डॉलरमुक्त जग आणि पर्यायी चलनाचा विकास

डॉलरमुक्त जग ही कल्पना अशक्य आहे हे भारताने ओळखले आहे. ब्रिक्स देशांनी प्रथम आपल्या अंतर्गत व्यापार व आर्थिक व्यवहारात स्थानिक चलनाचा प्रभाव वाढविला पाहिजे तसे झाले तरच हळूहळू डॉलरचे परावलंबित्व कमी होऊ शकेल. या दृष्टीने प्रस्तुत विषयातील सूक्ष्म बारकावे या लेखात मांडले आहेत.

1994 यावर्षी सबंध जगामध्ये मुक्त व्यापार प्रणालीचा विकास झाला आणि त्यातून जागतिक व्यापार करार होऊन नवी आर्थिक व्यवस्था विकसित होण्याच्या दिशेने जगाची वाटचाल सुरू झाली. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उदयानंतर अमेरिकेने सबंध जगावर टेरिफ वरवंटा फिरविण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे जगाचे अर्थकारण विस्कटले. रशियाचे युक्रेनवरील युद्ध आणि इस्रायल तसेच अमेरिकेने इराण विरुद्ध सुरू केलेली युद्ध मोहीम यामुळे जगाच्या अर्थकारणात रोज नव्या संकटांची भर पडू लागली.  जागतिक ऊर्जा संकट उद्भवले आणि त्यातून सबंध जगातील पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचा वाढता दबदबा कमी करण्यासाठी ब्रिक्स परिषदेने आर्थिक स्वावलंबनाचे रणशिंग फुंकले. आठव्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत नवी दिल्ली घोषणापत्र एकमताने मंजूर झाले आणि भारत, रशिया, चीन यांच्या अध्यक्षांनी जगात आर्थिक सुधारणांचा तथा संयुक्त राष्ट्र संघाच्या रचना व कार्यपद्धतीत अमुलाग्र बदल घडविण्याचा आग्रह धरला. या पार्श्वभूमीवर डॉलरचे वाढते प्रभुत्व कमी करण्यासाठी ब्रिक्स देशांनी टाकलेल्या पावलांचा परामर्ष घेणे उचित ठरेल.

मिथक आणि वास्तव

नवी दिल्ली येथे झालेल्या अठराव्या ब्रिक्स परिषदेत ब्रिक्सचे स्वतंत्र चलन विकसित करण्याचा आणि अमेरिकन डॉलरची जागा घेण्याचा नजीकच्या भविष्यकाळात कोणताही कार्यक्रम शक्य नाही. नवी दिल्ली जाहीरनाम्यात तसा कोणताही उल्लेख नाही. ब्रिक्स देश डॉलरला पूर्णपणे विरोध करून बदलण्याऐवजी स्वत:च्या स्थानिक चलनामध्ये व्यापार वाढविण्यावर भर देत आहेत. त्यामुळे भारताचा रुपया किंवा चीनचा युवान अधिक मजबूत होऊ शकतो. डॉलरचे वर्चस्व लगेच संपणार नाही, याची भारतासह अनेक ब्रिक्स देशांना जाणीव आहे. खरे तर डी-डॉलरायझेशन ही संकल्पना कृतीत येणे अशक्य, असंभव आहे.

डॉलरला पर्याय कोणता

डॉलर कमकुवत केल्यास जगाच्या बाजारपेठेत चीनचे वर्चस्व वाढू शकते हा धोका भारताने ओळखला आहे. जर ब्रिक्सने एकच चलन आणले तर त्यात चीनच्या युवान या चलनाचे वर्चस्व वाढेल व तसे होणे भारताला आपल्या सुरक्षेच्या आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या दृष्टीने परवडणारे नाही. त्यामुळे भारताचा डॉलर कमकुवत करण्यास विरोध आहे तसेच डॉलरचे जागतिक वर्चस्व काय आहे याचे वास्तव भारताने ओळखले आहे. डॉलरची जागतिक व्यापारात मत्तेदारी आहे. जगातील 80 टक्केपेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय व्यापार आजही डॉलर्समध्येच होतो शिवाय डॉलरमधील गुंतवणूक ही सुरक्षित गुंतवणूक आहे असा जगातील अनेक देशांचा प्रस्थापित समज आहे. जगातील मध्यवर्ती बँका त्यांचा परकीय चलन साठा हा सुरक्षिततेसाठी डॉलरमध्ये ठेवतात तसेच जगातील आर्थिक गुंतवणुकीचा डॉलर हा आधार आहे व त्याची जागा कोणतीही अन्य चलन घेऊ शकत नाही हे वास्तव भारताने मान्य केले आहे.

नवीन चलनासमोरील आव्हाने

ब्रिक्स देश सामायिक चलन तयार करण्यासाठी सर्व देशांचे आर्थिक नियम बँकिंग व्यवस्था आणि राजकीय उद्दिष्टे एकच असणे आवश्यक आहेत परंतु ब्रिक्स देशात कमालीचा फरक आहे. भारत, चीन, रशिया, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या प्रमुख देशांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आणि राजकीय संबंधांमध्ये खूपच मोठे फरक आहेत. वैचारिक आणि आर्थिक व्यवस्थाही भिन्न आहेत. त्यामुळे ब्रिक्स देशांमध्ये समान सारखे चलन विकसित करणे तुर्त तरी अशक्य आहे. सध्याची व्यवस्था ही केवळ ब्रिक्स आर्थिक विकास बँकेपूर्ती मर्यादित आहे आणि विकास बँक संकटकाळी सदस्य देशांना आर्थिक मदत करते व त्याचा सामूहिक निधी हा विकास व कल्याणकारी कामांसाठी वापरला जातो. हे त्याचे विधायक रचनात्मक स्वरूप सध्या तरी ब्रिक्स देशांना प्राणवायू सारखे महत्त्वाचे वाटते. त्यापलीकडे जाऊन समान चलनाचे संकट निर्माण करण्यापेक्षा सध्या ब्रिक्स सदस्य देशांनी आपापसात व्यापार आणि वाणिज्य सहकार्य वाढविण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. एवढ्याच मर्यादेत राहून आर्थिक सहकार्य घडविण्याचा प्रयत्न चालू आहे व तो तेवढाच अधिक वस्तुनिष्ठ आहे.

ब्रिक्स देशांची धोरणे

सध्याची ब्रिक्स देशांची आर्थिक धोरणे लक्षात घेतली असता त्यातील राजकीय वास्तव अधिक चांगल्या प्रकारे स्पष्ट होऊ शकते. ब्रिक्सच्या सर्व सदस्य राष्ट्रांचे सामायिक चलन तयार करण्यासाठी सर्व देशांचे आर्थिक नियम भिन्न आहेत. त्या त्या देशातील बँकिंग व्यवस्थाही वेगळ्या आहेत. शिवाय प्रत्येक देशातील राजकीय अर्थव्यवस्था तेथील विचारांना अनुसरून आहे. उद्दिष्टांची भिन्नता आणि रचनेतील विविधता यामुळे समान आर्थिक चलन विकसित करणे अवघड आहे परंतु भारत, चीन, रशिया, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये व राजकीय संबंधांमध्ये खूप मोठे फरक आहेत तथापि हेतूची शुद्धता आणि समान संकट यामुळे हे देश अधिक जवळ येत आहेत. अमेरिकेच्या टेरिफ धोरणामुळे चीनपासून भारत, रशिया, ब्राझीलसह सर्व आफ्रिकी देश सुद्धा समान संकटात आहेत. त्यामुळे त्यांना डॉलरला पर्याय शोधणे अपरिहार्य वाटते.

वर्तमान धोरणांचे सूत्र

ब्रिक्स देशांची वर्तमान धोरणे लक्षात घेता असे दिसते की डॉलरला थेट पर्याय आणण्याऐवजी ब्रिक्स गट डी-डॉलरायझेशन अंतर्गत काही गोष्टींवर भर देत आहेत व दमदार पावले टाकत आहेत. त्यानुसार त्यांच्या आर्थिक धोरणाचे सुतोवाच लक्षात घेण्यासारखे आहे. पहिले म्हणजे स्थानिक चलनात व्यवहार करण्यावर ब्रिक्स देशांचा अधिक भर आहे. भारत आणि रशिया किंवा चीन आणि रशिया आपापसात व्यापार करण्यासाठी रुपया किंवा युवानचा वापर करण्यावर अधिक भर देत आहेत. पेमेंट सिस्टिमचे एकत्रिकरण करण्यावरसुद्धा ब्रिक्स देशांचा भर आहे.

ब्रिक्स पे सारख्या डिजिटल पेमेंट प्रणाली द्वारे परस्परांतर्गत व्यवहार सोपे करणे जेणेकरून डॉलरवरील अवलंबित्व हळूहळू कमी करता येईल असे त्यांचे धोरण आहे. ब्रिक्स देशांचे परस्पर आर्थिक संबंध सुधारत आहेत. त्यामुळे स्थानिक चलनात व्यवहार करण्यावर त्यांचा भर असणार आहे. डॉलरला पूर्णपणे बाद करण्याऐवजी जागतिक व्यापारात इतर चलनांचा वाटा कसा वाढविता येईल यावर ब्रिक्स देशांचा भर असणार आहे.

भारताने यूपीआय प्रणालीचा वापर वाढविला आहे. डिजिटल तंत्राद्वारे आर्थिक व्यवहार करणारा भारत हा जगातील सर्वात मोठा देश म्हणून उदयास आला आहे. शिवाय जगातील एकूण 11 देशांनी युपीआय प्रणाली स्वीकारली आहे. त्यामुळे या देशात भारतीयांचे व्यवहार आता थेट रुपयात होतील. म्हणजे भारताने डॉलरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी दमदार पावले टाकली आहेत असे म्हणता येईल.

प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर