‘गृहलक्ष्मी’साठी जीवित प्रमाणपत्र सक्तीचे

कार्यवाहीबाबत पावले उचलण्याची मुख्यमंत्र्यांची मुख्य सचिवांना सूचना

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘गृहलक्ष्मी’ योजनेतील अनुदानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी नवी नियमावली लागू करण्याचा विचार चालविला आहे. मृत लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होऊ नयेत, यासाठी जीवित प्रमाणपत्र (लाईफ सर्टिफिकेट) सादर करणे अनिवार्य करण्याचा सरकारने गांभीर्याने विचार चालविला आहे. या संदर्भात पडताळणी करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.

राज्य गॅरंटी प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष आणि विधानपरिषद सदस्य दिनेश गुळीगौडा यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना याबाबतचे निवेदन दिले होते. सदर निवेदनाची दखल घेत सिद्धरामय्या यांनी राज्य सरकारच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांना निवेदनातील मुद्द्यांबाबत पडताळणी करून त्वरित कार्यवाही करण्याची सूचना दिली आहे.

निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन घेण्यासाठी दरवर्षी बँकांना ‘जीवित प्रमाणपत्र’ सादर करणे बंधनकारक आहे. याच धर्तीवर गृहलक्ष्मी योजनेसाठी जीवित प्रमाणपत्र सादर करण्याचा विचार चालविला आहे. या योजनेंतर्गत सुमारे 1 कोटी 24 लाख कोटी लाभार्थी असून त्यासाठी सरकारने आतापर्यंत 57,300 कोटींपेक्षा अधिक खर्च केले आहेत. मृत्यू झालेल्या लाभार्थ्यांच्या नावाने पैसे जमा होणे टाळण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

गॅरंटी योजना अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष एच. एम. रेवण्णा म्हणाले, सरकारी तिजोरीतून मृत लाभार्थ्यांच्या खात्यात कोट्यावधी रुपये जमा होत आहे. राज्यात 1,44,056 महिला लाभार्थ्यांचे यापूर्वीच निधन झाले आहे. यापैकी 68,776 लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर 79,75,66,000 रुपये जमा झाले आहेत.  हे टाळण्यासाठी नवे नियम जारी करण्याचा विचार सुरू आहे, असे सांगितले.

निवेदनात काय उल्लेख?

दिनेश गुळीगौडा यांनी पाठविलेल्या निवेदनात अंत्योदय, बीपीएल आणि एपीएल रेशनकार्डांमधील कुटुंबप्रमुख महिलांना गृहलक्ष्मी योजनेसाठी लाभार्थी बनविण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत 1,24,12,543 पात्र लाभार्थ्यांना आतापर्यंत सुमारे 57,300 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम देण्यात आली आहे. या योजनेतील लाभार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याची माहिती वेळोवेळी पडताळणी केली जावी. मृत्यू झालेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होणे थांबविले पाहिजे. निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन घेण्यासाठी ज्या पद्धतीने नियम लागू आहेत, त्याचप्रमाणे गृहलक्ष्मी योजनेतील लाभार्थ्यांनाही जीवित प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करावे, अशी विनंती केली होती.