भारताच्या ‘जुगाड’ संशोधनाची नवी दिशा

भारत आणि भारतीयांच्या नवसंकल्पनांसह करण्यात येणाऱ्या विज्ञान, तंत्रज्ञान, अवकाश संशोधनासह विविध प्रकारच्या संशोधनांना जागतिक मान्यता व प्रसंगी प्रतिष्ठा मिळू लागली आहे. सुरुवातीला प्रामाणिकपणे धडपडणाऱ्या भारतीय संशोधक, अभ्यासकांच्या संदर्भात अवहेलना वा कधी अनुल्लेखाची भूमिका घेणाऱ्या पाश्चात्य वा तत्कालीन प्रगतीशील देशांनी भारतीय संशोधक-शास्त्रज्ञ व अभ्यासकांनी सातत्याने केलेल्या संशोधनपर प्रयत्नांना ‘जुगाड’ नामावलीची यशस्वी मान्यता दिली. ‘जुगाड’ च्या यशस्वी संशोधनपरंपरेचे मोठे यश आता जगन्मान्य झाले असतानाच गेल्या दशकामध्ये झालेले बदल वाढत्या गरजा व त्यांची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी आता ‘जुगाड’लाच नवे व अधिक प्रगत स्वरुप देण्याची गरज निर्माण झाली असून नीती आयोगाने नेमक्या याच प्रश्नावर  नव्या विश्लेषणासह शिक्कामोर्तब केले आहे.

नीती आयोगाने नव्यानेच प्रकाशित केलेल्या ‘प्रभावी व परिणामकारक संशोधन पद्धतीकडे वाटचाल’ या धोरणात्मक अहवालात देशांतर्गत संशोधनासाठी केवळ इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीवरच आर्थिक मदतीसह भर देणे, शासनस्तरावर अपुरे सहकार्य असणे व विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रत्यक्षात अभ्यास व संशोधन करणाऱ्या संशोधक व कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासणे या बाबी प्रामुख्याने नमूद केल्या आहेत.

अहवालात नमूद केल्यानुसार जागतिक तुलनात्मक दृष्ट्या भारतात संशोधन व विकास क्षेत्रावर होणारी एकूण रक्कम सद्यस्थितीत एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजेच जीडीपीच्या 0.6 टक्के ते 0.7 टक्के आहे. या उलट राष्ट्रीय स्तरावर जीडीपीच्या तुलनेत खर्च होणाऱ्या रक्कमेचे प्रमाण चीनमध्ये 2.6 टक्के, 3.4 टक्के अमेरिकेत तर सर्वाधिक म्हणजे 5.3 टक्के कोरियामध्ये आहे.

नीती आयोगानेच नमूद केल्यानुसार देशांतर्गत संशोधन व विकास विषयावरील सध्याच्या खर्चाच्या रकमेमध्ये विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधन संस्थांची वाढीव संख्या, वाढती महागाई व विविध संशोधन संस्थांकडून वळविला जाणारा निधी या साऱ्यांचा मुख्यत्वे समावेश आहे. याचाच परिणाम म्हणजे एकूणच संशोधन प्रकल्पांसाठी आर्थिक चणचण नेहमीच भासत असते. याशिवाय देशांतर्गत नवीन प्रकल्प राबविणाऱ्या नव-संशोधकांची सध्याची संख्या 10 टक्क्यांहून कमी झाली आहे हे विसरुन चालणार नाही. याचा परिणाम अपरिहार्यपणे भारताच्या संशोधक आणि संशोधन या उभय प्रकारे होणार असल्याचा इशारा नितीआयोगाने स्पष्टपणे दिला आहे.

याच अहवालात भारत सरकारच्या महत्त्वाच्या व महत्त्वाकांक्षी अशा अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन या उपक्रमातील त्रुटींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या त्रुटींमध्ये प्रामुख्याने संशोधन क्षेत्रातील एकाच वा एकसारख्या विषयात वारंवार होणारे फेर-संशोधन, विशिष्ट व मोजक्याच संशोधन प्रकल्पांवर अनावश्यक स्वरुपाचा होणारा खर्च यावर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे.

याशिवाय सद्यस्थितीत देशातील संशोधक व संशोधन संस्थांपुढील महत्त्वाची आव्हाने म्हणून याच अहवालात संशोधन क्षेत्रासाठी उपलब्ध होणाऱ्या खर्चात सातत्याने होणारी कपात, हुशार व कल्पक संशोधकांची वानवा, संशोधन प्रक्रियेतील मंदगतीने होणाऱ्या सुधारणा, प्रगत व आधुनिक संशोधन तंत्रज्ञानाचा मर्यादित वापर व त्यामध्ये सुसूत्रतेचा असणारा अभाव, संशोधनाचा अवलंब व परतावा याकडे होणारे दुर्लक्ष, संशोधनाला सर्वच संदर्भात अद्ययावततेची अपुरी साथ, संशोधन प्रक्रियेदरम्यान संशोधक आणि संशोधनाचे योग्य प्रकारे विश्लेषण वा मूल्यमापन न होणे, आवश्यक त्या प्रमाणात मार्गदर्शन व मार्गदर्शकांचा अभाव व सरकारी धोरणांचे मर्यादित सहाय्य इ. चा उल्लेख करण्यात आला.

संशोधनासाठी देण्यात येणाऱ्या व त्यासाठी विनियोग होणाऱ्या आर्थिक पाठबळाच्या संदर्भात अहवालात नमूद केल्यानुसार सध्या संशोधन-विकासविषयक प्रकल्पांसाठी उपलब्ध रक्कमेपैकी सुमारे 80 टक्के रक्कम ही आयआयटी अंतर्गत संशोधनासाठी वापरली जाते. प्रत्यक्षात अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनच्या सिद्धांतांनुसार राज्यस्तरीय संशोधक आणि संशोधन संस्थांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. याशिवाय देशांतर्गत संशोधन प्रकल्प आणि संस्थांमध्ये गैर आयआयटी संस्था व संशोधकांना कमीतकमी प्रतिनिधीत्व मिळण्याबाबतदेखील चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.  नव्याने झालेल्या अथवा होत असणाऱ्या संशोधनांमध्ये तोच तोपणा येत असल्याने नाविन्य व नवकल्पनांचा अभाव दिसून येतो. संशोधन क्षेत्रात काम करणारे विविध मंत्रालय व संशोधन संस्थांमध्ये सहकार्य व समन्वय नसण्याचा अनुभव बऱ्याचदा येतो व त्यामुळे प्रसंगी दुहेरी खर्च त्याच प्रकारच्या संशोधनावर सुरु असतो. हायड्रोजन इंजिनिअरिंग, कार्बन कॅप्चर व स्टोरेज यासारख्या विषयांवर केंद्र सरकारचे विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि काऊंसिल ऑफ साइंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च या दोन्ही संस्था एका अथवा एकसारख्या विषयावर संशोधन करण्याचे प्रसंग बऱ्याचदा घडल्याची नोंद नीती आयोगाने घेतली आहे. असाच प्रकार केंद्र सरकारच्या अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनच्या संदर्भात दिसून येतो. यावर तोडगा म्हणून अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनने संशोधक व संशोधन संस्था यामध्ये संशोधनविषयक विविध कामांसाठी क्षेत्रीय स्तरावर संपर्क-समन्वय साधण्यासाठी आता पुढाकार घेतला आहे. या उपक्रमामध्ये राज्यस्तरीय संशोधन संस्थांचा समावेश केला जाणार आहे.

संशोधन प्रकल्प योग्य प्रकारे व अपेक्षित कालावधीत पूर्ण होण्यासाठी आर्थिक पाठबळ पुरेसे व वेळेत मिळत नसल्याची दखल नीतिआयोगाने प्रामुख्याने घेतली आहे. संशोधनासाठी आवश्यक निधीला संपूर्णपणे व रितसर मंजुरी मिळून सुद्धा प्रत्यक्षात निधी मिळण्यासाठी 3 ते 6 महिन्यांचा होणारा उशीर ही एक नित्याचीच बाब झाली आहे. याचा परिणाम संशोधन प्रक्रियेला विलंब होण्यावर होतो याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. दरम्यान जागतिक स्तरावर प्रकाशित झालेल्या ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स 2025 मध्ये प्रकाशित माहितीनुसार संशोधन क्षेत्रात पूर्णकालिन स्वरुपात काम करणाऱ्या संशोधकांच्या संख्येत जागतिक स्तरावर तुलना करता भारताच्या 10 लाख लोकसंख्येत अशा संशोधकांची संख्या 262 आहे. याउलट अशाच प्रकारची तुलना करता स्वित्झर्लंडमधील संशोधकांची संख्या 5552, इंग्लंडमध्ये 4820 अमेरिकेत 4821 तर चीनमध्ये 1585 संशोधक होते. निवडक देशांच्या 10 लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत भारताची लोकसंख्या 2025 च्या जागतिक आकडेवारीच्या संदर्भात सर्वात कमी असणे ही बाब पुरेशी बोलकी ठरते.

नीती आयोगाच्या याच अभ्यास अहवालात देशातील संशोधक-संशोधन क्षेत्रांचा सर्वांगीण कानोसा घेतानाच यासंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण सूचनादेखील केल्या आहेत. नीतीआयोगाने सुचविल्यानुसार सध्या उपलब्ध असणाऱ्या पीएचडी पात्रताधारकांच्या संख्येत सुमारे 20 टक्के वाढ करणे, ही संख्या वाढ पुढील किमान 5 वर्षे कायम राखणे, संशोधन व संशोधकांच्या प्रयत्नांना गतिमान करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर ‘विज्ञान निधी’ तयार करणे व मुख्य म्हणजे प्रचलित संशोधन प्रकल्पांसाठी वेळेत निधी उपलब्ध करणे इ. चा अवलंब करणे फायदेशीर ठरणार आहे.

दत्तात्रय आंबुलकर