एक देश एक निवडणूक कार्यक्रमासाठी खर्चही खूप

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घ्यायच्या असतील, तर दर 15 वर्षांनी 10 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केले आहे. एका इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचे आयुष्य 15 वर्षांचे असते. हे यंत्र या 15 वर्षांमध्ये तीन आवर्तनांमध्ये उपयोगात आणण्यात येते. त्यामुळे लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या, तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास 11.80 लाख मतदानकेंद्रे स्थापन करावी लागतील. तसेच एका मतदानकेंद्रात लोकसभेसाठी एक आणि विधानसभेसाठी एक अशी दोन मतदानयंत्रे लागतील, अशीही माहिती निवडणूक आयोगाने दिली.

लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा निर्णय घेतला गेल्यास एकंदर 46 लाख 75 हजार 100 मतयंत्रे, 33 लाख 63 हजार 300 नियंत्रक यंत्रे आणि 36 लाख 62 हजार 600 व्हीव्हीपॅट यंत्रे लागतील अशी माहितीही निवडणूक आयोगाने दिली आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.

एका यंत्रव्यवस्थेची किंमत किती ?

एका मतदान यंत्रव्यवस्थेत एक मतयंत्र, एक नियंत्रक यंत्र आणि एक व्हीव्हीपॅट यंत्र आवश्यक असते. मात्र, एक नियंत्रक यंत्र दोन किंवा तीन मतयंत्रांसाठी पुरेसा असतो. हीच बाब व्हीव्हीपॅट यंत्रासाठीही आहे. त्यामुळे मतयंत्रांपेक्षा नियंत्रक आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रे काही प्रमाणात कमी पुरतात. एका मतयंत्राची किंमत 7,900 रुपये, एका नियंत्रक यंत्राची किंमत 9,800 रुपये तर एका व्हीव्हीपॅट यंत्राची किंमत 16,000 रुपये असते. त्या हिशेबाने जवळपास 40 लाख मतदान व्यवस्था आवश्यक ठरु शकतात. याशिवाय दोन्ही निवडणुका एकत्र घ्यायच्या झाल्यास मतदान केंद्र अधिकारी आणि कर्मचारी, तसे सुरक्षा सैनिकही अधिक प्रमाणात नियुक्त करावे लागतील, असेही निवडणूक आयोगाने अहवालात स्पष्ट केले आहे.

सहा वर्षांपासून चर्चा

लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुका एकत्र घ्यावयाच्या चर्चा गेल्या सहा वर्षांपासून होत आहे. एकत्र निवडणुका घेतल्यास खर्च कमी येईल, तसेच वेळ आणि प्रशासनाच्या कार्यदिवसांचीही बचत होऊ शकते. पण मोठी यंत्रणा उपयोगात आणावी लागणार आहे, असेही आयोगाने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. हा अहवाल शनिवारी केंद्रीय कायदा विभागाला सादर करण्यात आला आहे. कायदा विभागाने सर्व राजकीय पक्षांची मतेही मागविली आहेत. या सर्व मुद्द्यांचा साकल्याने विचार करुन पुढचा निर्णय केंद्र सरकार घेणार आहे.