कळसा-भांडुरा नाला वळवण्याचा कुटिल डाव

पिण्याचे पाणी केवळ निमित्त : शहरी पाणीपुरवठा प्राधिकरण अन्नभिज्ञ-पाटबंधारे खाते सक्रीय

खानापूर : कर्नाटक सरकार आपली राजकीय महत्त्वाकांक्षा असलेला कळसा-भांडुरा प्रकल्प पिण्याच्या पाण्याचे निमित्त करून हा प्रकल्प केंद्राच्या तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या डोळ्यात धुळफेक करून हा प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाचा वापर करून हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याच्या हालचाली जोरदार सुरू आहेत. मात्र कर्नाटक सरकारचा हा कुटिल डाव पर्यावरण प्रेमींनी आणि शेतकऱ्यांनी उघडा पाडला आहे. या प्रकल्पाबाबत समाजजागृती हाती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील अनेक कुटिल डाव उघड झाले आहेत. कर्नाटक सरकारने म्हादई अभयारण्य आणि भीमगड अभयारण्यातील कळसा, भांडुरा, हलतर यासह इतर नाले वळवून हे पाणी धारवाड, हुबळी, गदग, नवलगुंद या शहराना पिण्याचे पाणी पुरवठा करण्यात येणार असल्याचे सांगून हे पाणी वळवून पाईपलाईनद्वारे नवलतीर्थ धरणात सोडण्यात येणार आहे.

भुयारी मार्गात पाईपलाईन घालण्यासाठी शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. जर पिण्याच्या पाण्यासाठी हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. तर पाटबंधारे खात्याकडून नोटिसा का देण्यात आल्या. असाही प्रश्न पर्यावरणप्रेमी आणि शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. कर्नाटक शहर आणि ग्रामीण भागात पिण्याचा पाण्याचा पाणीपुरवठा करण्यासाठी कर्नाटक अर्बन वॉटर अॅन्ड ड्रेनेज बोर्ड (केयूडब्लूएस) तसेच ग्रामीण भागातील पंचायत राज्य वॉटर सप्लाय बोर्ड (केयूआयबीएफसी) या नावाने प्राधिकरण मंडळ कार्यरत आहे. बेंगळूरसह मोठ्या शहराना पाणीपुरवठा करणारी प्राधिकरण मंडळे वेगळी आहेत. जर पिण्याच्या पाण्यासाठी ही योजना राबवण्यात येत असेल तर संबंधित खात्याकडून शेतकऱ्यांना नोटिसी देणे आवश्यक होते. मात्र मलप्रभा प्रकल्प क्रमांक 3 या पाटबंधारे खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना नोटिसी देण्यात आल्या आहेत.

...तर 20 फूट व्यासाच्या पाईपची गरज काय?

जर पिण्याच्या पाण्यासाठी हा प्रकल्प राबविण्यात येत असल्यास 20 फूट व्यासाच्या पाईपलाईनमधून पाणी का नेण्यात येत आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी कमी व्यासाच्या पाईपमधून पाणी नेण्यात येते. शेती आणि उद्योगधंद्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्यासाठी इतक्या मोठ्या व्यासाच्या पाईपमधून पाणी नेण्यात येते. मात्र कर्नाटक सरकार कळसा, भांडुरा प्रकल्प राबवताना पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी म्हणून हा प्रकल्प रेटत आहे. मात्र कर्नाटक सरकारचा हा कुटिल डाव असून, हे पाणी धारवाड, हुबळी, गदग या ठिकाणी कारखान्यासाठी आणि शेतीसाठी नेण्यात येत आहे. जर कळसा आणि भांडुरा प्रकल्पाद्वारे हे पाणी भुयारी मार्गे नेल्यास खानापूर तालुक्याला या पाण्याचा काहीही उपयोग होणार नसल्याने तालुक्यातील शेतीच ओसाड पडणार आहे.

तालुक्यात दुष्काळ पडण्याची शक्यता

तसेच मलप्रभा नदीचे पात्रही कोरडे पडणार असल्याने तालुक्यातील जनतेला पिण्याचे पाणी आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याचे दुर्भीक्ष्य निर्माण होणार आहे. त्यामुळे तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मग पाटबंधारे खात्याकडून प्रकल्प रेटण्याचे कारण काय?

कर्नाटक सरकार पिण्याच्या पाण्याचे निमित्त करून संपूर्ण पाणीच तालुक्यातून पळवणार असल्याने याचा पर्यावरणावरही मोठा परिणाम होणार आहे. पिण्याचे पाणी निमित्त करण्यात आले असले तरी संपूर्ण परवानगी मिळवताना पिण्याचे पाणीपुरवठा करणाऱ्या प्राधिकरण मंडळाला पूर्णपणे बाजूला ठेवल्याने हे प्राधिकरण अद्याप अनभिज्ञ आहेत. जर पिण्याच्या पाण्यासाठी हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. मग पाटबंधारे खात्याकडून हा प्रकल्प का रेटण्यात येत आहे. असा प्रश्न पर्यावरण प्रेमीकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.