दर 8 मिनिटांनी एक मूल होतेय बेपत्ता

सर्वोच्च न्यायालयाकडून चिंता व्यक्त : गंभीर मुद्दा असल्याची टिप्पणी

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

देशात दर 8 मिनिटामंध्ये एक मूल बेपत्ता होत असल्याच्या वृत्तअहवालावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच न्यायालयाने याला एक गंभीर मुद्दा संबोधिले आहे. देशात दत्तक मूल घेण्याची प्रक्रिया जटिल असून केंद्र सरकारने ही प्रणाली सुलभ करावी असे न्यायाधीश बी.व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. देशात दर 8 मिनिटांमध्ये एक मूल बेपत्ता होत असल्याचे वृत्तपत्रात मी वाचले आहे. हे सत्य आहे की नाही हे मला ठाऊक नाही, परंतु हा एक गंभीर मुद्दा असल्याचे सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश नागरत्ना यांनी म्हटले आहे. मूल दत्तक घेण्याची प्रक्रिया अत्यंत जटिल असल्याने याचे उल्लंघन होणे स्वाभाविक असल्याची टिप्पणी खंडपीठाने केली आहे.

केंद्राला 9 डिसेंबरपर्यंत मुदत

सुनावणीदरम्यान केंद्राच्या वतीने उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी बेपत्ता मुलांच्या प्रकरणांना हाताळण्यासाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याकरता 6 आठवड्यांची मुदत मागितली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने 6 आठवड्यांची मुदत देण्यास नकार देत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलना 9 डिसेंबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले आहे.

यापूर्वीही केंद्राला निर्देश

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना बेपत्ता मुलांच्या प्रकरणांना हाताळण्यासाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करणे आणि महिला-बाल विकास मंत्रालयाकडून संचालित मिशन वात्सल्य पोर्टलवर प्रकाशनासाठी त्यांचे नाव आणि संपर्क तपशील उपलब्ध करविण्याचा निर्देश केंद्र सरकारने द्यावा असे 14 ऑक्टोबरच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

विशेष ऑनलाइन पोर्टल

बेपत्ता मुलांचा शोध घेणे आणि अशाप्रकरणांच्या तपासासाठी गृह मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल निर्माण करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सांगितले होते.  तसेच खंडपीठाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये बेपत्ता मुलांचा शोध घेणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांदरम्यान समन्वयाच्या कमतरतेला अधोरेखित केले होते. पोर्टलवर प्रत्येक राज्यातील एक समर्पित अधिकारी असू शकतो, जो माहिती प्रसारित करण्यासोबत बेपत्ता तक्रारींचा प्रभारीही असू शकतो असे खंडपीठाने म्हटले होते.

एनजीओची न्यायालयात धाव

गुरिया नावाच्या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत अपहरण किंवा बेपत्ता मुलांच्या प्रकरणांसोबत भारत सरकारच्या देखरेखीत ‘खोया/पाया’ पोर्टलवर उपलब्ध माहितीच्या आधारावर करण्यात येणाऱ्या कारवाईवर प्रकाश टाकला होता. याचिकेत मागील वर्षी उत्तरप्रदेशात नोंद 5 प्रकरणांसोबत स्वत:चा युक्तिवाद स्पष्ट केला होता, ज्यात अल्पवयीन मुले आणि मुलींचे अपहरण करण्यात आले होते आणि मध्यस्थांच्या नेटवर्कद्वारे झारखंड, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान यासारख्या राज्यांमध्ये त्यांची तस्करी करण्यात आली होती.