नोकऱ्यांचा सुकाळ... नाही दुष्काळ
2017-18 ते 2021-22 या कालावधीमध्ये जवळपास पाच वर्षाच्या अवधीत भारतामध्ये 8 कोटी जणांना रोजगार प्राप्त झाला आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाकडून अलीकडेच जारी करण्यात आलेल्या माहितीवरून वरील बाब समोर आली आहे. यावरुन भारतात नोकऱ्यांचा सुकाळ आहे, दुष्काळ नाही, हे स्पष्ट होते. दरवर्षी साधारणपणे 2 कोटी जणांना रोजगार प्राप्त होत असल्याचेही मंत्रालयाच्या अहवालामधून समोर आले आहे. अर्थात 140 कोटी लोकसंख्येच्या या देशात हे प्रमाण निश्चितच आशादायी म्हणता येईल. अलीकडच्या काळामध्ये काँग्रेससह काही विरोधी पक्षांनी रोजगाराच्या बाबतीमध्ये पंतप्रधान मोदींना लक्ष केले होते. बेरोजगारी वाढली असल्याचा कांगावा विरोधी पक्षाकडून होत होता. त्यावर चोख प्रत्युत्तरच कामगार मंत्रालयाकडून मिळाले आहे. 5 वर्षात 8 कोटी जणांना रोजगार मिळणे ही बाबही तशी सुखावणारी म्हणता येईल. वरील प्रमाणातील नोकऱ्यांची एकंदर पाच वर्षातील उपलब्धतता पाहता हेच सडेतोड उत्तर विरोधकांना मिळाले आहे. 2020-21 मध्ये कोरोनाच्या प्रसारामुळे जागतिक स्तरावरती अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली होती. त्या काळामध्ये रोजगाराचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर दिसला होता. विविध क्षेत्रामध्ये रोजगार वाढवण्यात कर्मचाऱ्यांची टक्केवारी 57 टक्के इतकी 2022-23 मध्ये दिसून आली. 2017-18 या वर्षी हेच प्रमाण 49 टक्के इतकी राहिले होते.
गेल्या पाच वर्षाच्या अवधीमध्ये अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी विविध क्षेत्रांमध्ये उमेदवारांना प्राप्त करता आल्या आहेत. रोजगाराप्रती सरकारची सकारात्मक धोरणे महत्त्वाची ठरली आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांनीसुद्धा नोकर भरतीबाबत सर्व्हे केला होता. त्यांनीसुद्धा भारतामध्ये नोकऱ्यांची उपलब्धतता पुरेशा प्रमाणामध्ये होत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अलीकडच्या वर्षामध्ये विविध क्षेत्रात रोजगार वाढीला वाव मिळाला असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.
गेल्या पाच वर्षामध्ये नोकऱ्यांची संख्या वाढल्याने आपसूकच बेरोजगारांचा प्रश्न काहीअंशी मिटण्यास मदत झाली आहे. विशेषत: जी कर्मचाऱ्यांची भरती झाली आहे ती विविध क्षेत्रांमध्ये झालेली आहे. उत्पादन क्षेत्र, पायाभूत सुविधा क्षेत्र यासारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उमेदवारांची भरती झालेली पहायला मिळाली आहे. यासोबत आयटी क्षेत्रातही रोजगाराच्या संधी दिसून आल्या आहेत. भारत सरकारने भारतात उद्योग वाढावेत यासाठी अलीकडच्या वर्षांमध्ये पीएलआय सारखी महत्त्वाची सवलतीची योजना जाहीर केलेली आहे. याअंतर्गत भारतामध्ये मोबाईलसह इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या निर्मितीमध्ये विविध कंपन्यांनी योगदान दिलेले आहे. सरकारकडून उद्योग उभारणी पोषक वातावरण दिले जात असून याचा परिणाम उद्योगांची संख्या वाढण्यात दिसतो आहे. भारतासह इतर देशातील कंपन्यासुद्धा भारतामध्ये आपला कारखाना उभारण्याची तयारी दर्शवत आहेत. आयफोन निर्माती कंपनी अॅपल यांनी आपल्या उत्पादनांची निर्मिती भारतातच केली असून या मार्फत विविध देशांना आयफोनसह विविध उत्पादनाची निर्यातही अलीकडच्या काळामध्ये केलेली आहे. या होत असलेल्या आणि होऊ घातलेल्या कारखान्यांमधून आवश्यक त्या प्रमाणामध्ये कर्मचाऱ्यांची भरती केली जात आहे. याने बेरोजगाराचे प्रमाण कमी होताना दिसत आहे.
याच दरम्यान भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रही सध्याला जागतिक स्तरावर मागणीत असताना दिसते आहे. पुढील 2 ते 3 वर्षाच्या कालावधीमध्ये भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये 10 लाख कुशल अभियंत्यांची गरज लागणार आहे. आर्टिफिशीयल इंटेलिजन्स किंवा कृत्रिम बुद्धिमता यासंदर्भातले कौशल्य असणाऱ्या अभियंत्यांची गरज आगामी काळामध्ये याच क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या विविध कंपन्यांना लागणार आहे. याचसोबत कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारी स्तरासोबतच विविध कंपन्यांचीही आगामी काळात राहणार आहे. सायबर सुरक्षेच्या समस्या सोडविण्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ञही आगामी काळात भरती करून घेतले जाणार आहेत.
250 अब्ज डॉलर्सची उलाढाल भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये होत असून भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यामध्ये हे क्षेत्र महत्त्वाचे योगदान देत आले आहे. जवळपास 54 लाख कर्मचारी विविध स्तरावर आणि विविध पदावर या क्षेत्रात देशभरात कार्यरत आहेत. असे जरी असले तरी नॅसकॉमच्यामते तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये आवश्यक कौशल्य असणाऱ्या तंत्रज्ञांची उणिव जाणवणार आहे. 2028 पर्यंत तज्ञांची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये 29 टक्क्यांची तफावत राहणार आहे.