अमेरिका व लॅटिन अमेरिका तणावातील नवा अध्याय

अमेरिका खंडाचे राजकीय विभाजन प्रादेशिक स्वरुपात ढोबळपणे मांडायचे तर अमेरिकेची संयुक्त राज्ये म्हणजेच अमेरिका देश हा बऱ्याचअंशी उत्तर भाग आणि लॅटिन अमेरिका म्हणजे उत्तर दक्षिण भागातील मध्य व कॅरिबियन प्रदेशातील  एकूण 3.5 स्वतंत्र छोटे देश व इतर अवलंबित प्रदेश अशी विभागणी होते. आधुनिक इतिहासात अमेरिका आणि लॅटिन अमेरिकन देशांचे संबंध नेहमीच संघर्षमय राहिले आहेत. तेल व खनिज संपत्तीचे अर्थकारण, साम्यवाद विरुद्ध भांडवलशाही असे विचारयुद्ध, भूप्रदेश व स्थलांतर, अंमलीपदार्थांचा व्यापार, चीन व अमेरिका व्यापार संघर्ष असे नानाविध पैलू अमेरिका व लॅटिन अमेरिकन देशांतील तणावास लाभले आहेत.

याच मालिकेतील आणखी एक ताजा विदारक अध्याय ट्रम्प यांच्या व्हेनेझुएलावरील हल्ल्याने लिहिला जात आहे. या हल्ल्यामागचे खरे कारण पुन्हा खनिज व तेलाचे अर्थकारण आहे. तथापि, व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो व त्यांच्या पत्नीस गुप्त लष्करी कारवाईने ताब्यात घेतल्यानंतर अमेरिकन अध्यक्ष ट्रम्पनी जी कारणे पुढे केली आहेत ती निमित्त मात्र                 व म्हणूनच अस्विकारार्ह आहेत. व्हेनेझुएलातून अमेरिकेत घातक अंमली पदार्थांची तस्करी, तेथे होणारी लोकशाहीची विटंबना, मादुरोंची दमनशाही अशी कारणे कोणत्या स्वतंत्र व सार्वभौम देशाच्या अध्यक्षाचे त्याच्या पत्नीसह अपहरण करण्याची परवानगी देऊन देशास आकस्मिकपणे नेत़ृत्वहीन करू शकतात? याचे उत्तर कोणत्याही सभ्य राजनैतिक तत्वात नसेल. राजकीय असभ्यतेचा मूर्तिमंत अविष्कार असलेल्या ट्रम्परुपी मर्कटलीलात मात्र ते हमखास मिळते. लॅटिन अमेरिकन देशांचे स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व व त्या विरोधात विविध अमेरिकन अध्यक्षांच्या कारवाया हा इतिहास बराच लांब पल्ल्याचा आहे. मात्र ट्रम्पनी ज्या पद्धतीची बेकायदा व बिनदिक्कत कारवाई केली ती पाहून अशा अध्यक्षांचे आत्मेही हळहळले असतील.

आपण सारे तिसऱ्या महायुद्धाच्या दिशेने निश्चितपणे जात आहोत असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. युक्रेन युद्ध पुढील महिन्यात चौथ्या वर्षात पदार्पण करेल. इस्त्रायल-हमास गाझा युद्धास दोन वर्षे झाली आहेत. ट्रम्प यांच्या व्यापारी करांमुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात आहेत. उत्तर कोरिया, इराण, पाकिस्तान, इस्त्रायल, अफगाणिस्तान या देशांतील राजवटींचा व शांततेचा संबंध नाही, द. आफ्रिकेसह या खंडातील इतर देशांत दहशतवाद, यादवी, लष्करी कारवायांना ऊत आला आहे. युनो निष्प्रभ झाली आहे. चीनचा तैवान व भारतासारख्या इतर देशांच्या भू-प्रदेशांवर डोळा आहे. सीरिया, लिबिया, येमेन, इराक, बांगलादेश अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात आहेत. अशा स्फोटक परिस्थितीत अमेरिकेसारख्या लोकशाहीवादी महासत्तेकडून अपेक्षा ही होती की, प्रसंगोचित शहाणपणाने ती या स्थितीचे निर्धारण, निवारण करेल. परंतु ट्रम्प यांचे वर्तन ‘आधीच मर्कट त्यात सत्तेचे मद्य प्याला’ या तऱ्हेचे असल्याने अमेरिकेकडून जागतिक अशांततेच्या आगीत तेल ओतण्याचेच उद्योग सुरु आहेत. व्हेनेझुएलाच्या बाबतीत ही गोष्ट खरी आहे की, मोदुरो यांची राजवट एकाधिकारशाही व अराजकीय स्वरुपाची होती. या राजवटीतील जुलूमांना कंटाळून अनेकांनी देश सोडण्याचा निर्णय घेत अमेरिका व इतरत्र आसरा घेतला आहे. त्यामुळे या देशात अवैध स्थलांतरामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. मात्र याचा अर्थ हा नव्हे की, या निमित्ताने त्या देशाच्या सार्वभौमत्वावरच हल्ला करून अध्यक्षाला पळवून न्यावे. अवैध स्थलांतरांस अटकाव व अशा देशातील लोकशाहीवादी विरोधी शक्तींना नैतिक पाठिंबा ही इतर देशांची भूमिका असावयास हवी. जुलूमी राजवटीचे काय करायचे हा प्रश्न सर्वस्वी अशा देशातील  विरोधी पक्ष व तेथील जनतेनेच सोडवायला हवा. ट्रम्प यांच्या कृतीने रशियास युक्रेन, चीनला तैवान, इस्त्रायलला गाझा पट्टीसह पॅलेस्टाईन, पाकला हवा तर बांगलादेश गिळंकृत करण्यास परवानाच मिळाल्यासारखे झाले आहे. पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुरुवातीस जी हल्लेखोर व विस्तारवादी आक्रमकता होती. तशीच आज दिसून येत आहे. म्हणूनच लोकशाहीवादी जागतिक शक्तींनी या कृतीविरोधात एकजूट दाखवली नाही तर भविष्यकाळ त्यांना क्षमा करणार नाही.

युनोच्या घोषणापत्रातील कलम 2(5) असे सांगते की, युनोच्या सर्व सदस्यांनी त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये कोणत्याही देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेविरुद्ध किंवा राजकीय स्वातंत्र्याविरुद्ध धमकी देण्यापासून किंवा बळाचा वापर करण्यापासून दूर राहावे. अमेरिकेची व्हेनेझुएलातील कारवाई ही घोषणापत्रातील कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. विदेशातील कोणत्याही मानवतावादी हस्तक्षेपासाठी युनोच्या सुरक्षा परिषदेची परवानगी आवश्यक आहे. ती ट्रम्पनी घेतली नाही. जगातील एखादा देश आपल्या राष्ट्रीय अखंडतेला धोका निर्माण झाल्यास संरक्षणार्थ प्रतिहल्ला करू शकतो. व्हेनेझुएलाकडून अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला कोणताच धोका नव्हता. म्हणूनच तिची कारवाई आक्रमक ठरते. काही विचारवंतांनी केलेला, अमेरिकेने ही कारवाई सर्वसामान्य व्हेनेझुएलन नागरिकांना वाचवण्यासाठी केली हा दावा या पार्श्वभूमीवर फसवा ठरतो.

व्हेनेझुएलामधील ट्रम्प यांची कारवाई अर्थातच हिमनगाचे दृश्य टोक आहे. अन्यथा अशा स्वरुपाच्या लॅटिन अमेरिकन देशांविरुद्ध छुप्या-उघड कारवायांचा पट खूपच मोठा आहे. गेल्या संपूर्ण शतकात अमेरिकेने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे 40 सत्ताबदल लॅटिन अमेरिकन देशात घडवून आणले आहेत. या आकडेवारीत क्युबा विरुद्ध ‘बे ऑफ पिग्ज’ सारख्या अपयशी मोहिमांची गणना नाही. यावरून एकूण व्याप्ती ध्यानात यावी. या कारवायांमागे प्रामुख्याने दोन घटक कार्यरत असलेले दिसतात. अमेरिकेचे स्थानिक अर्थकारण व राजकारण व दुसरा विचारधारेवर आधारित अमेरिकेची जागतिक निती व तिच्या विस्तारीकरणासाठीची आक्रमकता. 20 व्या शतकातील पहिल्या तीन दशकात मध्य अमेरिकेतील तीन प्रजासत्ताकात युद्धे झाली. ‘बनाना वॉर्स’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या युद्धात अमेरिकेने मानवी हक्क व लोकशाहीचे रक्षण करण्याच्या निमित्ताने हस्तक्षेप केला. मात्र, हे करताना स्वत:चे व भांडवलदार हुकूमशहांचे हित जपले. याच काळात क्युबामध्ये आपले बाहुले

बॅटिस्टा यास शासक म्हणून बसवले आणि तेथे स्वत:चा नौदल तळ स्थापन केला. पनामाच्या कोलंबियापासून फारकत घेण्यास पाठिंबा देऊन पनामा कालवा बांधण्यास मार्ग मोकळा केला. 1950 ते 1980 या दशकात लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन देशात साम्यवादाची लाट आली. या काळात या प्रदेशातील देशाचे स्वरुप उघडपणे अमेरिकाविरोधी व सोव्हिएत रशियावादी बनले. आपल्या शेजारीच साम्यवादी राजवटीचे अस्तित्व विस्तारण्याच्या भीतीने अमेरिकन राज्यकर्त्यांना पछाडले. 1954 मध्ये ग्वाटेमालाचे अध्यक्ष गुझमन यांना भूसुधारणांमुळे अमेरिकन फ्रूट कंपन्या धोक्यात येतील म्हणून साम्यवादाच्या नावाखाली पदच्युत केले. 1961 व त्यानंतर सातत्याने फिडेल क्रॅस्टो या डाव्या क्यूबन नेत्याविरुद्ध प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कट कारस्थाने केली गेली. परंतु क्रॅस्टो त्यांना पुरुन उरले. 1965 साली डोमिनिकन रिपब्लिकमधील डावे अध्यक्ष जुमान बॉश यांना पदच्युत केले व या कारवाईविरुद्ध लोक उठाव चिरडण्यासाठी नौदल व हवाई दलाचा वापर अमेरिकेने केला. 1973 साली चीलीमधील साल्वादोर अलेंडे यांचे लोकप्रिय समाजवादी सरकार उलथवून लष्करी हुकूमशहा ऑगस्टो विनोशेटला सत्तेवर आणले. लष्करी उठावात अलेंडे यांची हत्या केल्याचा आरोपही अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणा सीआयएवर झाला. 1990 नंतर साम्यवादी रशियाचे पतन होऊनही लॅटिन अमेरिकेचा डावा कल बदलला नाही की, अमेरिकेच्या पाताळयंत्री कारवायांत खंड पडला नाही.या पार्श्वभूमीवर व्हेनेझुएलाशी अमेरिकेचे नाते 1998 साली हूगो चावेझ या लोकप्रिय समाजवादी नेत्याच्या सत्तेवर येण्यानंतर अधिकाधिक तणावपूर्ण बनत गेले. चावेझ यांचा इराक युद्धास विरोध, साम्राज्यवाद विरोधी धोरण, क्युबा, अलिप्त राष्ट्रे त्याचप्रमाणे रशिया व चीनशी धोरणात्मक भागीदारी, अमेरिकेस तेल निर्यातीत प्राधान्याऐवजी जागतिक बाजारपेठेचा स्वीकार या त्यांच्या धोरणांमुळे व्हेनेझुएला अमेरिकेच्या धोरणात्मक शत्रूंच्या यादीत समाविष्ट झाला. त्यांच्या निधनानंतर 2013 साली सत्तेवर आलेले उत्तराधिकारी मादुरो यांची क्षमता चावेझ यांच्याइतकी प्रभावी नव्हती. त्यामुळे तेल संपन्न असूनही गैरव्यवस्थापनामुळे व्हेनेझुएला आर्थिक कोंडी व इतर संकटात सापडला. नेमकी हीच वेळ तेथील तेल व खनिज संपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ट्रम्पनी साधली आहे.

अनिल आजगांवकर