भारत-इस्रायल मैत्रीचा नवा अध्याय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन दिवसांचा इस्रायल दौरा अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा ठरला आहे. दोन्ही देशांमधील मैत्री या दौऱ्यामुळे अधिक बळकट आणि अधिक फलदायी झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. दोन्ही देशांनी या दौऱ्यात विविध क्षेत्रांमध्ये अनेक करार आणि सामंजस्य करार केले असून त्यामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांची भविष्यकालीन दिशा स्पष्ट होत आहे. विशेषत: संरक्षण क्षेत्रात जे करार करण्यात आले आहेत, त्यांचे महत्त्व भारताच्या दृष्टीने अधिक आहे. आज इस्रायल हा भारताचा तिसऱ्या क्रमांकाचा शस्त्रपुरवठादार देश बनला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या दौऱ्याचा प्रारंभ होण्यापूर्वी त्याची बरीच चर्चा प्रसार माध्यमांमधून रंगविण्यात आली होती. इस्रायल भारताला अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान हस्तांतरीत करणार काय, या मुद्द्याभोवती ही चर्चा फिरत राहिली. आता भारताने इस्रायलसमवेत कोणते संरक्षणविषयक करार केले आहेत, त्यांची माहिती आता प्रसिद्ध होऊ लागली आहे. या दौऱ्यात भारत इस्रायलशी प्रत्यक्ष शस्त्रखरेदीचा कोणताही करार करणार नाही, हे आधीच स्पष्ट करण्यात आले होते. तथापि, शस्त्रसामग्री तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाविषयी करार केले जातील, अशी शक्यता होती. त्यासंबंधीचे दोन करार करण्यात आले आहेत. या करारांची सविस्तर माहिती जेव्हा प्रसिद्ध होईल, त्यावेळी ते नेमकेपणाने समजतील. याखेरीज मुक्त व्यापार, कृषी, तंत्रवैज्ञानिक संशोधन, सायबर सुरक्षा, ऊर्जा संशोधन, समुद्री संपत्तीच्या विकासात सहकार्य इत्यादी अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्याचे करार करण्यात आले आहेत. इस्रायलची क्षेपणास्त्र सुरक्षा व्यवस्था, अॅरो क्षेपणास्त्रे आणि इतर साधनसामग्री आधीपासूनच भारताच्या शस्त्रसंभारात समाविष्ट आहेत. यशस्वी ‘सिंदूर अभियाना’त भारताने या शस्त्रांचा उपयोग प्रभावीपणे केला होता. तथापि, करार काय झाले, यापेक्षाही इस्रायलसारख्या कष्ट आणि प्रयत्नांमधून उत्कृष्ट प्रगती साध्य केलेल्या देशाशी भारताचे अधिक घनिष्ट संबंध प्रस्थापित होणे ही बाब अधिक महत्त्वाची आहे. इस्रायल या देशाकडे शत्रुत्वाच्या भावनेने पाहणाऱ्या ‘विशिष्ट’ लोकांची संख्या भारतात कमी नाही. भारतातील कित्येक राजकीय पक्षही इस्रायलला पाण्यात पाहणारे आहेत. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या इस्रायल दौऱ्याला विरोध केला होता. पॅलेस्टाईनचे काय, इस्रायलने पॅलेस्टाईनवर गेले दोन वर्षे केलेल्या हल्ल्यांचे काय, असे वरकरणी साळसूद वाटणारे पण आतून राजकीय मतलबी असणारे प्रश्नही त्यांना विचारण्यात आले होते. ही एकांगी विचारसरणी आहे. आज ज्यांना पॅलेस्टाईनचा पुळका आलेला आहे, त्यांनी 7 ऑक्टोबर 2023 या दिवशी हमास या पॅलेस्टाईन लोकांच्याच दहशतवादी संघटनेने इस्रायलवर जो मानवतेला काळीमा फासणारा क्रूर असा हल्ला केला, त्या हल्ल्यासंबंधी साधा निषेधही व्यक्त करण्याचे धाडस दाखविलेले नाही. तसे केल्यास आपली खात्रीची ‘व्होटबँक’ नाराज होईल, अशी त्यांना चिंता वाटली असावी. वास्तविक, भारताचे इस्रायलशी संबंध स्थापित होण्यास आणि सुधारण्यास 1992 पासून प्रारंभ झाला होता. त्यावेळी भारतात ‘धर्मनिरपेक्ष’ सरकारच होते. 1992 पर्यंत इस्रायल हा शब्दही भारताच्या सत्ताधारी राजकीय वर्तुळात निषिद्ध मानला जात होता. पण इस्रायलने केलेली मोठी आर्थिक आणि सामरिक प्रगती पाहून भारतालाही आपले त्या देशासंबंधीचे धोरण सुधारावेसे वाटले होते. त्याच्यानंतरही जी सरकारे भारतात सत्तेवर आली, त्यांनी इस्रायलशी मैत्रीचेच संबंध राखले आहेत. या सरकारांमध्ये आत्ता विरोधात असणाऱ्या पक्षांची सरकारेही होती. त्यामुळे आता इस्रायलशी संबंध अधिक बळकट होत असताना नाके मुरडण्याचा या पक्षांना किंवा विचारवंतांना अधिकार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दौऱ्यात भारताच्या विदेश व्यवहार धोरणानुसार समतोल भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. त्यांनी गाझा पट्टीसंबंधातील शांतता प्रक्रियेला पाठिंबा व्यक्त करुन भारताला या क्षेत्रात शांतता हवी आहे, हे दर्शवून दिले आहे. भारताने आजवर इस्रायलचे कृषीपासून संरक्षणापर्यंत अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य घेतले आहे. कमी पाण्याच्या प्रदेशात समृद्ध शेती करताना भारताने इस्रायलचे अनुकरण केले आहे. इस्रायलकडून भारत गेली किमान तीन दशके शस्त्रसामग्री खरेदी करत आहे. एकीकडे आपल्या मतपेटीला खूष ठेवण्यासाठी इस्रायलचा निषेध करणाऱ्या सरकारांनीही हे सहकार्य घेतले आहे, हे विशेष महत्त्वाचे आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ही धोरणात्मक आणि वैचारीक दांभिकता संपवत असतील, तर त्यांचे धोरण योग्यच आहे. इस्रायलचे पॅलेस्टाईनशी संबंध कसे आहेत, किंवा त्याचे त्याच्या शेजारी देशांशी संबंध कसे आहेत, याचा विनाकारण बाऊ भारताने करण्याचे कारण नाही. इस्रायलचे आपल्याला सहकार्य किती, तसेच कसे मिळू शकते आणि त्यामुळे भारताचा कोणता लाभ होऊ शकतो, यावर भारताने लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे इस्रायलसंबंधीचे धोरण याच तत्वावर आधारीत असल्याचे दिसून येते. तथापि, जेव्हा ‘विशिष्ट’ मतपेटीचे राजकारण आणि देशाचे परराष्ट्र धोरण यांची गल्लत केली जाते, तेव्हा विसंगती निर्माण होते आणि अशा विसंगतीमुळे इस्रायलची काहीही हानी होत नाही. भारताची मात्र हानी होऊ शकते. याचा व्यवहारी पद्धतीने विचार होण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या मतपेटीला खूष ठेवण्याच्या नादात देशाची हानी करुन घेणे कोणत्याही सरकारला परवडणारे नसते. भारताने 1990 च्या दशकाच्या प्रारंभापर्यंत इस्रायलशी फटकून वागण्याचे धोरण ठेवले होते. तथापि, त्यानंतर इस्रायलला नव्हे, तर भारतालाच आपले धोरण सुधारावे लागले, ही लक्षात घेण्यासारखी बाब आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या दौऱ्यामुळे इस्रायलसारखा देश भारताचा अधिक चांगला मित्र होत असेल, तर हा दौरा यशस्वी झाला असे म्हणावयास काहीच प्रत्यवाय नाही. त्यामुळे विरोधी पक्ष किंवा प्रत्येक बाबतीत केवळ नकारात्मक विचार करणारेच तथाकथित विचारवंत काय म्हणतात याकडे लक्ष देण्याचे कारण नाही. त्यांची रडकथा नेहमी चालणारच असते. पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने अशा मतलबी अश्रूपाताकडे दुर्लक्ष करुन इस्रायलशी अधिकाधिक बळकट संबंध प्रस्थापित करावेत आणि भारताचे हित करावे, हेच योग्य आहे.