंवा मॉस्कोने नव्हे तर नवी दिल्लीने केली आहे.