भारत-ब्रिटन संबंधांचे नवे पर्व

ब्रिटनचे नेते कीर स्टार्मर यांचा नुकताच झालेला भारत दौरा सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत महत्त्वाचा ठरत आहे. भारत आणि ब्रिटन यांच्यात गेल्या अनेक दशकांपासून सौहार्दपूर्ण संबंध राहिले आहेत. भारतावर ब्रिटीशांनी जवळपास दीड शतक राज्य केले. नंतर भारत स्वतंत्र झाला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पारतंत्र्याची कटुता विसरुन दोन्ही देशांनी एकमेकांशी सहकार्य करण्याचे धोरण स्वीकारले, जे आजही आहे. नंतरच्या काळात अनेकदा भारताच्या नेत्यांनी ब्रिटनला भेट देणे आणि ब्रिटनच्या नेत्यांनी भारताचा दौरा करणे, हे नित्याचेच बनले. असे असले, तरी स्टार्मर यांचा हा दौरा सध्याच्या जागतिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरतो. भारताने ब्रिटनशी नुकताच मुक्त व्यापार करार केला आहे. अमेरिकेने भारतावर 50 टक्क्यांचे व्यापार शुल्क लागू करण्याच्या काही दिवस आधी हा करार झाला होता. त्यानुसार भारतातून ब्रिटनला जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवांपैकी 99 टक्के वस्तू तसेच सेवा त्या देशाने करमुक्त केल्या आहेत. भारतानेही ब्रिटनमधून भारतात आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील करांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात केली आहे. अशा प्रकारे दोन्ही देशांना अनुकूल ठरेल, असा हा करार आहे. या कराराचा आढावा स्टार्मर यांच्या या दौऱ्यात घेतला गेला. येत्या पाच वर्षांमध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार सध्याच्या दुप्पट करण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले. तसेच संरक्षणविषयक एक महत्त्वाचा करारही करण्यात आला. काही वर्षांपूर्वी ब्रिटनने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. ही घटना ‘ब्रेक्झिट’ या नावाने संबोधली जाते. त्यानंतर ब्रिटनलाही एका भक्कम व्यापारी भागीदाराची आवश्यकता होती. मुक्त व्यापार कराराच्या माध्यमातून ब्रिटनची ही आवश्यकता पूर्ण झाली. अमेरिकेशी भारताचे व्यापारी संबंध गेल्या सहा महिन्यांपासून तणावग्रस्त आहेत. त्यामुळे भारतालाही ब्रिटनसारख्या व्यापारी भागीदाराची आवश्यकता होतीच. अशा परस्पर आवश्यकतांमधूनच आंतरराष्ट्रीय संबंध प्रस्थापित होत असतात. भारताला अमेरिकेचा जो अनुभव सध्या येत आहे, त्यावरुन व्यापारासाठी केवळ एका देशावर विसंबून राहता येणार नाही, हे भारताने ओळखले आहे. त्यामुळे भारत युरोप, पश्चिम आशिया, पूर्व आशिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका आदी देशांशी व्यापारी संबंध दृढ करण्यावर भर देत आहे. ब्रिटनसारखाच करार युरोपियन महासंघाशी करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. मे 2024 मध्ये भारताने युरोपातील स्कँडिनव्हीयन देशांशी मुक्त व्यापार करार केला आहे. या देशांची युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन (ईएफटीए) नामक संघटना आहे. या संघटनेशी हा करार झाला असून तो 1 ऑक्टोबर 2025 पासून कार्यान्वित करण्यात आलेला आहे. या करारानुसार हे देश भारतात येत्या 15 वर्षांमध्ये 10 हजार कोटी डॉलर्सची (साधारणत: साडेआठ लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक करणार आहेत. त्यामुळे भारतात नवे तंत्रज्ञान आणि नव्या संधी यांची आवक होईल. जपान हा आर्थिकदृष्ट्या संपन्न देशही भारतात मोठी गुंतवणूक करणार आहे. याचाच अर्थ असा की, एकीकडे अमेरिका भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असताना, भारतासाठी अन्यत्र दरवाजे उघडे होत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर स्टार्मर यांच्या या दौऱ्याचे मूल्यमापन केले जात आहे. राजकीय आणि आर्थिक परिस्थिती कधीच फार काळ साचेबद्ध राहू शकत नाही. प्रत्येक देशाला आपल्या हिताचा विचार करुन समीकरणे जुळविण्याचे निर्णय घ्यावे लागतात. स्टार्मर यांनी भारतात आल्यानंतर केलेले एक विधान त्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी भारताची अर्थव्यवस्था ‘मृत’ असल्याचे वक्तव्य काही काळापूर्वी केले होते. मात्र, भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. येत्या तीन वर्षांमध्ये भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहे, असे विधान करुन स्टार्मर यांनी ट्रंप यांच्या विधानाला, त्यांचे नाव न घेता दिलेला छेद लक्षणीय आहे. या त्यांच्या विधानातून भारताचे जागतिक स्तरावरचे आर्थिक महत्त्व स्पष्ट होते. भारताला आज  अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीची आवश्यकता आहेच. ती काही प्रमाणात ब्रिटनकडून पूर्ण झाली तर ते हिताचे होणार आहे. अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या तुलनेत भारताने आज ब्रिटनला मागे टाकले आहे. पूर्वी एकेकाळी ब्रिटन ही जगातली एकमेव महासत्ता म्हणून ओळखली जात होती. अमेरिका, चीन किंवा रशिया यांचा आर्थिक महासत्ता म्हणून उदय व्हायचा होता. त्या सुवर्णकाळापासून ब्रिटीश सत्ताही आज बरीच मागे पडली आहे. ते गतवैभव पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी ब्रिटननेही आपल्या धोरणांमध्ये आवश्यक ते परिवर्तन केले आहे. भारतालाही सध्याच्या परिस्थितीत आपल्या धोरणांची बांधणी नव्याने करावी लागणार आहे. अमेरिकेशी असणाऱ्या व्यापारी शुल्काचा वाद मिटो किंवा न मिटो, भारताला आपल्या निर्यातीसाठी नव्या बाजारपेठा विकसीत कराव्या लागणारच आहेत. त्या दृष्टीने ब्रिटनशी प्रारंभ होत असलेले हे सहकार्याचे नवे पर्व भारतासाठी हितकारक ठरु शकते. तथापि, जगाशी आर्थिक संबंध विस्तृत करत असताना भारताने ‘आत्मनिर्भरते’च्या मार्गावर चालविलेली वाटचालही अधिक वेगवान केली पाहिजे. कारण आत्मनिर्भरता हाच आपली आर्थिक आणि राजकीय प्रतिष्ठा वाढविण्याचा कष्टप्रद परंतु एकमेव मार्ग आहे. तंत्रवैज्ञानिक संशोधनावर भर दिल्याशिवाय आत्मनिर्भरता व्यर्थ आहे. परिणामी, एकीकडे जगातील छोट्या मोठ्या देशांशी व्यापार वाढविताना देशांतर्गत बाजारपेठ बळकट करणे, तंत्रज्ञान क्षेत्रात सातत्याने संशोधन करीत राहणे आणि आपल्या देशातील नैसर्गिक संपत्तीचे स्रोत विकसीत करणे ही कार्ये गतीमान केलीच पाहिजेत. स्वदेशी तंत्रज्ञान विकासाला पर्याय नाही, हा धडा सध्याच्या परिस्थितीने भारताला शिकविला आहे. त्यावरुन बोध घेत आपले बळ स्वकष्टाने वाढविण्याचा मार्ग चोखाळणे, हेच महत्त्वाचे आहे. तसे झाल्यासच अशा मुक्त व्यापार करारांचा अधिकाधिक लाभ उठविता

येईल.