‘विदेशी’ खोडसाळपणापासून मुक्त अधिवेशन !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासंबंधी खोचक प्रतिपादन
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
संसदेचे हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अतिशय वैशिष्ट्यापूर्ण आहे. 2014 पासूनचे हे प्रथम अधिवेशन असे आहे की, ज्याचा प्रारंभ होण्यापूर्वी कोणत्याही विदेशी दुष्ट शक्तीने भारताला संकटात टाकण्याचा प्रयत्न केलेला नाही, अशी खोचक टिप्पणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. कोणत्याही विदेशी कुशक्तीने या अधिवेशनाच्या प्रारंभापूर्वी कोणताही खोडसाळपणा करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. हे एक मोठे सकारात्मक सुचिन्ह आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी शुक्रवारी केले.
यापूर्वी झालेल्या अनेक अधिवेशनांच्या प्रारंभी अनेक विदेशी संस्थांनी हेतुपुरस्सर खोटे आरोप करुन किंवा खोटे अहवाल प्रसिद्ध करुन अधिवेशनात गोंधळ निर्माण होईल असा प्रयत्न केला होता. भारतातील सरकारविरोधी शक्तींना अधिवेशन उधळण्याची संधी मिळेल अशी काहीतरी कुरापत या शक्तींनी काढली होती. तथापि, या अधिकवेशनात मात्र, तसा प्रयत्न करण्याचेही साहस या शक्तींना झालेले नाही. जगातील परिस्थितीत किती झपाट्याने प्रयत्न होत आहे, याचे प्रत्यंतर या घटनेमुळे येते, अशा अर्थाचे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.
काही घटनांकडे अप्रत्यक्ष बोट
अदानी उद्योगसमूहाविरोधातील हिंडेनबर्ग अहवाल, पेगॅसिस हेरगिरीचे कथित प्रकरण, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला विदेशातून पाठिंबा मिळण्याची घटना, राफेल युद्धविमान प्रकरणातला कथित भ्रष्टाचार अशी अनेक प्रकरणे नेमकी संसद अधिवेशनांच्या आधी कोणत्या ना कोणत्या विदेशी संस्थांकडून किंवा विदेशी वृत्तपत्रांकडून प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या प्रसिद्धीवर विश्वास ठेवून भारतातील विरोधी पक्षांनी ती उचलून धरली होती आणि संसद अधिवेशनांमध्ये गदारोळ माजवून ती हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारची प्रतिमा मलीन करण्याचा तो प्रयत्न होता. तथापि, नंतर यांच्यातील अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात नेण्यात आली होती आणि न्यायालयाने ती फेटाळली होती. अशा प्रकारे विदेशी माध्यमांवर विश्वास ठेवून अधिवेशनात कामकाजच होऊ न देण्याचा विरोधकांचा प्रयत्नही अफसल ठरला होता. मात्र, शुक्रवारपासून प्रारंभ झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी असा कोणताही प्रयत्न झाल्याचे दिसून येत नाही. साहजिकच, विरोधी पक्षांच्या हातीही विशेष महत्वाचे कोलीत मिळालेले दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हीच परिस्थिती आपल्या विधानातून प्रकाशात आणली आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.
वक्फ विधेयकासंबंधी उत्सुकता
शुक्रवारपासून प्रारंभ झालेल्या या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वक्फ मालमत्ता कायदा सुधारणा विधेयक संमत होणार का, हा औत्सुक्याचा विषय बनला आहे. शीतकालीन अधिवेशनात हे विधेयक संयुक्त सांसदीय समितीकडे देण्यात आले होते. समितीने आता आपला अहवाल लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सुपूर्द केला आहे. विधेयकात 14 सुधारणाही सुचविण्यात आल्या आहेत. आता हे विधेयक सांसदीय संमतीसाठी विचारात घेतले जाणार का, हा चर्चेचा विषय आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या अभिभाषणात वक्फ सुधारणेचा विषय हाताळला होता. त्यामुळे हा विषय महत्वाचा मानला जात आहे. 2013 च्या वक्फ कायदा सुधारणेअंतर्गत वक्फ मंडळांना नको इतके अधिकार देण्यात आले असून त्यामुळे त्यांना मनमानी करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे, असा अनेकांचा आरोप आहे. वक्फ मंडळांचा हा एकाधिकार, हे सुधारणा विधेयक संमत झाल्यास संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. हे काम याच अधिवेशनात होणार का, हा मुख्य प्रश्न आहे. या अधिवेशनाच्या द्वितीय सत्रात हे विधेयक मतदानाला येऊ शकते. ते संमत झाल्यास ती व्यापक सुधारणा ठरु शकते, असे अनेकांचे मत आहे.