तृणमूल खासदार साकेत गोखले यांना दणका
हरदीप सिंह पुरींच्या पत्नीला द्यावे लागणार 50 लाख : मानहानी भोवली
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. मानहानीप्रकरणी गोखले यांना आता केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्या पत्नी लक्ष्मी पुरी यांना (संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या माजी सहाय्यक सचिव) 50 लाख रुपयांची भरपाई द्यावी लागणार आहे.
याचबरोबर दिल्ली उच्च न्यायालयाने माफीनामा वृत्तपत्रात प्रकाशित करण्यासोबत सोशल साइट एक्सवर देखील माफीनामा पोस्ट करण्याचा निर्देश गोखलेंना दिला आहे. हा माफीनामा 6 महिन्यापर्यंत सोशल साइट एक्सवर ठेवण्यात यावा असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
2021 मध्ये केले होते आरोप
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या माजी सहाय्यक महासचिव लक्ष्मी पुरी यांनी हा खटला साकेत गोखलेंकडून त्यांच्या प्रामाणिकतेसंबंधी अपमानास्पद पोस्ट करण्यात आल्यावर दाखल केला होता. साकेत गोखले यांनी 13 आणि 23 जून 2021 रोजी लक्ष्मी पुरी आणि त्यांचे पती हरदीप सिंह पुरी यांच्या विरोधात खोटा आणि अपमानास्पद आरोप केला होता. पुरी दांपत्याने 2006 साली जिनिव्हा येथे काळ्या पैशातून एक घर खरेदी केल्याचा दावा गोखले यांनी केला होता.
स्वीस बँकेत खाते असल्याचा आरोप
गोखले यांनी स्वत:च्या पोस्टमध्ये स्वीस बँकेत खाते आणि विदेशात काळा पैसा ठेवल्याचा आरोप पुरी दांपत्यावर केला होता. तसेच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना टॅग करत लक्ष्मी पुरी आणि हरदीप पुरी यांच्या विरोधात चौकशीचा ईडीला आदेश द्यावा असे म्हटले हेते.
6 महिन्यांपर्यंत माफीची पोस्ट
साकेत गोखले यांच्या अपमानास्पद वक्तव्यांमुळे लक्ष्मी पुरी यांची कधीच भरून न निघणारी हानी झाली आहे. याप्रकरणी गोखले यांनी लक्ष्मी पुरी यांची माफी मागावी. हा माफीनामा गोखले यांनी एक्स अकौंट आणि एका वृत्तपत्रात प्रकाशित करण्यात यावा. याचबरोबर एक्स अकौंटवर प्रकाशित ट्विट 6 महिन्यांपर्यंत डिलिट करण्यात येऊ नये असे न्यायाधीश अनपू जयराम भंभानी यांच्या खंडपीठाने सोमवारी निर्णय देत म्हटले आहे. तसेच गोखले यांना भविष्यात पुरी यांच्या विरोधात कुठल्याही प्रकारचे अपमानास्पद वक्तव्य किंवा दावा करण्यापासून रोखले आहे. प्रत्यक्षात प्रतिष्ठेला झालेल्या नुकसानाची भरपाई रकमेतून करता येत नाही. परंतु सर्व विचारांचे संतुलन राखत गोखले यांनी याचिकाकर्त्याला 8 आठवड्यांच्या आत 50 लाख रुपयांची भरपाई द्यावी असा निर्देश न्यायालयाने दिला आहे.