आझम खान यांना दुहेरी झटका
डुंगरपूर प्रकरणात 7 वर्षे कारावास, जौहर ट्रस्टसंबंधी याचिका फेटाळली
वृत्तसंस्था/ रामपूर
समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांना सोमवारी दुहेरी धक्का बसला. एकीकडे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्टची याचिका फेटाळली असतानाच रामपूर खासदार-आमदार न्यायालयाकडून आणखी एक झटका बसला आहे. डुंगरपूर प्रकरणात न्यायालयाने आझम खानला 7 वर्षांची तर उर्वरित दोषींना 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली.
आझम खानला आयपीसी कलम 427, 504, 506, 447 आणि 120बी अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले होते. या प्रकरणात आझम खान यांच्यासह माजी नगराध्यक्ष अझहर अहमद खान, कंत्राटदार बरकत अली, निवृत्त सीओ आले हसन हेसुद्धा दोषी आढळले आहेत. सर्व दोषींना सोमवारी शिक्षा झाली. शिक्षा सुनावताना आझम खान सीतापूर तुऊंगातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर झाला होता.
सपा सरकारच्या काळात डुंगरपूरमध्ये आसरा घरे बांधण्यात आली होती. येथील काही लोकांनी आधीच घरे बांधली होती. ती सरकारी जमिनीवर असल्याचा दावा करून सन 2016 मध्ये ती पाडण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणात पीडितांनी दरोड्याचा आरोपही केला होता. 2019 मध्ये भाजप सरकार सत्तेवर आले तेव्हा रामपूरमधील गंज पोलीस ठाण्यात वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. सपा सरकारमधील आझम खान यांच्या सांगण्यावरून पोलीस आणि एसपींनी जबरदस्तीने निवारागृहे बांधण्यासाठी त्यांची घरे रिकामी केल्याचा आरोप आहे. तेथे आधीच बांधलेली घरेही बुलडोझरच्या सहाय्याने पाडण्यात आल्यामुळे ही घटना देशभर गाजली होती.
जौहर ट्रस्टशी संबंधित याचिका फेटाळली
सपा नेते आणि माजी खासदार मोहम्मद आझम खान यांना सोमवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला. आझम खान यांच्या मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्टची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रामपूर येथील ट्रस्टचा भाडेपट्टा उत्तर प्रदेश सरकारने संपुष्टात आणण्याच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळली. न्यायमूर्ती मनोजकुमार गुप्ता आणि न्यायमूर्ती क्षितिज शैलेंद्र यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. आझम खान यांचे रामपूर पब्लिक स्कूल भाडेतत्त्वावर चालत होते. उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्याने आता रामपूर पब्लिक स्कूलला टाळे ठोकण्यात येणार आहे. भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जागेवर शाळेशिवाय इतरही अनेक इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे गेल्यावषी काही दिवस शाळा सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली होती.