मोदींसमोर आव्हानांचा डोंगर !

लोकसभा निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला ज्या घसरणीला सामोरे जावे लागले ते पाहता नैतिकदृष्ट्या या पक्षाने सत्ता गमावली, परंतु लोकशाही आघाडीच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर येत आहे. आघाडीतील घटकांच्या मर्जीवर चालणारे सरकार अशा प्रकारच्या पुनरावृत्तीला भारतीय जनता पक्षाला अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारनंतर आता पुन्हा  सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. सरकार चांगले सुस्थितीत होते. मोदी यांना व त्यांच्या पक्षाला एवढा प्रचंड आत्मविश्वास होता की अपकी बार 400 पार हा नारा त्यांनी लावला होता. परंतु अति आत्मविश्वास हा मोदी व त्यांच्या एकंदरीत टीमला नडलेला आहे. अर्थात लोकशाहीचा विचार करता जनतेने अत्यंत हुशारीने आणि कोणतीही हुकूमशाही देशात निर्माण होऊ नये, या अनुषंगाने वेचक पद्धतीने मतदान केले आणि त्यामुळे सर्वांचे ‘पुष्पक विमान’ हे पुन्हा एकदा जमिनीवर उतरविले आहे. सरकारला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर काही वेळा सत्तेची हवा डोक्यात भिनते आणि त्यातून आपल्याला पाहिजे त्या पद्धतीने राजकीय नेते वागतात. सत्ता हातात आल्यानंतर आपल्याला पाहिजे तो निर्णय घेऊन मोकळे होतात. त्याचे अत्यंत दुष्परिणाम लोकशाहीच्या तत्त्वांवर, त्याचबरोबर थेट जनतेवर होत असतात. जनतेचा जर तुम्ही विचार केला नाही, जनतेला केवळ तुमचे सेवक या दृष्टिकोनातून पाहिले आणि जनतेला गृहीत धरल्यानंतर काय होते त्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे 2024 ची लोकसभा निवडणूक ठरली आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना जी गुर्मी होती ती या नव्याने जनकौलानंतर निश्चितच उतरवावी लागेल. जनता श्रेष्ठ आहे, याचा भास व साक्षात्कार हा आता क्षणोक्षणी जाणवू लागेल. आताचे हे सरकार स्वत:च्या मर्जीवर नाही, तर इतर घटक पक्षांच्या मर्जीवर चालवावे लागेल. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना अनेक मर्यादा असतील, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांना जाणवू लागेल. त्याची जाण ठेवली नाही, आणि त्या दृष्टिकोनातून पावले पडली नाहीत तर निश्चितच सरकार जास्त काळ तग धरून शकणार नाही. आता स्वत:पेक्षा इतरांचा विचार अधिक करावा लागेल, याची जाणीव ठेवून नव्या सरकारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना निर्णय घ्यावा लागेल. काही का असेना या जनतेच्या निर्णयाचे, जनकौलाचे सर्वसामान्य जनतेचे आभार मानले पाहिजेत. चारसौ पार झाले असते तर आपल्याला वाटेल तशा पद्धतीने सत्तेचा गैरवापर देखील केला असता. एवढ्या दिवसात केवळ निवडणुकीच्या दरम्यानच एनडीए लक्षात यायचे अन्यथा सरकार भाजपचे, केवळ त्यावर लेबल एनडीएचे होते. आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये आता खऱ्या अर्थाने लोकशाही दिसू लागेल. मोदींच्या सरकारने खूप चांगले निर्णय घेतले आणि देशाला विकासाच्या प्रगतीपथावर आणले यात दुमत नाही. एवढा मोठा विकास केला. श्रीराम मंदिर उभारले आणि जे अशक्य होते ते शक्य करून दाखवले. काश्मीरमधील 370 कलमाचा काळाकुट्ट डाग पुसून टाकला. असे अनेक धाडसी निर्णय घेतल्यानंतर देखील जनतेने भाजपकडे विशेषत: उत्तर प्रदेशमधील जनतेने पाठ फिरवली याची कारणे भाजपला आता शोधावी लागतील. उत्तर प्रदेशमध्ये आम्हाला पूर्णत: बहुमत मिळेल आणि विरोधक औषधासाठी देखील उपलब्ध होणार नाही, असे म्हणणारे यांची आज काय गत झाली असेल विचार करावा. उत्तर प्रदेशातील जनता ही गेली काही वर्षे भाजपबरोबर राहिली. केंद्रात सरकार आणण्यासाठी उत्तर प्रदेशने फार मोठी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्या उत्तर प्रदेशातील जनतेला आणि तेथील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारला गृहीत धरण्यात आले. त्या सरकारचा रिमोट कंट्रोल केंद्रीय नेत्यांनी आपल्या हाती धरुन योगी आदित्यनाथ आणि प्रदेश भाजपने निवडलेल्या अनेक उमेदवारांची नावे रद्द करून भलतीच नावे पाठवून त्यांना उमेदवार म्हणून उभे करण्यात आले. जनतेला देखील ते पसंत पडले नाही. भारतीय जनता पक्षाने तिसऱ्यांदा आरामात स्वबळावर राज्य करण्याची संधी ही स्वत:च गमविलेली आहे. आता पश्चाताप करून काहीही साध्य होणार नाही. जर कोणावर दोषारोप करायचा असेल तर आरोप करणाऱ्यांनी तीन बोटे आपल्या दिशेने आहेत हे लक्षात ठेवावे. अल्पसंख्याक हे भारतीय जनता पक्षाबरोबर राहिले नाहीत. त्यांच्याबद्दल फार मोठी अपेक्षा नव्हतीच, परंतु या अल्पसंख्याकांच्या मनात फार चिड निर्माण होईल अशी परिस्थिती सत्ताधारी पक्षाने करणे व त्यांना डिवचणे, हे योग्य नव्हते. त्यातून अकारण भाजपने अनेक आव्हाने स्वत:साठी निर्माण करून घेतली. देशामध्ये दोन-तीन जाती धर्मामध्ये तेढ निर्माण केले त्याचे अनेक दुष्परिणाम हे आज भोगावे लागत आहेत. या देशाला आजवर लोकशाहीनेच पुढे नेले आहे. संपूर्ण जगामध्ये भारताएवढी मोठी लोकशाही अन्य कोणत्याही देशांमध्ये नाही, परंतु लोकशाहीमध्ये देखील स्वत:ची वेगळी राजकीय खेळी असते हे सारी जनता आता ओळखून आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला अपेक्षित यश मिळू शकले नाही, कारण उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्रात शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे अशा अनेक ‘स्पीड ब्रेकर’नी मोदींची सुसाट वेगाने धावणारी गाडी अडविली आहे. याचे दुष्परिणाम कदाचित आज जाणवणार नाहीत परंतु देशासाठी हे बरेच तापदायक ठरणार आहे. जनतेने दोन वेळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठीच स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पक्षाला दिले होते. मग तिसऱ्यांदा जनतेने बहुमत नाकारण्याचे नेमके कारण काय, याचा भाजपने जरूर विचार केला पाहिजे. मोदी यांना स्पष्ट बहुमत हे लोकशाही आघाडीच्या माध्यमातून मिळालेले आहे. प्रत्यक्षात जनतेने दिलेला हा अर्धवट निवाडा आहे. त्यामुळे आताचे हे सरकार सतत दुसऱ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या मर्जीवर चालणारे बनणार आहे. कोणताही राष्ट्रीय स्तरावरचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आता मोदींकडे राहणार नाही, कारण भाजपला स्पष्ट बहुमत नाही. गेल्या दहा वर्षात भारतीय जनता पक्षाला राष्ट्रीय स्तरावर कोणाचीही कुबडी घेण्याची गरज पडली नाही, मात्र आता ती पडलेली आहे. जनतेला, मतदाराला गृहीत धरण्याचे हे दुष्परिणाम आहेत. मोदींना पूर्ण बहुमत मिळालेले नसल्याने या सरकारच्या स्थैर्याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होतील.