नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरण मुद्यावरून मोठा गदारोळ

नद्या विकल्याचा आरोप करत विरोधकांची हौद्यात धाव

पणजी : एका बाजूने राज्यात पावसाचे थैमान चालू आहे, धरणे ओसंडली आहेत, सर्व नद्यांना पूर आलेले आहेत, आणि असे एकुण चित्र असताना गुऊवारी भर विधानसभेत नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरण मुद्यावरून आरोप प्रत्यारोपांचा महापूर आला. त्यातून मोठा गदारोळ माजवत गोव्याच्या नद्या केंद्राला विकल्याचा आरोप करत विरोधी आमदारांनी सभापतींसमोरील हौद्यात धाव घेतली. त्यामुळे काही काळ सभागृहातील वातावरण तंग राहिले. मुख्यमंत्री, पर्यावरणमंत्र्यांनी आरोप खोडून काढले. शुक्रवारी प्रश्नोत्तर तासात आमदार क्रूज सिल्वा यांनी, राज्य सरकारने ‘सागरमाला’ प्रकल्पांतर्गत गोव्यातील नद्या केंद्राला का दिल्या, असा सवाल उपस्थित केला. या निर्णयामुळे राज्यातील मच्छीमारांना मोठा फटका बसणार असल्याचे ते म्हणाले. अशाच प्रकारे केरळमधील नद्यांचेही राष्ट्रीयीकरण होणार होते, परंतु त्या सरकारने या निर्णयास स्पष्ट विरोध करताना सरसकट सर्व नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण न करता दहा नद्या वगळण्यास सांगितले. त्यासंबंधी योग्य कारणे देत त्यांनी आपले म्हणणे केंद्राला पटवून दिले.

‘विकल्या’ नव्हे, ‘भेट’ दिल्या : फेरेरा

त्याच धर्तीवर गोवा सरकारनेही निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतु या सरकारने काहीच केले नाही, असे सिल्वा म्हणाले. यावेळी त्यांच्या म्हणण्याला दुजोरा देताना विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी राज्य सरकारने आपल्या नद्या केंद्राला विकल्याचा आरोप केला. तसाच आरोप आमदार कार्लुस फेरेरा यांनीही केला. परंतु नंतर मुख्यमंत्र्यांनी ‘विकल्या’ या शब्दास हरकत घेतली. त्यामुळे फेरेरा यांनी, नद्या ‘भेट’ दिल्याचा आरोप केला.

विरोधकांच्या आरोपांचे पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी पूर्णपणे खंडन केले. नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा विषय 2012 मध्ये दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात आला होता, असे ते म्हणाले. त्यावेळी माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनीही यास विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने राष्ट्रीय नदी प्राधिकरण आणि मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट यांच्याशी सामंजस्य करार केला. त्यानुसार ‘सागरमाला’ अंतर्गत नद्यांवर निर्माण करण्यात येणारे प्रकल्प, साधनसुविधा यांचे पूर्ण अधिकार बंदर कप्तान खात्याकडे असतील, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे, असे सिक्वेरा म्हणाले. अशावेळी विरोधकांचे आरोप तथ्यहीन असल्याचे ते म्हणाले.

दरम्यान, मंत्री सिक्वेरा यांनी सामंजस्य करारातील मुद्दे वाचून दाखवण्यास सुऊवात केली असता त्यांचे वाचन बराच वेळ लांबत गेले. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्यासह क्रुज सिल्वा, कार्लुस फेरेरा, विरेश बोरकर, व्हेन्झी व्हिएगश यांच्यासह अन्य विरोधक आक्रमक बनले व जोरजोरात नारेबाजी करत त्यांनी थेट सभापतींसमोरील हौद्यात धाव घेतली. त्यामुळे सभागृहात मोठा गदारोळ माजला.

पार्सेकरांनी दर्शविली नद्या देण्यास सहमती : फेरेरा

अॅड. फेरेरा यांनी सिक्वेरा यांचे दावे खोडून काढले व नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा विषय 2010 मध्ये सुरू झाला होता असे सांगितले. त्यावेळी माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि मनोहर पर्रीकर यांनी त्याला विरोध दर्शवला होता. मात्र त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी नद्या देण्यास सहमती दर्शवली, असे फेरेरा म्हणाले. त्यासंबंधी कागदोपत्री पुरावे असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

पुरावे आमच्याकडेही आहेत : मुख्यमंत्री

नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणावरून विरोधक नाहक आरोप करीत आहेत. आरोप करण्याची त्यांना जशी काही सवयच झालेली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. विरोधक पुराव्यांचे दावे करत असतील तर पुरावे आमच्याकडेही आहेत. हवी तर सरकारने केलेल्या कराराची प्रत आपण सभागृहासमोर ठेवतो. ती वाचून नंतरच विरोधकांनी बोलावे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.