महाविद्यालयात हिजाबबंदी प्रकरणी होणार सुनावणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

महाविद्यालयात हिजाब बंदीचे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला सुचीबद्ध करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला आहे. उच्च न्यायालयाने मुंबईतील एका महाविद्यालयाच्या परिसरात हिजाब, बुरखा आणि नकाब परिधान करण्यावर बंदी घालण्याच्या निर्णयाला कायम ठेवले होते. याप्रकरणी एक खंडपीठ यापूर्वीच नियुक्त करण्यात आले असून आगामी दिवसांमध्ये लवकरच याला सूचीबद्ध केले जाणार असल्याचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी मंगळवारी याचिका तत्काळ सुनावणीसाठी सादर करण्यात आल्यावर म्हटले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एन.जी. आचार्य आणि डी.के. मराठे महाविद्यालयाकडून हिजाब, बुरखा आणि नकाबवर बंदी घालण्याच्या निर्णयात हस्तक्षे करण्यास 26 जून रोजी नकार दिला होता. अशाप्रकारचे नियम विद्यार्थिनींच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. ड्रेस कोडचा उद्देश शिस्त राखणे आहे. शैक्षणिक संस्थेच्या ‘स्थापना आणि प्रशासना’साठी महाविद्यालयाच्या मूलभूत अधिकाराचा हिस्सा असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते.

सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याचिकेला तत्काळ सूचीबद्ध करण्याच्या विनंतीची दखल घेत याप्रकरणी पूर्वीच एक खंडपीठ निश्चित करण्यात आल्याचे म्हटले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील अबीहा जैदी यांनी तत्काळ सुनावणीची विनंती करत महाविद्यालयात ‘युनिट टेस्ट’ बुधवारपासून सुरू होणार असल्याचा युक्तिवाद केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांकडून जारी अशा आदेशांच्या वैधतेवर अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 13 ऑक्टोबर 2022 रोजी कर्नाटकातील हिजाब वादावरून विरोधाभासी निर्णय दिला होता. तत्पूर्वी राज्य सरकारने कर्नाटकातील शाळांमध्ये हिजाब परिधान करण्यावर बंदी घातली होती.

तर सध्याचा वाद हा मुंबईतील एका महाविद्यालयाशी निगडित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने हिजाब बंदी विरोधातील याचिका फेटाळत ड्रेस कोड विद्यार्थिनी कुठल्याही जाती किंवा धर्माच्या असल्या तरीही त्यांच्यावरा लागू असल्याचे स्पष्ट केले होते. तत्पूर्वी महाविद्यालयाने हिजाब, नकाब, बुरखा, स्टोल, टोपी आणि कुठल्याही प्रकारचा बॅज लावण्यास बंदी घालणारा ड्रेस कोड लागू केला होता.

हा नियम आमच्या धर्माचे पालन करण्याच्या मूलभूत अधिकार, खासगीत्वाचा अधिकार आणि पसंतीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. महाविद्यालयाकडून ड्रेस कोड ठरविण्यात आल्याने घटनेतील कलम 19(1)(अ) आणि अनुच्छेद 25 चे उल्लंघन कसे होते हेच समजत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.