खासगी वनात बांधू शकणार घर
पर्यावरण मंत्रालयाची गोव्याला परवानगी : परवानगी केवळ गोवा, उत्तराखंडलाच,संस्था, व्यावसायिक इमारतींसाठी बंदी कायम
पणजी : राज्यातील खासगी वनक्षेत्रात आता 250 चौरस मीटरपर्यंतच्या जागेत घर बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे घराजवळ लावलेल्या झाडांची खासगी वनक्षेत्र म्हणून सरकार दरबारी नोंद झाली असली तरी या ठिकाणी घर बांधण्यास मिळणार आहे. खासगी वनक्षेत्रात 250 चौरस मीटर जमिनीच्या अखत्यारित घराचे बांधकाम करण्यास परवानगी देता येईल, असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गोवा सरकारला पाठवलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आता राज्यातील खासगी वनक्षेत्रातील लोकांना घर उभारण्यास मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्रालयाशी संलग्न असलेल्या वन सल्लागार समितीची 29 नोव्हेंबर रोजी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गोवा व उत्तराखंड या दोन राज्यांसाठी वेगळा विचार करून या दोन्ही राज्यांच्या सरकारला खासगी वनक्षेत्रात घर उभारण्यासंबंधीचे पत्र पाठवून परवानगी दिली आहे.
इमारती उभारण्यास बंदी कायम
केंद्रीय मंत्रालयाने पत्र पाठवताना खासगी वनक्षेत्रातील जमिनीत संस्थात्मक आणि व्यावसायिक इमारती बांधण्यावर बंदी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कायम ठेवली आहे.
उपाययोजना करण्याची सूचना
पूर्वी परवानगी नसलेले बांधकाम वनसंरक्षण कायदा किंवा वन (संरक्षण किंवा संवर्धन) अधिनियमांच्या तरतुदीनुसार करता येणार आहे. यासंदर्भात काही मार्गदर्शक तत्त्वेही लागू करण्यात आलेली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, घर उभारताना मृदासंधारणेच्या पुरेशा उपाययोजना करण्याबाबतही सूचना करण्यात आली आहे. खासगी वनक्षेत्रात मालक असल्याची नोंद आहे. तरीही या ठिकाणी केवळ 250 मीटर क्षेत्रातच एकच संकुल उभारता येणार आहे.
बांधकाम 250 चौ. मी. पेक्षा अधिक नको
यासाठी वृक्षतोड करताना ती बेसुमार न करता किमान वृक्षतोड असावी तसेच 11 फेब्रुवारी 2011 नंतरच्या वनजमिनीच्या मालकी बाबतीत तसेच जागेची उपविभागणी झालेली असेल तर अशा प्रकरणात करण्यात येणारे बांधकाम हे कमाल 250 चौरस मीटरपेक्षा जास्त जागेत नसावे, असे केंद्रीय मंत्रालयाने राज्याला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
संकुल उभारण्याबाबतचे नियम
- केवळ घराच्या बांधकामासाठी परवानगी दिली जाईल.
- संस्थात्मक, व्यवसायिक इमारतींन परवानगी नाही.
- बांधकाम कमाल 250 चौ. मी. बिल्ट-अप क्षेत्राचे असेल.
- खासगी वनक्षेत्रात 11 फेब्रुवारी 2011 पूर्वी वास्तव्य असणे आवश्यक.
- घर बांधताना किमान वृक्षतोड करण्याची अट.
- मृदसंधारणाच्या उपाययोजना करणेही आवश्यक.