पावसाची ओढ त्यात राजकीय चढाओढ
एकीकडे कर्नाटकात दुष्काळाचे सावट असतानाच राजकीय घडामोडींना मात्र चांगलाच सुकाळ आला आहे. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दौरे, बैठकांचा सपाटाच सुरू केला आहे. चालू महिन्याअखेर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इच्छुकांची मोर्चेबांधणी सुरूच आहे. मुख्यमंत्र्यांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. नव्या मुख्यमंत्र्यांकडून जनतेच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत. पुन्हा पक्ष सत्तेवर आणण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. उत्तम प्रशासन देण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सातत्याने बैठका घेऊन भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी डी. के. शिवकुमार यांनी अधिकाऱ्यांना तंबी दिली आहे. कोणीही दहा रुपयांची लाच मागण्याची वेळ येऊ नये, सर्वसामान्यांची कामे आदराने करा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून डी. के. शिवकुमार यांनी पाऊल ठेवले आहे. केवळ अधिकारीच नव्हे मंत्री, आमदारांनीही लाच मागितली तरी आपल्याला माहिती द्या. यासाठी तालुका व जिल्हा पातळीवर संपर्क क्रमांक दिले जाणार आहेत. शासकीय यंत्रणेमध्ये शिरलेल्या भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन आजमितीला खरोखरच शक्य आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कारण, भ्रष्टाचार प्रत्येक स्तरावर रुजला आहे. एखाद्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यापासून वरिष्ठांपर्यंत अनेक मंत्री, आमदारांपर्यंत भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे रुजलेली आहेत. सरकारी कार्यालयात पैसे दिल्याशिवाय सर्वसामान्यांची कामे होत नाहीत, ही भावना अधिक दृढ होत असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी भ्रष्टाचारमुक्त कर्नाटकाचा संकल्प सोडला आहे.
डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासूनच केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी व डी. के. शिवकुमार यांच्यातील राजकीय संघर्ष वाढणार, अशी अटकळ होती. ही अटकळ खरी ठरली आहे. नव्या मुख्यमंत्र्यांनी बिडदीजवळ टाऊनशीप उभारण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेला भाजप-निजद युतीने विरोध केला आहे. एच. डी. कुमारस्वामी यांनी तर मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध आघाडीच उघडली आहे. भाजप नेत्यांनी बिडदी परिसरात दौरे सुरू केले आहेत. कुमारस्वामी विरुद्ध डी. के. शिवकुमार हा संघर्षही वाढतो आहे. नव्या मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्याच दिवशी एच. डी. देवेगौडा यांचे आशीर्वाद घेऊन चांगली सुरुवात केली होती. मात्र, त्यानंतर या दोन्ही कुटुंबीयांमधील संबंध सुधारतील, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. बिडदी टाऊनशीपच्या निमित्ताने उलट हा संघर्ष वाढला आहे.
कर्नाटकात सध्या आणखी एक चर्चा सुरू झाली आहे. गृहमंत्री प्रियांक खर्गे यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची नोंदणी झाली आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करून सरसंघचालक मोहन भागवत यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रामुळे भाजप व संघाचे नेते गृहमंत्र्यांवर पार भडकले आहेत. स्वत: मोहन भागवत यांनी प्रियांक खर्गे यांच्या पत्राला ‘राजकीय गिमिक’ ठरवत हिंदू धर्माचीही नोंदणी झाली नाही, असे सांगितले आहे. आरएसएसची नोंदणी झाली आहे का? त्याला कायदेशीर मान्यता आहे का? तिची एकूण मालमत्ता किती आहे? आर्थिक उत्पन्नांचे स्रोत काय आहेत? स्वीकारलेल्या देणग्यांच्या बदल्यात सरकारला कर भरला जातो आहे का? अशी विचारणा करीत पदाधिकाऱ्यांचा तपशील त्यांनी मागितला आहे. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे चिरंजीव डॉ. यतिंद्र सिद्धरामय्या यांनीही संघाच्या व्यवहारांची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी करीत प्रियांक खर्गे यांना पाठिंबा दिला आहे. मदरशांच्या धर्तीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुप्तपणे काम करीत नाही. बेकायदेशीरपणे परदेशी देणग्या स्वीकारून देशविरोधी कारवाया करीत नाही. जे असे कृत्य करतात त्यांची माहिती गृहखात्याकडे आहे. अशा संस्थांची माहिती का विचारली जात नाही? असा प्रश्न भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी उपस्थित केला आहे. आरएसएसला आपण प्रश्न विचारला नाही तर हे प्रश्न राज्य सरकारचे आहेत. त्यांना आठ प्रश्न विचारले आहेत. आपण पाठवलेले पत्र वैयक्तिक स्वरुपाचे नाही. सरकारच्या पातळीवर पाठवलेले ते पत्र आहे. सरसंघचालक या पत्राला उत्तर देतील, अशी अपेक्षा आहे. तोपर्यंत प्रतीक्षा करूया, असे प्रियांक खर्गे यांनी सांगितले आहे. सूर्यावर थुंकण्याचे प्रयत्न करू नका, असे सांगत भाजप नेत्यांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे. सध्या तरी हा वाद वाढतोच आहे.
-रमेश हिरेमठ