मणिपूरमध्ये नव्याने प्रारंभ

गेली जवळपास दोन वर्षे वांशिक संघर्षाने ग्रस्त झालेल्या मणिपूर राज्यात आता बऱ्यापैकी स्थैर्य आल्याचे दिसत असून तेथे राजकीय प्रक्रियेचा प्रारंभ नव्याने होत आहे. या राज्यातील राष्ट्रपती राजवट उठविण्यात आली असून भारतीय जनता पक्षाचे नेते युमनाम खेमचंद सिंह यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारला असून त्यांना साहाय्य करण्यासाठी दोन उपमुख्यमंत्रीही नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यांची नावे अनुक्रमे नेमचा किपगेन आणि लोसी दिखो अशी आहेत. या राज्यात नव्या मंत्र्यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे मागच्या दोन वर्षांचा संघर्ष मागे टाकून हे राज्य आता पुन्हा सामाजिक सलोखा आणि विकास यांच्या दिशेने वाटचाल करु लागेल, अशी आशा जागृत झाली आहे, असे म्हणता येते. केंद्र सरकारही आता या राज्यात सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी नव्या जोमाने आणि नव्या मार्गाने प्रयत्नशील झाले असल्याचे पहावयास मिळते. मंत्रिमंडळाच्या रचनेवरुनच याची कल्पना येते. मुख्यमंत्री सिंह हे मैतेयी समाजाचे आहेत. तर दोन उपमुख्यमंत्र्यांपैकी नेमचा किपगेन हे कुकी समाजातील, तर लोसी दिखो हे नागा जनजाती समुदायांमधील आहेत. हेच तीन समाजघटक या राज्यात प्रभावी आहेत आणि त्यांच्यातील संघर्षामुळेच हे राज्य मधल्या काळात चांगलेच ढवळून निघाले होते. आता तो कटु इतिहास मागे टाकून या नव्या मंत्रिमंडळाने आणि या राज्यातील विविध समाजघटकांनी काम करण्यास प्रारंभ केला, तर निश्चितच या राज्याचे भवितव्य उज्ज्वल असेल. मणिपूरचा भूगोल हा वैशिष्ट्यापूर्ण आहे. याचा मधला भाग हा सखल आणि सपाट आहे, तर त्याच्या चारी बाजूंनी डोंगराळ आणि टेकडीयुक्त प्रदेश आहे. सखल भागात मैतेयी समाजाची मुख्यत: वस्ती आहे, तर डोंगराळ भागांमध्ये कुकी समाज आणि नागा जनजातींचे अनेक समुदाय वास्तव्य करतात. डोंगराळ भागांमध्ये लोकवस्ती अगदी विरळ, तर मध्यभागी सखल भागात ती दाट आहे. ही भूगोलाची आणि लोकसंख्येची विभागणी कित्येकदा या राज्यातील सामाजिक संघर्षाला कारणीभूत ठरते. त्यामुळे समतोल राखणे ही राज्य सरकारची आणि केंद्र सरकारची कसोटी असते. मैतेयी समाज आणि कुकी समाज हे पारंपरिकरित्या एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी आणि कित्येकदा एकमेकांचे शत्रू असल्याप्रमाणे वागतात आणि त्यामुळे त्यांच्यात हिंसक संघर्ष होतात. मैतेयी समाजाची मागणी आपल्याला जनजातीचा दर्जा द्यावा, अशी आहे. मात्र कुकी समाजाचा या मागणीला विरोध आहे. जनजातींसाठी ज्या सवलती दिल्या जातात, त्यांच्यात त्यांना आणखी एक वाटेकरी नको आहे, असे या विरोधाचे कारण सांगितले जाते. यातूनच काही काळापूर्वी मोठा संघर्ष या राज्यात घडला होता आणि त्यात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला होता. डोंगराळ भाग आणि सपाट भाग असे या राज्याचे विभाजन करुन दोन राज्ये निर्माण करावी लागतात की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. आता येथे शांतता असली, तर ती अद्यापही अस्वस्थ आणि अस्थिरच आहे. आजही काही कुकी गटांनी राज्याच्या विभागणीची मागणी सोडलेली नाही. नव्या सरकार व्यवस्थेत आपण सहभागी होणार नाही, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. कुकी समुदायात किमान तीन डझन वेगवेगळे गट असून त्यांच्या वेगवेगळ्या मागण्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाशी स्वतंत्ररित्या आणि एकत्रितरित्या चर्चा करणे हे एक आव्हान आहे. आता नव्या सरकारला ते स्वीकारायचे असून ते कसे पेलले जाते, यावर या राज्यातील शांततेचे स्थायीत्व अवलंबून आहे. कुकी झो हा गट कुकी समुदायातील सर्वात जहाल मानला जातो. या गटाचे नेते पेओलिनलाल होकिप यांनी पुन्हा एकदा आपल्या जहाल भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. गेल्या काही काळात कुकी लोकांचे शिरकाण करण्यात आले, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या अन्यायाचे निराकरण होत नाही आणि राजकीय समझोत्याचे लेखी आश्वासन दिले जात नाही, तो पर्यंत आपला पक्ष विधिमंडळ नेता निवडण्याच्या प्रक्रियेत भाग घेणार नाही, अशी घोषणा त्यांनी काही दिवसांपूर्वी केली. हे पाहता, सध्याची शांतता क्षणभंगूर ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शांततावादी गटांना आपल्यासमवेत घेणे आणि हिंसाचारी गटांवर योग्य ती कारवाई करणे, अशा दोन्ही मार्गांचा अवलंब नव्या सरकारला करावा लागेल, अशी स्थिती आहे. ही स्थिती मणिपूरमध्ये आहे, तशी ती ईशान्य भारतातील अन्य छोट्या राज्यांमध्येही आहे. येथील फुटीरता आणि हिंसक अलगतावाद यांना विदेशी शक्तींचे मोठ्या प्रमाणात साहाय्य मिळते. म्यानमार आणि चीनकडून या फुटीरतावाद्यांना शस्त्रे, पैसा आणि प्रशिक्षण मिळते असा आरोप आहे. पाकिस्तानची आयएसआय ही संघटनाही भारतात शक्य तितका उच्छाद मांडण्यास सज्जच असते. या संघटनेचे हस्तकही या भागात कार्यरत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला दुहेरी आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची दिल्लीत स्थापना झाल्यापासून ईशान्य भारतात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा कामे हाती घेण्यात आली आहेत. अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्णही झाले आहेत. या प्रकल्पांचा लाभ स्थानिक जनतेला मिळू लागल्याने केंद्र सरकारच्या विरोधातील तीव्र भावना बऱ्याच प्रमाणात मवाळ झाली. केंद्र सरकारने विविध समाजघटकांशी चर्चा करुन त्यांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी गंभीरपणे प्रयत्न केले. त्यामुळे आज या भागातली अशांतता नियंत्रणात असली, तरी केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारे यांना डोळ्यात तेल घालून परिस्थितीवर लक्ष देणे भाग आहे. थोडीशी ढिलाई किंवा किंचितसे दुर्लक्षही परिस्थितीला वेगळे वळण लावू शकते. त्यामुळे अखंड सावधानता आणि सज्जता याच दोन सूत्रांचा उपयोग करावा लागणार आहे. वेगवेगळ्या समाजघटकांना एकत्र आणून सलोखा निर्माण करण्याचा आणि भारत एकात्म राहिला नाही, तर त्यांचेही भवितव्य असुक्षितच राहील, या वस्तुस्थितीची जाणीव फुटीरतावादी गटांमध्ये रुजविण्याचे कार्य आता करावे लागणार आहे.