पेपरफुटीचा धडा !

‘सरकार म्हणते तेच सत्य’ हा काळ मागे पडला आहे. विद्यार्थ्यांना उत्तर हवे आहे, सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जबाबदारी निश्चित झालेली पाहिजे. याच ठिकाणी प्रधान यांच्या राजीनाम्याची खरी परीक्षा सुरू होते. राजीनामा स्वीकारला गेला, नवे मंत्री आले, काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली आणि चौकशी समित्या स्थापन झाल्या, यापलीकडे सरकार काय करणार?

धर्मेंद्र प्रधान यांचा केंद्रीय शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा ही एका मंत्र्याच्या पदत्यागापेक्षा मोठी राजकीय व लोकशाहीवादी घटना ठरली आहे. केंद्रातीलच नव्हे तर राज्या, राज्यातील मंत्र्यांनी या प्रकरणातून धडा घ्यावा अशी अद्दल देशातील तरुणांनी रस्त्यावर उतरून घडवली आहे. सरकार आणि त्यांच्या ट्रोल घटकांना जशास तसे उत्तर देऊन त्यांनी ती घडवून दाखवली हे विशेष. आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांचा जीव यामुळे परत येणार नाही. मात्र यानंतर व्यवस्था सुधारेल आणि मंत्री आपल्या खात्यातील गैरकारभाराकडे अधिक गांभीर्याने आणि स्वत:ची खुर्ची वाचवण्यासाठी का होईना डोळ्यात तेल घालून पाहू लागतील अशी अपेक्षा व्यक्त करायला हरकत नाही. हा राजीनामा एखाद्या प्रशासकीय फेरबदलातून झालेला नाही, तो विद्यार्थ्यांच्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर झालेला आहे. आधीच राजीनामा घेतला असता तर मोदी सरकारवर ही नामुष्की आली नसती. पण, या सरकारमध्ये मंत्र्यांचे राजीनामे होत नसतात या वक्तव्याला जपणाऱ्यांना धक्का देऊन तो झाला आहे.  परीक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय चाचणी संस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांनी सरकारला अखेर जबाबदारी स्वीकारण्यास भाग पाडले, हा या घटनेचा सर्वांत महत्त्वाचा अर्थ आहे. फक्त मंत्री घरी घालवून उपयोग नाही, शिक्षण मंत्रालयात आणि परीक्षा यंत्रणेत बसलेले गणंग बाबू लोक, हमखास उत्तीर्ण करून देण्याची हमी देऊन लाखो रुपयांच्या बदल्यात पेपर फोडून देणारे शिक्षकी पेशाला कलंक असणारे क्लास आणि अकॅडमी चालक यांना शिक्षा होणे अपेक्षित आहे. कारण यात गुणवत्तेच्या नावाखाली पैशाचा बाजार करणारी टोळी कारागृहात डांबणे म्हणजे सरकारसाठी अवघड ठरणारी गोष्ट आहे. प्रधान गेले म्हणून प्रश्न संपत नाही. मंत्री बदलला की व्यवस्था बदलतेच असे नाही. एखाद्या परीक्षेतील गैरप्रकार, पेपरफुटी, निकालातील विसंगती किंवा परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी यांचा थेट परिणाम लाखो विद्यार्थ्यांवर होतो. त्यांच्यासाठी परीक्षा म्हणजे केवळ एक सरकारी प्रक्रिया नसते. ती त्यांच्या अनेक वर्षांच्या मेहनतीचा, पालकांच्या आर्थिक त्यागाचा आणि भविष्यातील करिअरचा प्रश्न असतो. म्हणूनच विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात विरोधक उतरले तरी त्याला सत्तेने आणि तिच्या धार्जिण्यांनी विषयाला राजकीय रंग देणे हा या प्रश्नाचा उपाय नाही. यात राजकीय हेतू शोधण्यापेक्षा सरकारने प्रथम स्वत:च्या व्यवस्थेतील दोष शोधले पाहिजेत.  विद्यार्थ्यांनी परीक्षा व्यवस्थेवर विश्वास ठेवावा, यासाठी सरकारने विद्यार्थ्यांवर विश्वास ठेवायला शिकले पाहिजे. आजचा तरुण पूर्वीपेक्षा अधिक जागरूक आहे. सोशल मीडिया, डिजिटल माध्यमे आणि स्वतंत्र माहितीच्या उपलब्धतेमुळे त्याला सरकारी दाव्यांची पडताळणी करता येते. त्यामुळे ‘सरकार म्हणते तेच सत्य’ हा काळ मागे पडला आहे. विद्यार्थ्यांना उत्तर हवे आहे, सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जबाबदारी निश्चित झालेली पाहिजे. याच ठिकाणी प्रधान यांच्या राजीनाम्याची खरी परीक्षा सुरू होते. राजीनामा स्वीकारला गेला, नवे मंत्री आले, काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली आणि चौकशी समित्या स्थापन झाल्या, यापलीकडे सरकार काय करणार? भविष्यात पेपरफुटी होणार नाही याची हमी कोण देणार?  नव्या शिक्षणमंत्र्यांसमोर सर्वांत मोठे आव्हान मंत्रालय चालविण्याचे नाही, विद्यार्थ्यांचा गेलेला विश्वास परत मिळविण्याचे आहे. यासाठी सरकारने केवळ दोषींवर कारवाई करून थांबू नये. राष्ट्रीय परीक्षांच्या संपूर्ण व्यवस्थेचे स्वतंत्र ऑडिट झाले पाहिजे. प्रश्नपत्रिका निर्मिती, साठवणूक, वाहतूक, परीक्षा केंद्रांची सुरक्षा, डिजिटल प्रणाली, निकाल प्रक्रिया आणि तक्रार निवारण आणि हमखास यश मिळवून देण्याचा दावा करणारे खाजगी संस्थाचालक या प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता आणली पाहिजे. लोकशाहीत सरकारला प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नाही, तो नागरिकांचा अधिकार आहे.  प्रत्येक वेळी आंदोलनानंतरच सरकारला जाग येणार असेल तर प्रशासनाची संवेदनशीलता कुठे आहे, हा प्रश्न विचारावा लागेल. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा कोणाचा विजय व कोणाचा पराभव, यावर राजकीय पक्ष आपापल्या पद्धतीने शिक्कामोर्तब करतील. परंतु  हा विद्यार्थ्यांच्या ताकदीचा इशारा आहे. सत्तेची ताकद मोठी असते, पण जनतेचा विश्वास त्याहून मोठा असतो. आता सरकारने राजीनाम्याच्या राजकारणातून बाहेर पडून सुधारणांच्या राजकारणाकडे वळले पाहिजे. पुढची परीक्षा मंत्र्यांची नाही. परीक्षा व्यवस्थेची आहे. त्या परीक्षेत यावेळी देशातील विद्यार्थी परीक्षक आहेत. प्रधान गेले, प्रश्न शिल्लक आहेत. आता सरकारने खुर्चीचा नव्हे, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा हिशेब द्यावा.