अत्यवस्थ व्यवस्था...

अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील अग्नितांडवात तीन नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेने राज्यासह देशातील आरोग्य व्यवस्थेची दुरवस्थाच समोर आली आहे. एकीकडे आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील भारताचा दरडोई खर्च साडेतीन टक्क्यांपर्यंतच सीमित असल्याचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. अशातच ही दुर्घटना म्हणजे रुग्णालये व्हेंटिलेटरवर असल्याचेच गमक ठरते.

महाराष्ट्रामधील गडचिरोलीतील आश्रमशाळेत सर्पदंशाने तीन मुलींचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजीच आहे. यातून आदिवासी आश्रमशाळांतील कारभार चव्हाट्यावर आला असतानाच आता सरकारी रुग्णालयांमधील बेपर्वाईचेही दर्शन घडले आहे. वास्तविक भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातही यापूर्वी अशीच दुर्घटना घडल्याचा इतिहास आहे. 2021 मध्ये येथील नवजात शिशु केअर युनिटमध्ये शॉर्टसर्किटने आग लागल्याने आगीत होरपळून 10 नवजात बालकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने अग्निसुरक्षा सक्षम करण्यासाठी अनेक उपाययोजनाही सुचवल्या होत्या. परंतु, अमरावतीतील अग्नितांडवाने या पातळीवरील दक्षता व उपाययोजनांबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. विदर्भातील अमरावतीत जिल्हा स्त्री रुग्णालयात तीन कक्ष आहेत. साधारण 39 बालकांवर येथे एकाच वेळी उपचार होतात. घटनेच्या दिवशीही या विभागात 39 बालके उपचाराकरिता दाखल होती. यापैकी आग लागलेल्या कक्षात 12 नवजात बालके उपचार घेतल्याची माहिती पुढे आली आहे. डॉक्टर, परिचारिका व कर्मचाऱ्याच्ंया प्रसंगावधानामुळे 36 शिशूंचे प्राण वाचवण्यात यश आले असले, तरी तीन बालकांचा झालेला दुर्दैवी अंत मन विषण्ण करतो. मातृत्व हा प्रत्येक आईसाठी अवर्णनीय आनंदाचा क्षण असतो. प्रसुतीच्या भयंकर वेदना अन् त्यानंतरचा तान्हुल्याचा जन्म हा मायमाउलीसाठी परमोच्च बिंदू असतो. परंतु, या दुर्घटनेनंतर काही माताभगिनींना आपल्या पोटच्या गोळ्याचा चेहराही पाहता आला नाही. त्यांचे हे दु:ख कोणत्या शब्दात वर्णावे आणि कुणाला ते कळावे? खरे तर दोनच वर्षांपूर्वी कोट्यावधी रुपयांचा खर्च करून या रुग्णालयाची इमारत उभारण्यात आली. येथील अत्याधुनिक सेवा सुविधांचा किती गाजावाजा करण्यात आला. परंतु, हा सगळा केवळ बेगडीपणाच असल्याचे या घटनेतून अधोरेखित झालेले पहायला मिळते. आता या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आरोग्य विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती जाहीर करण्यात आली आहे. एखादी घटना घडल्यावर मदत जाहीर करणे, समिती नेमणे यासाठी शासन, प्रशासन कोण चपळाई दाखवते. तात्पुरत्या काही उपाययोजनाही केल्या जातात. मात्र, काही दिवसांनंतर पुन्हा सावळा गोंधळ सुरूच राहतो. आता या घटनेतून बोध घेऊन तरी सर्व रुग्णालये, तेथील व्हेंटिलेटर्सची गुणवत्ता, वीजयंत्रणांसह एकूणच त्याच्या व्यवस्थापनाचे सखोल ऑडिट करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर अशा घटना घडू नयेत वा तसा काही धोका उत्पन्न होत असेल, तर त्याला रोखणारी यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे. भारतासारख्या देशात उच्चभ्रू, उच्च मध्यमवर्ग, कनिष्ठ मध्यमवर्ग, दारिद्र्यारेषेखालील असे उत्पन्नाचे अनेक गट आहेत. यातील अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना खासगी रुग्णालयांचा खर्च परवडत नाही. प्रसुती खर्चाबाबत बोलायचे झाल्यास मागच्या काही वर्षांत हा खर्च 50 ते दीड लाखांच्या आसपास पोहोचला आहे. त्यात खासगी रुग्णालये म्हणजे सिझेरियन हे जवळपास समीकरणच. हा खर्च पेलवण्याची क्षमता नसल्याने अनेक जण सरकारी रुग्णालयांचा पर्याय निवडतात. अनेक रुग्णालयांमध्ये प्रसुतीची सोयही चांगली आहे. परंतु, अशा दुर्घटनांमुळे येथील कारभाराबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. मुळात शिक्षण व आरोग्य हे प्राधान्याचे विषय. परंतु, यावरील तरतूद म्हणाल, तर जीडीपीच्या अवघी 3.83 टक्के इतकीच. तर श्रीमंत देशांचा यावरील खर्च भारताच्या 21 पट. ही दरीच काय ते सांगते. म्हणूनच अत्यवस्थ व्यवस्था सुधारायची असेल, तर आरोग्याकरिता अधिकच्या खर्चाची तरतूद अत्यावश्यक होय.