पीएफआयला ‘सर्वोच्च’ दणका

याचिका फेटाळली, संघटनेवर बंदी राहणारच

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआय) या संघटनेला दणका दिला आहे. बेकायदेशीर कृत्य विरोधी कायद्याच्या (युएपीए) माध्यमातून केंद्र सरकारने या संघटनेवर पाच वर्षांची बंदी घातली आहे. ही बंदी केरळच्या लवादाने वैध ठरविली होती. या निर्णयाविरोधात या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने संघटनेची याचिका फेटाळली आहे.

न्या. अनिरुद्ध बोस आणि न्या. बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने सोमवारी ही याचिका फेटाळली. संघटनेने प्रथम केरळच्या उच्च न्यायालयात दाद मागावयास हवी होती, असे निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदविले आहे. या संघटनेचे वकील श्याम दिवाण यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणाशी सहमती दर्शविली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. तथापि, याचिकाकर्त्यांना केरळच्या उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली.

केरळच्या लवादाने केंद्र सरकारची बंदी वैध ठरविणारा निर्णय 21 मार्च 2023 या दिवशी दिला होता. केंद्र सरकारने या संघटनेवर 27 सप्टेंबर 2022 या दिवशी बंदी घोषित केली होती. इस्लामिक स्टेट आणि तत्सम आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी या संघटनेचे संधान असल्याची माहिती केंद्र सरकारला गुप्तचरांनी पुरविली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने बंदी घोषित केली होती.

दक्षिण भारतात होते जाळे

पीएफआय या संघटनेने दक्षिण भारतातील केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये प्रामुख्याने आपले जाळे पसरविले होते. समाजकार्याच्या नावाखाली अनेक प्रकारची दहशतवादी आणि गैरकृत्ये केल्याचा या संघटनेवर आणि तिच्या अनेक हस्तकांवर आरोप होता. काही दहशतवादी कृत्यांमधील या संघटनेचा सहभाग उघड झाला होता. विभिन्न समाजांमध्ये वितुष्ट निर्माण करणे, आणि विशिष्ट पद्धतीचा अपप्रचार करणे असेही आरोप या संघटनेविरोधात होते.