डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी समिती स्थापणार

कोलकाता बलात्कार-हत्या प्रकरणानंतर आरोग्य मंत्रालयाची घोषणा :

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

कोलकाता येथील आरजी कार ऊग्णालयातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्येविरोधात देशव्यापी संपावर असलेल्या डॉक्टरांना केंद्र सरकारने कामावर परतण्याचे आवाहन केले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने शनिवारी डॉक्टरांना त्यांचा संप मागे घेण्याचे आवाहन करतानाच आरोग्य व्यावसायिकांसाठी सुरक्षा उपाय प्रस्तावित करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल असे आश्वासन दिले. केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, या समितीमध्ये राज्य सरकारांसह सर्व संबंधित प्रतिनिधींच्या सूचनांचा समावेश असेल, असे सांगण्यात आले. कायदाविषयक सूचना शेअर करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना योग्यवेळी आमंत्रित केले जाईल, असे स्पष्टीकरणही केंद्र सरकारने दिले आहे.

इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए), निवासी डॉक्टर्स असोसिएशन (आरडीए) यासह डॉक्टरांच्या अनेक संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपाचा परिणाम कोलकात्याच्या आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये महिला डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी दिसू लागला आहे. केंद्र सरकारने याप्रकरणी सक्रियता दाखवली असून डॉक्टरांनी लवकरात लवकर कामावर ऊजू होण्याचे आवाहन केले आहे. डॉक्टरांच्या संपामुळे आपत्कालीन सेवा वगळता ऊग्णालयांमध्ये काम बंद राहिले. डॉक्टरांच्या सुरक्षेची काळजी घ्यावी, अशा मागणी आंदोलनात उतरलेल्या डॉक्टरांनी केली आहे.

कोलकाता येथे प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार-हत्येच्या निषेधार्थ निवासी डॉक्टरांच्या संपाचा शनिवारी आठवा दिवस होता. याचदरम्यान इंडियन मेडिकल असोसिएशनने ऊग्णालयांमध्ये 24 तास फक्त आपत्कालीन सेवा सुरू ठेवाव्यात, असे निर्देश जारी करत देशव्यापी बंदची हाक दिली होती. कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेजमध्ये 9 ऑगस्ट रोजी एका प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. 14 ऑगस्टच्या रात्री उशिरा या ऊग्णालयात हिंसाचार झाला होता, त्यानंतर आयएमएने देशभरात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता.

सरकार मागण्यांबाबत संवेदनशील

बंददरम्यान वैद्यकीय संघटनांच्या काही प्रतिनिधींनी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय मंत्री जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतली. यादरम्यान असोसिएशनने आपल्या कामाच्या ठिकाणी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली. यावेळी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने प्रतिनिधींच्या मागण्या ऐकून घेतल्या आणि डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. या बैठकीनंतर सरकारला परिस्थितीची जाणीव असून त्यांच्या मागण्यांबाबत संवेदनशील असल्याचे सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींना सांगण्यात आले. 26 राज्यांनी आधीच आपल्या राज्यातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी कायदे केले आहेत. मात्र, तरीही आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्याचे प्रमाण कमी झालेले दिसत नाहीत.