अमेरिकेच्या खासदारांची भारतात मोठी बैठक

अमेरिकेच्या खासदारांची भारतात मोठी बैठक

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

मागील आठवड्यात अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली जी7 देशांच्या वतीने चीनला आर्थिक निर्बंधांचा इशारा देण्यात आल्यावर  तिबेटप्रकरणी देखील अमेरिका एक मोठा कठोर संदेश देणार आहे. चालू आठवड्यात अमेरिकेच्या खासदारांचे एक मोठे शिष्टमंडळ धर्मशाळेच्या दौऱ्यावर येणार आहे. प्रतिनिधिगृहात विदेश विषयक समितीचे अध्यक्ष मायकल मॅकॉल हे या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करत असून यात माजी सभापती नॅन्सी पॉवेल, अमी बेरा यासारखे दिग्गज खासदार सामील आहेत.

अमेरिकेच्या खासदारांचे शिष्टमंडळ तिबेटचे धर्मगुरु दलाई लामा यांची भेट घेणार आहे. तसेच त्यांच्याकडून पत्रकारही परिषदही घेतली जाणार आहे. तिबेटच्या मुद्द्यावर अमेरिकेच्या धोरणातील संभाव्य बदलाची सुरुवात म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. ज्याप्रकारे अरुणाचल प्रदेशवरून चीन भारताच्या  अंतर्गत विषयांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करतो, त्याचप्रकारे आता अमेरिका तिबेटप्रकरणी चीनचा दावा फेटाळण्याची तयारी करत आहे.

चीनचा होणार जळफळाट

अमेरिकेच्या खासदारांचे शिष्टमंडळ तिबेटमधील निर्वासित सरकार आणि संबंधित प्रतिनिधींची भेट घेणार आहे. तसेच भारत सरकारचे प्रतिनिधी आणि उच्च अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करणार आहे. या घडामोडींमुळे चीनचा जळफळाट होणार हे निश्चित.

भारत-अमेरिका संबंध दृढ

हा दौरा भारत-अमेरिका संबंधांबद्दल विश्वास आणखी दृढ करण्यास सहाय्यभूत ठरणार आहे. दलाई लामा यांची भेट घेण्याचीही संधी आम्हाला मिळणार आहे. तिबेटच्या स्वायत्ततेवरून अमेरिकेची जनता कशाप्रकारे मदत करू शकते हे आम्ही दलाई लामा यांना सांगू इच्छितो असे उद्गार खासदार मॅरियानेटे मिलर-मिक्स यांनी काढले आहेत.

भारत महत्त्वाचा रणनीतिक भागीदार

भारत केवळ जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश नसून आमचा प्रमुख रणनीतिक भागीदार देखील आहे. आम्ही या भागीदारीला आणखी मजबूत करू इच्छितो. या दौऱ्यात आम्हाला दलाई लामा यांना भेटण्याची संधी मिळणार आहे. तिबेटचे लोक लोकशाही पसंत करणारे असून ते केवळ स्वत:च्या धर्माचे मुक्तपणे पालन करू इच्छितात. तिबेटच्या जनतेला त्यांचे भविष्य निवडण्यास मदत करण्यावर अमेरिका एकजूट असल्याचे वक्तव्य शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणारे खासदार मॅकॉल यांनी केले आहे.

भारताने टिप्पणी करणे टाळले

अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाच्या या दौऱ्यावर टिप्पणी करणे भारताने टाळले आहे. परंतु विदेश मंत्रालय यावर नजर ठेवणार आहे. अलिकडच्या काळात तिबेटच्या जनतेच्या अधिकारांवरून अमेरिका थेटपणे भूमिका मांडू लागला आहे. हा प्रकार अमेरिकेच्या दशकांच्या धोरणांच्या उलट आहे.

रिजॉल्व तिबेट अॅक्ट

मागील आठवड्यात बुधवारी अमेरिकेच्या प्रतिनिधिगृहात रिजॉल्व तिबेट अॅक्ट संमत झाला आहे. काँग्रेसमध्ये अमेरिकेच्या दोन्ही पक्षांनी यासंबंधीच्या विधेयकाला पाठिंबा दिला. आता यावर अध्यक्ष जो बिडेन यांनी स्वाक्षरी केल्यावर ते कायद्याचे रुप धारण करणार आहे. चीनचे सरकार आणि दलाई लामा यांच्यात तिबेटच्या प्रलंबित समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी विचारविनिमय सुरू करणे याचा उद्देश आहे. तिबेटवरून एखादे विधेयक अन्य देशात संमत होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.