शेतकऱ्याला हात विद्यार्थ्याना साथ

आरोग्य, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान क्षेत्राला सढळ हाताने निधी : सिद्धरामय्यांकडून 17 वा विक्रमी अर्थसंकल्प

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

शुक्रवारी सिद्धरामय्यांनी अर्थमंत्री म्हणून मांडलेला हा त्यांचा विक्रमी 17 वा अर्थसंकल्प आहे. 2026-27 सालातील अर्थसंकल्पाचा आकार 4,48,004 कोटी रुपये इतका असून तो गत अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 38,455 कोटी रुपयांनी मोठा आहे. 2025-26 या वर्षात अर्थसंकल्पाची व्याप्ती 4,09,549 कोटी रुपये इतकी होती. नव्या आर्थिक वर्षात सरकार तब्बल 1,32,000 कोटी रुपये कर्ज घेणार आहे. या अर्थसंकल्पात 22,953 कोटी रुपयांची वित्तीय तूट आहे. ती भरून काढण्यासाठी सरकारला कर्जाचा आधार घ्यावा लागत आहे.

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नजरेसमोर ठेवून सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी भरीव तरतुदी केल्या आहेत. लोकप्रिय गॅरंटी योजना यापुढेही सुरूच ठेवून सर्व क्षेत्रांच्याविकासावर भर दिला आहे. मागील दोन आर्थिक वर्षात पाच गॅरंटी योजनांसाठी 1,21,598 कोटी खर्च केले आहेत. कल्याणकारी योजनांबरोबरच अधिक भांडवली गुंतवणूक, पायाभूत विकास आणि दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तनावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य

ग्रामीण शेतकऱ्यांसाठी स्थिर आणि अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्पात 100 कोटी रुपये खर्चाची ‘मुख्यमंत्री कृषी विस्तार योजना’ राबविण्याची घोषणा केली आहे.  महिला केंद्रित कार्यक्रमांसाठी सुमारे 94,663 कोटी व बालकेंद्रित कार्यक्रमांसाठी 63,135 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. शिक्षण क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य देताना 15,000 शिक्षकांची भरती करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यातील 184 सरकारी उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये माध्यमिक विभाग आणि 50 माध्यमिक शाळांमध्ये पदवीपूर्व महाविद्यालये सुरू करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. नव्या खासगी शाळांना मान्यता देण्याची आणि त्यांच्या परवाना नूतनीकरणाची प्रक्रिया ऑनलाईनद्वारे करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारी शाळांमध्ये द्विभाषिक वर्ग सुरू करण्याची योजनाही सुरूच राहणार आहे. प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांसाठी इंग्रजी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याची, तसेच 2,500 कोटी रुपये खर्चून कर्नाटक उच्च शिक्षण परिवर्तन योजना राबविण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

समाज कल्याण खात्यातही भरघोस योजना

अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रावरही भर दिला असून मधुमेहाने ग्रस्त असणाऱ्या 18 वर्षांखालील मुलांना मोफत इन्सुलिन देण्याची घोषणा केली आहे. आयुष्मान भारत कर्नाटक आरोग्य योजनेच्या पॅकेज दरांमध्ये सुधारणा करण्याची व गरीब रुग्णांच्या उत्तम आरोग्याची हमी देण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती व जमातींच्या कल्याणावरही भर देण्यात आला आहे. समाज कल्याण खात्यांतर्गत या समुदायांसाठी बौद्ध विकास निगम स्थापनेची घोषणा केली आहे. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जमाती खाते व संचालनालयाच्या अंतर्गत येणारे निगम व इतर कार्यालयांसाठी बेंगळुरात ‘श्री महर्षि वाल्मिकी प्रशासकीय सौध’ इमारत निर्मित केली जाईल.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी राज्याच्या विविध भागात 1500 विद्यार्थी क्षमतेचे, तसेच मॅट्रिकपूर्व विद्यार्थ्यांसाठी 50 वसतिगृहे निर्माण केली जातील. अल्पसंख्याक समुदायातील मॅट्रिकनंतरच्या विद्यार्थ्यांसाठी 25 नवीन शाळा सुरू केल्या जातील, अशी घोषणाही करण्यात आली आहे. गरिबांना विविध योजनांतर्गत यंदा 3 लाख घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

मद्याचे दर वाढण्याची शक्यता

सामान्य जनतेवर कोणताही कर न लादण्याची सरकारने भूमिका घेतली आहे. परंतु, पेयांमध्ये (अल्कोहोल-ईन-बेव्हरेज) अल्कोहोलच्या प्रमाणावर आधारित कर आकारण्यासाठी नवीन वैज्ञानिक अबकारी धोरण जारी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. एप्रिल महिन्यापासून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. मद्य दर निश्चित करण्यासाठी असणारे स्लॅब 16 वरून 8 वर आणण्यात आले आहेत. मद्याचा दर निश्चित करण्याची जबाबदारी उत्पादकांच्या खांद्यावर सोपविली जाणार आहे. त्यामुळे मद्याचे दर वाढण्याची शक्यता असून मद्यप्रेमींना धक्का बसणार आहे.

एलएनजीवरील विक्री करात घट

पर्यावरणपूरक द्रवीभूत नैसर्गिक वायू (लिक्विफाईड नॅचरल गॅस-एलएनजी)वरील विक्रीकर 5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात एलएनजीवरील विक्रीकर 15.34 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. पर्यावरण संरक्षणाबरोबरच औद्योगिक आणि वाहतूक क्षेत्राला चालना देण्याच्यादृष्टीने एलएनजीवरील विक्रीकर कमी करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्यावरील कर्ज 8,24,389 कोटींवर पोहोचणार

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 4,48,004 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात 1,32,000 कोटी रुपयांचे विक्रमी कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावेळी अर्थसंकल्पात 22,957 कोटी रुपयांची तूट आहे. ती भरून काढण्यासाठी आणि विकासकामांसाठी सरकार विविध स्रोतांकडून कर्ज घेणार आहे. खुल्या बाजारपेठेतून 1,22,340 रु. कर्ज घेतले जाणार आहे. तर केंद्र सरकारकडून 6,810 कोटी रु. कर्ज घेण्याचे नियोजन आहे. यासोबतच एलआयसी, एनएसएसएफ, एनसीडीसी आणि आरआयडीएफकडून 2,850 कोटी रु., इतर ठेवी आणि वसुलीतून 190 कोटी रु. मिळविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्याच्या एकूण कर्जाच्या अंदाजीत अर्थसंकल्पीय आकडेवारीनुसार या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस कर्नाटकाचे एकूण कर्ज 8,24,389 कोटी रुपये पोहोचेल असा अनुमान आहे. हे राज्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीएसडीपी) 24.94 टक्के असून वित्तीय शिस्तीच्या मर्यादेत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी यावेळी 2.20 कोटी रु. करसंकलनाचे उद्दिष्ट राखले आहे. गॅरंटी योजनांवर 65 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च होत असला तरी भांडवली खर्चावर परिणाम होऊ नये म्हणून मोठे कर्ज घेतले जात आहे. केंद्र सरकारच्या असहकार्यानंतरही राज्य सरकार वित्तीय शिस्त राखण्यासाठी आणि विकास सुरू ठेवण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे.