गणेशोत्सवापूर्वीची चुणूक

नियम असतील तर ते सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत. डीजेवर कारवाई आणि त्याच पातळीचा आवाज करणाऱ्या अन्य साधनांकडे दुर्लक्ष, अशी निवडक अंमलबजावणी झाली तर प्रशासनाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.म्हणूनच गणेशोत्सवापूर्वी प्रशासनाने काही मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

दहीहंडीचा उत्सव नुकताच पार पडला आणि त्यातून आगामी गणेशोत्सवाची एक प्रकारे चुणूकच महाराष्ट्राला पाहायला मिळाली. ढोल-ताशांचा गजर, डीजेचा दणदणाट, उंचच उंच मानवी मनोरे, रस्ते अडवून उभारलेले मंडप, वाहतुकीची कोंडी, अल्पवयीन गोविंदांचा सहभाग आणि नियमांकडे झालेले दुर्लक्ष... उत्सवाच्या जल्लोषाबरोबरच प्रशासनासमोरील आव्हानेही स्पष्ट झाली. गणेशोत्सवाच्या तोंडावर पुण्यात डीजे आणि ध्वनिप्रदूषणावरून सुरू झालेला वाद पाहता दहीहंडी हा केवळ मागचा अनुभव न राहता पुढील उत्सवासाठीची रंगीत तालीम मानायला हवी होती. उत्सव साजरा करण्याला विरोध असण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनात उत्सवांना मोठे स्थान आहे. प्रश्न आहे तो उत्सवाच्या नावाखाली नियम मोडण्याचा. दहीहंडीत काही ठिकाणी 14 वर्षांखालील मुलांचा मानवी मनोऱ्यांमध्ये सहभाग दिसला. मुंबईत 118 गोविंदा जखमी झाले. मालाडमध्ये दहीहंडीला बांधलेला विटांचा खांब कोसळून सात वर्षांच्या बालकाचा मृत्यू झाला. पिंपरीत कमान उतरवताना लोखंडी अँगल अंगावर पडून महिलेचा मृत्यू झाला. या घटना उत्सवाच्या व्यवस्थापनातील गंभीर त्रुटी दाखवून देतात. याच पार्श्वभूमीवर आता पुण्यात डीजेचा मुद्दा पेटला आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी उच्च क्षमतेच्या ध्वनियंत्रणांवर निर्बंध कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. ‘चार बेस, चार टॉप‘ अशी मर्यादा सर्व सण-उत्सवांसाठी लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ध्वनियंत्रणा जप्त करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. मात्र प्रश्न केवळ डीजे बंदीचा नाही. निर्णय घेणे सोपे, त्याची अंमलबजावणी करणे कठीण, हा आपल्या प्रशासनाचा जुना अनुभव आहे. एखादा आदेश निघतो, नियम जाहीर होतात, बैठका होतात, सूचना दिल्या जातात; पण प्रत्यक्ष उत्सवाच्या दिवशी राजकीय दबाव, मंडळांचा आग्रह, गर्दीचा दबाव आणि ‘परंपरेचा प्रश्न’ पुढे करून नियम शिथिल होतात. परिणामी नियम पुस्तकात राहतात आणि रस्त्यावर वेगळेच चित्र दिसते. पुण्यातील डीजे वादाने या अंमलबजावणीच्या प्रश्नाला आणखी धार दिली आहे. काही गणेश मंडळांनी मोठ्या आवाजाच्या डीजे आणि प्लाझ्मा यंत्रणांना विरोध मान्य केला असला, तरी दहीहंडी, गणेशोत्सव किंवा विसर्जन मिरवणुकीत वापरल्या जाणाऱ्या ढोल-ताशांनाही समान ध्वनीमर्यादा लागू कराव्यात, अशी मागणी पुढे आली आहे. हा मुद्दा दुर्लक्षित करून चालणार नाही. नियम असतील तर ते सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत. डीजेवर कारवाई आणि त्याच पातळीचा आवाज करणाऱ्या अन्य साधनांकडे दुर्लक्ष, अशी निवडक अंमलबजावणी झाली तर प्रशासनाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.म्हणूनच गणेशोत्सवापूर्वी प्रशासनाने काही मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. ध्वनीची नेमकी मर्यादा किती? कोणत्या यंत्रणेला परवानगी आहे? कोणत्या वेळेत ध्वनिक्षेपक वापरता येईल? नियम मोडल्यास कोणती कारवाई करणार? कारवाईची जबाबदारी कोणत्या अधिकाऱ्यावर असेल? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नियम मोडणाऱ्या मंडळावर प्रत्यक्ष कारवाई होणार का? कारण न्यायालये आणि विविध यंत्रणांनी ध्वनिप्रदूषणाबाबत अनेकदा स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडेही ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांची आणि गणेशोत्सवातील ध्वनी निरीक्षणाची स्वतंत्र नोंद आहे.  तरीही प्रत्येक उत्सवाच्या वेळी तोच वाद पुन्हा उभा राहतो, हीच अंमलबजावणीतील पोकळी आहे. ध्वनिप्रदूषण हा केवळ उत्सव विरुद्ध नागरिक असा संघर्ष नाही. वृद्ध, रुग्ण, विद्यार्थी, रात्रपाळी करणारे कामगार व रुग्णालयांजवळील नागरिक यांच्याही जगण्याचा तो प्रश्न आहे. त्यामुळे उत्सवाचा आनंद व नागरिकांचे अधिकार यांच्यात समतोल साधणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्याचवेळी उत्सव मंडळांचीही भूमिका महत्त्वाची आहे. नियम म्हणजे उत्सवाचा गळा घोटणे नव्हे. उलट शिस्तबद्ध आणि सुरक्षित उत्सवामुळेच परंपरेची प्रतिष्ठा वाढते. दहीहंडीने आपल्याला उंच थरांची स्पर्धा काय परिणाम करू शकते, हे दाखवले आहे. गणेशोत्सवाने त्याच चुका पुन्हा करू नयेत. आज पुण्यात डीजेच्या आवाजावरून वाद सुरू आहे, उद्या तोच वाद महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरात पोहोचू शकतो. त्यामुळे सरकारनेही केवळ आदेश काढून थांबू नये व पोलीस-प्रशासनाने केवळ बैठका घेऊन समाधान मानू नये. नियम स्पष्ट, अंमलबजावणी समान व कारवाई निश्चित असेल तरच शासनाच्या निर्णयाला अर्थ राहतो. दहीहंडीने गणेशोत्सवाला एक महत्त्वाची पूर्वसूचना दिली आहे. जल्लोष हवा, पण बेफामपणा नको; परंपरा हवी, पण नियम मोडून नव्हे; आवाज हवा, पण तो इतरांच्या जगण्यावर आक्रमण करणारा नको. गणेशोत्सवाच्या स्वागतासाठी महाराष्ट्र सज्ज होत असताना प्रशासनानेही सज्ज व्हावे.