भारत-सायप्रस सामरिक भागीदारीचे नवे पर्व

सायप्रस हा देश युरोपचे प्रवेशद्वार म्हणून ओळखला जातो. सध्या युरोपियन युनियनचे अध्यक्षपद सायप्रसकडे आले आहे, त्यामुळे या राष्ट्राचे राजकीय प्रभुत्व वाढत आहे. भू राजनैतिक दृष्टीने विचार करता सायप्रस भूमध्य सागरात वसलेला आहे. युरोप आणि आफ्रिकेच्या प्रवेशासाठी या देशाचे स्थान लक्षणीय आहे. भारत आणि युरोपमध्ये मुक्त व्यापार करार झाल्यानंतर आता भारत क्रमाक्रमाने महत्त्वाच्या अशा युरोपीय देशांशी राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध वाढवीत आहे.

यादृष्टीने मागील वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांनी या देशाचा दौरा केला तेव्हा त्यांनी तेथील अध्यक्षांना भारत भेटीचे निमंत्रण दिले होते. त्यानुसार सायप्रसचे अध्यक्ष निकोस ख्रिस्तोदौलिदेस यांनी भारताचा दौरा केला. या द्वीपक्षीय संबंधाला आता सामरिक दृष्टीने नवे वळण प्राप्त झाले आहे. सामान्य भागीदारीचा दर्जा मिळाल्यामुळे उभय देशांमध्ये संरक्षण, तंत्रज्ञान इत्यादी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रात 14 सामंजस्य करार संमत झाले आहेत. त्यामुळे पूर्व भूमध्यसागर आणि युरोप दरम्यान भारताच्या दृष्टीने ही मैत्री लाभप्रत ठरणार आहे. व्यापार तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक आदान प्रदानाच्या दृष्टीने भारत युरोपच्या प्रवेशद्वारात पोहोचला आहे. भारत सायप्रस मैत्रीचा हा इंद्रधनुष्य विविध रंगाने खुलत आहे, फुलत आहे या मैत्रीचे काही मौलिक पैलू प्रस्तुत लेखात उलगडले आहेत.

संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य

तुर्कस्तान हा पाकिस्तानचा मित्र आहे आणि तो सायप्रसचा शत्रू आहे. त्यामुळे कौटिल्याच्या सिद्धांतानुसार भारत-सायप्रस मैत्री ही अर्थपूर्ण आहे. पाकिस्तानला मदत करणाऱ्या तुर्कस्तानचा शत्रू सायप्रस हा भारताचा मित्र झाला आहे. त्यामुळे उभय देशातील संरक्षण सहकार्य महत्त्वाचे आहे. विशेषत: संयुक्त लष्करी सराव आणि सागरी सुरक्षा अधिक दृढ करण्यासाठी दोन्ही देशांनी पुढील पाच वर्षांसाठीचा 2026 ते 31 या कालावधीचा आराखडा तयार केला आहे व त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे दोन्ही देशातील संरक्षण भागीदारी ही एका नव्या दिशेने आकार घेत आहे. तसेच दहशतवादाच्या विरोधात दोन्ही देशांचा समान पवित्रा आहे. दहशतवाद विरोधी शून्य सहिष्णूता हे दोन्ही देशांचे समान धोरण असल्यामुळे दहशतवाद विरोधात संयुक्त कार्य गट जेडब्ल्यूजी म्हणजे जॉईंट वर्किंग ग्रुप स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच औपचारिकपणे सायबर सुरक्षा संवाद गट स्थापन केला आहे. संरक्षण दृष्टीने दोन्ही देशातील भागीदारी खरोखरच महत्त्वाची आणि तेवढीच स्वागत करण्यासारखी आहे.

शोध आणि बचाव कार्य

दोन्ही देशांनी शोध व बचाव क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वाचे आणि दमदार पाऊल टाकले आहे. विशेषत: भारत आणि सायप्रस या दोघांनी नवे करार केले आहेत. विशेषत: भारतीय संरक्षण मंत्रालय आणि वारणा (न्न्ARऱ् ) संयुक्त बचाव समन्वय केंद्र यांच्यातील करार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. औपचारिक दृष्टीने सहकार्याची ही एक नवी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यामुळे सामाजिक आणि भूराजनैतिक दृष्टीने दोन्ही देश जवळ आले आहेत.

संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत भारताचे कायमस्वरूपी सदस्य म्हणून स्थान नव्या व्यवस्थेत भक्कम व्हावे यासाठी सायप्रस सदैव भारताच्या पाठीशी उभा आहे. तसेच हिंद प्रशांत सागर क्षेत्रामध्ये शांतता स्थैर्य आणि विकासासाठी दोन्ही देशांची समान भूमिका आहे. सुधारित संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवस्थेत सायप्रसने भारताला नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. तसेच भारताच्या नेतृत्वाखालील हिंद प्रशांत क्षेत्रातील महासागर या उपक्रमात सुद्धा सायप्रस हा देश सहभागी झाला आहे. त्यामुळे भारताच्या आणखी एका मित्राची या गटात भर पडली आहे. सामाजिक दृष्टीने दोन्ही देश संशोधन सराव आणि बचाव कार्य याबाबतीत समान उद्दिष्टे व समान भूमिका घेऊन परस्पर सहकार्यासाठी वचनबद्ध झाले आहेत ही गोष्ट खरोखरच समाधान देणारी आहे.

पर्यटन आणि सांस्कृतिक आदान प्रदान

सायप्रसमध्ये सुमारे 2000 विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. तसेच खुद्द सायप्रसमधील 300 उद्योगांनी भारतामध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. तसेच आपल्या मुंबई दौऱ्यात सायप्रस अध्यक्षांनी थेट परकीय गुंतवणुकीची नवनवीन क्षेत्रे विकसित करण्याचा संकल्प केला आहे. सायप्रसमध्ये अनिवासी भारतीयांची संख्याही वाढत आहे आणि सायप्रसच्या विकासात भारतीयांचा वाटा सतत वाढत आहे. त्यामुळे भारतीयांच्या विषयी सायप्रसमधील सरकारला आस्था आणि अभिमान वाटणे साहजिक आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत-सायप्रस दरम्यान विमानसेवा सुरू करण्याचा विचार या बैठकीदरम्यान गतिमान झाला आहे.

पर्यटन आणि सांस्कृतिक आदान प्रदान या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विमान सेवा अत्यंत आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन दोन्ही देशांनी परस्परात तातडीने संपर्क सुरू करण्याचा विचार पुढे नेला आहे. संपूर्ण युरोपियन युनियनसाठी फ्रेंड्स ऑफ आयएमइसी या गटाचा प्रस्ताव भारताने मांडला व त्याला सायप्रसने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. उभय देशांमध्ये नियमित विमानसेवा आणि संपर्क प्रस्थापित झाल्यास त्यामुळे भारतीयांचे पर्यटन वाढेल तसेच सायप्रसमधील अनेक पर्यटकसुद्धा भारताला भेट देतील आणि दोन्ही देशांमधील आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध अधिक भक्कम होऊ शकेल.

आर्थिक संबंधांचे नवयुग

युरोपियन युनियन आणि भारतादरम्यान मुक्त व्यापार करार झाल्यामुळे आता युरोपातील प्रमुख देश भारताबरोबर आर्थिक आणि व्यापारी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी उत्सुक आहेत. त्यातही सायप्रस हा देश जगातील दहा प्रमुख देशापैकी एक आहे आणि त्याची भारतातील गुंतवणूक ही निश्चितच सर्वाधिक असल्यामुळे या गुंतवणुकीचा फायदा महाराष्ट्रसह अनेक राज्यांना होऊ शकतो. त्यामुळे सायप्रसच्या अध्यक्षांची मुंबई भेट अनेक अर्थाने फलदायी ठरली आहे. आर्थिक संबंधांचा विचार करता द्विपक्षीय कृती कार्यक्रमाला विशेष महत्त्व आहे. व्यापार सुधारण्यासाठी द्विपक्षीय कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे. गुंतवणुकीस चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि व्यवस्थेचा विकास तसेच जलवाहतूक व आर्थिक सहकार्य यावर एक संयुक्त कृती दल तयार करण्यात आले आहे. हे कृती दल व्यापार वाढविण्याच्या आणि आगामी पाच वर्षात व्यापार दुप्पट करण्याच्या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी वेगाने वाटचाल करत आहे. सायप्रसमुळे भारताला युरोपीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळणार आहे. सायप्रस सध्या युरोपियन युनियनचे अध्यक्षपद भूषवित आहे. त्यामुळे या देशाने भारतीय व्यवसायांच्या वाढीसाठी एक महत्त्वपूर्ण युरोपियन प्रवेशद्वार भारतासाठी खुले केले आहे. त्यामुळे मुंबईसह अनेक बंदरांशी त्यांचा संबंध सुधारत आहे. शिवाय मुंबईमध्ये सायप्रस नवे व्यापार केंद्र उघडत आहे. तशी घोषणा केल्यामुळे उभय देशातील गुंतवणूक वाढेल. औद्योगिक सहकार्याला नवी बैठक प्राप्त होईल आणि व्यापारात सुद्धा दुप्पट गतीने वाढ होण्यासाठी दमदार पावले टाकली जाऊ शकतील.

उच्च शिक्षण आणि तंत्रज्ञान

सायप्रसला भारतीय विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढत आहे. तेथील वैद्यकीय शिक्षण भारतीयांना पूरक ठरले आहे. इंग्रजी भाषा तसेच परवडणारे शिक्षण आणि उत्तम सेवा सुविधा यामुळे भारतीय विद्यार्थी सायप्रसकडे वळत आहेत या पार्श्वभूमीवर भारत आणि सायप्रस दरम्यान एआय फिनटेक तंत्रज्ञान संशोधन भागीदारी आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सेवांचा विस्तार करण्यावर भर दिला जात आहे. याबाबत झालेले करार दोन्ही देशांना फायदेशीर ठरणारे आहेत.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की दोन्ही देशांनी प्रगत माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे आर्थिक धोक्याविषयीची गुप्त माहिती सामायिक करण्यासाठी करार केला आहे. उभयतांमध्ये नियमित सायबर सुरक्षा संवाद यंत्रणा प्रस्थापित करण्यात येत आहे. या दौऱ्या दरम्यान सायप्रस अध्यक्ष ख्रिस्तोदौलिदेस यांनी जागतिक संबंध दृढ करण्यासाठी त्यांच्या ऐतिहासिक कामगिरीची दखल घेऊन भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांना सायप्रसचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ग्रँड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सायप्रस प्रदान केला. हा भारताच्या 140 कोटी जनतेचा सन्मान आहे अशी भावना पंतप्रधानांनी व्यक्त केली आहे. या सर्व चर्चेवरून हे स्पष्ट होते की भारत आणि सायप्रस या दोन्ही देशातील संबंध नव्या वळणावर आहेत.

प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर