एका अल्पवयीन मुलीचा लैंगिक छळ केल्याच्या आरोपावरून, हैदराबादमध्ये लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या एका गुन्ह्याच्या संदर्भात , केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार यांचा मुलगा बंदी साई भागीरथ याच्या विरोधात लुक-आउट सर्क्युलर जारी करण्यात आले आहे .
याप्रकरणात सायबराबाद पोलिसांनी लुक-आऊट सर्क्युलर जारी केले असून, भागीरथचा शोध घेऊन त्याला अटक करण्यासाठी शोधमोहीम राबवली जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी शनिवारी सांगितले, असे वृत्तसंस्था पीटीआयने वृत्त दिले आहे. विशेष म्हणजे, त्याला देशातून पळून जाण्यापासून रोखण्यासाठी हे सर्क्युलर जारी करण्यात आले आहे.
हिंदुस्थान टाईम्सच्या वृत्तानुसार तेलंगणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी त्याच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील निर्णय राखून ठेवत त्याला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर ही घटना समोर आली आहे. आपला निर्णय २१ मे रोजी जाहीर केला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
१७ वर्षीय पिडीत मुलीच्या आईने केलेल्या तक्रारीच्या आधारे, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) आणि पॉक्सो कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली ८ मे रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला. तिने असा आरोप केला की भागीरथचे तिच्या मुलीसोबत संबंध होते आणि त्याने तिचा लैंगिक छळ केला होता.
भागीरथनेही प्रति-तक्रार दाखल केली होती. त्याने आरोप केला की, त्या मुलीने त्याला कौटुंबिक कार्यक्रमांना आणि सामूहिक मेळाव्यांना आमंत्रित केले होते. त्याने दावा केला की, नंतर त्या मुलीने आणि तिच्या पालकांनी त्याच्यावर तिच्याशी लग्न करण्यासाठी दबाव टाकला. त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्याने नकार दिल्यानंतर, तिच्या पालकांनी पैशांची मागणी केली आणि पैसे न दिल्यास खोट्या तक्रारी दाखल करण्याची धमकी दिली.
तेलंगणा उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, मुलीच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील पप्पू नागेश्वर राव यांनी त्याच्यावर अतिरिक्त आरोप केले. त्यांनी असा आरोप केला की, इतर चार मुलींनाही छळाचा सामना करावा लागला असून त्या नंतर पुढे येतील.
त्याने पुढे असा आरोप केला की, भागीरथचे वडील तपासावर प्रभाव टाकण्यासाठी आपल्या वशिल्याचा वापर करत होते आणि पूर्वीच्या HT अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे , संगप्पा नावाच्या व्यक्तीमार्फत हे प्रकरण मिटवण्याचे प्रयत्न करण्यात आले होते .
पीडितेच्या वकिलांचा आरोप काय?
पीडितेच्या वकिलाने असाही आरोप केला की, १ जानेवारी रोजी ती मुलगी एका फार्महाऊसवर कपड्यांशिवाय जागी झाली आणि याचिकाकर्त्याने तिला दारू पाजल्याचा दावा केला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, पॉक्सो कायद्यांतर्गत तक्रारी दाखल करण्यास होणारा विलंब हा असामान्य किंवा कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाचा नाही.
त्यांनी पुढे असा दावा केला की, करीमनगरमध्ये प्रति-गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आणि मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः या प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्यानंतरच स्थानिक पोलिसांनी कारवाई केली. वकिलांनी असेही सांगितले की, भागीरथ यांच्या विरोधात यापूर्वी दोन एफआयआर दाखल करण्यात आले होते आणि त्यांना प्रथमच गुन्हा करणारा गुन्हेगार मानले जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद केला.
सुनावणी दरम्यान काय झाले?
सुनावणीदरम्यान, भागीरथ यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील एस. निरंजन रेड्डी यांनी असा युक्तिवाद केला की, मुलीच्या पालकांनी पेट बशीरबाद पोलीस ठाण्यात दाखल केलेली तक्रार सखोल कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतरच सादर करण्यात आली होती. ते म्हणाले की, तक्रारीचे काळजीपूर्वक वाचन केल्यास त्यात पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचाराच्या स्वरूपाचे आरोप दिसून येत नाहीत. त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, पोलिसांनी नंतर "दुष्ट हेतूने" लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित कलम जोडले.
.
