केरळमधील निवडणूक चुरशीची शक्य

‘नास्तिक’ कम्युनिस्टांची सत्ता असलेल्या ‘देवभूमी’ केरळमध्ये 9 एप्रिल रोजी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. एकूण 140 जागांसाठी लढल्या जाणाऱ्या या निवडणुकीत बहुमतासाठी 71 जागा आवश्यक असतील. सध्याच्या निवडणुकीत प्रामुख्याने तीन आघाड्या रिंगणात आहेत. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची डावी लोकशाही आघाडी, भारतीय राष्ट्रीय काँगेस पक्षप्रणित संयुक्त लोकशाही आघाडी आणि भाजपची राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी. याशिवाय आप, बसपा व इतर पक्षांसह अपक्ष उमेदवारही निवडणूक लढवत आहेत.

के रळ विधानसभेची एकूण मतदार संख्या अडीच कोटींवर असून निवडणूक निकाल 4 मे रोजी जाहीर होणार आहेत. यापूर्वी 2016 आणि 2021 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत डाव्या लोकशाही आघाडीने अनुक्रमे 91 आणि 99 जागांवर विजय मिळवून बहुमत व सत्ता मिळवली होती. काँग्रेसच्या संलोआस दुसरा क्रमांक तर भाजपप्रणित रालोआ अगदीच नगण्य स्थानावर होती. आताच्या निवडणुकीतील प्रचारासाठी तिन्ही प्रतिस्पर्धी आघाड्यांनी जी घोषवाक्ये बनवली आहेत, त्यातून त्या त्या आघाडीचा आत्मविश्वास व आशावाद पुरेसा प्रकट होतो. ‘डाव्या लोकशाही आघाडीशिवाय दुसरे कोण?’ हे डाव्यांचे घोषवाक्य आहे. काँग्रेस आघाडीने, ‘केरळ जिंकेल, संयुक्त लोकशाही आघाडी नेतृत्व करेल.’ असे म्हटले आहे तर भाजप आघाडीने ‘न बदललेले आता बदलेल’ अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

जाहीरनाम्यांचा भर समाज कल्याणावर

डाव्या लोकशाही आघाडीने आपल्या जाहीरनाम्यात 60 प्रमुख मुद्यांना स्पर्श केला आहे. त्यात ठोसपणे असे नमूद केले आहे की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजना कमजोर करण्याच्या केंद्र सरकारच्या कोणत्याही प्रयत्नाचा डावी आघाडी विरोध करेल. गरज पडल्यास शासकीय निधीतून ही योजना टिकवून ठेवली जाईल. उद्योग, कृषी, शिक्षण, महिला सबलीकरण या क्षेत्रातील डाव्या आघाडीची धोरणात्मक दिशा जाहीरनाम्यात सविस्तरपणे मांडली आहे. काँग्रेसप्रणित संपुआने महिला, कुटुंबे, विद्यार्थी व तरुण उद्योजकांसाठी अनेक आकर्षक योजना आपल्या जाहीरनाम्यातून पुढे आणल्या आहेत. पाच महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची रुपरेषा मांडताना मिशन समुद्र, कौशल्य विकास, रोहित वेमुला कायदा, मालमत्ता क्षेत्रातील बड्या समुहांच्या ताब्यातील मुदतबाह्या जमिनी ताब्यात घेऊन वंचित जनसमुहात तिचे फेरवाटप अशा योजनांवर भर दिला आहे. भाजपच्या रालोआने कल्याणकारी पेन्शन योजना तीन हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे आणि दरवर्षी दोन मोफत घरगुती गॅस सिलिंडर वाटपाचे आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यात दिले आहे. त्याचप्रमाणे शबरीमला व गुरुवायूर मंदिरासारखे प्रमुख प्रार्थनास्थळांच्या संरक्षणासाठी  उपाययोजना करण्याचेही वचन दिले आहे.

धार्मिक, जातीय ध्रुवीकरणास वाव नाही

दीर्घकाळ डावेपक्ष आणि काँग्रेस आघाडी यांना सत्तेवर आणणाऱ्या केरळमध्ये धार्मिक व जातीयवादी मुद्दे बहुतांशी निष्प्रभ ठरतात. कारण या राज्यात हिंदू आणि इतर धर्मीय साधारण सारख्या प्रमाणात विभागले गेले आहेत. एकूण लोकसंख्येत 55 टक्के हिंदू, 26 टक्के मुस्लीम आणि 18 टक्के ख्रिस्ती धर्मियांचा समावेश आहे. यापैकी हिंदू मतदारात, विशेषत: अनुसूचित जातीत डाव्या आघाडीने ऐतिहासिकदृष्ट्या आपला पाया मजबूत केला आहे. मुस्लिम मतदार, मुस्लिम लिग पक्ष संपुआचा महत्त्वपूर्ण भागीदार असल्याने काँग्रेसची पाठराखण करतात. ख्रिस्ती मतदार जो पूर्वी मोठ्या प्रमाणात काँग्रेसशी जोडला होता. तो अलीकडे विखुरला आहे. हिंदू व ख्रिस्ती मतदार गेल्या पाचेक वर्षात भाजपप्रणित रालोआकडे वळल्याचेही चित्र काही प्रमाणात आहे. अशा लवचिक धार्मिक विभाजनामुळे जो पक्ष आघाडी सर्व धर्मसमावेशक भूमिका घेत समाजकल्याणकारी उपक्रमांना प्राधान्य देते, धार्मिक सलोखा टिकवून ठेवते ती सत्तेवर येण्याच्या शक्यता वाढतात.

डाव्यांचे भवितव्य पणास

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांच्यासह डाव्या आघाडीसाठी ही निवडणूक खूपच महत्त्वपूर्ण आहे. विजय मिळवता सलग तिसऱ्यांदा जनादेश मिळवण्याचा नवा विक्रम विजयन यांच्या नावे नोंदवला जाईल. परंतु जर हे घडले नाही तर भारतातील कम्युनिस्टांचा शेवटचा बालेकिल्ला कोसळलेला दिसेल. 1960 च्या दशकानंतरचा हा पहिलाच असा दीर्घकाळ असेल जेव्हा भारतीय कम्युनिस्टांकडे कोणतेही राज्य सरकार नसेल. त्याचे देशातील राजकारणावर परिणामही दूरगामी असतील. पक्षनिष्ठा, सामाजिक समस्यांचा सखोल अभ्यास, भ्रष्टाचार मुक्त कारभार, कामगार शेतकऱ्यांविषयी कळवळा या गुणांचा राजकीय क्षेत्रातील अभाव वाढेल.

निवडणुकीत सरशी कोणाची?

गतवर्षीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालांनी सत्ताधारी डाव्या आघाडीस चिंताजनक संकेत दिले आहेत. या निवडणुकांत केरळच्या शहरी भागात झालेल्या उलथापालथीवरून असे दिसते की, काँग्रेस प्रणित संलोआ डाव्या आघाडीस जबर टक्कर देईल. स्थानिक पातळीवरील निवडणुकातील गती संलोआने कायम राखली तर ही आघाडी 140 पैकी 80 ते 90 जागांपर्यंत पोहचू शकते. डाव्या लोकशाही आघाडीच्या 2021 मधील 99 जागात या निवडणुकीत 40 ते 60 जागांची घट होण्याच्या शक्यता आहेत. काँग्रेस आघाडीचा विजय झाल्यास दक्षिणेकडील तिसऱ्या राज्यात काँग्रेसची सत्ता येऊन केंद्रातील पक्षाची स्थिती अधिक मजबूत होईल.

केरळमधील शहरी भागाचा कल स्थानिक निवडणुकात काँग्रेस आघाडीकडे झुकला असला तरी भाजपने तिरुवनंतपुरम महानगरपालिका निवडणुकीत मिळवलेला विजय, केरळच्या राजकारणात क्षुल्लक ठरलेल्या भाजपच्या आशा पल्लवीत करून नवचैतन्य निर्माण करणारा ठरला आहे. या निवडणुकीत भाजप, सरळ लढतीत जागा जिंकण्यासाठी आणि तिरंगी लढतीतून निकालावर परिणाम करण्यासाठी लढेल. केरळमध्ये डावी व काँग्रेस अशा द्विपक्षीय आघाड्यातील एरवी सरळ होणाऱ्या झुंजीत हस्तक्षेप करीत, भाजप या राज्यास त्रिकोणीय आघाड्यांच्या राजकारणाकडे वळवण्याची चिन्हे स्पष्ट आहेत. अलीकडच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीतील भाजपची वाढती मत टक्केवारी बरीच बोलकी आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीतील टक्केवारी पाहता डावी आघाडी 45 टक्के, काँग्रेस आघाडी 39 टक्के, भाजप 10 टक्के असे मत प्रमाण दिसते. भारतातील ज्या राज्यात निवडणुका कमी फरकाने जिंकल्या जातात अशा राज्यांपैकी केरळ एक आहे. गेल्या निवडणुकीच्या निकालांवरून हे स्पष्ट झाले की, काही मोजक्याच मतदारसंघात उल्लेखनीय मत फरकाने विजय निश्चित झाले होते. इतर अनेक ठिकाणी केवळ 10 टक्के मत फरकांनी विजय निश्चित झाले. पुन्हा निवडून आलेल्या आमदारांपैकी जवळपास 46 टक्के आमदार केवळ 10 टक्के अधिक मते मिळवून विजयी झाले. अशावेळी भाजप आघाडी कोणाची किती मत आपल्याकडे ओढणार यावर केरळमध्ये सत्ता डाव्यांची की, काँग्रेसची हे निर्धारित होईल.

अनिल आजगांवकर