बोगस बांधकाम कामगारांवर कारवाईचा बडगा

कोल्हापूर / अहिल्या परकाळे :

कोल्हापूर जिल्ह्यात तीन लाख बांधकाम कामगारांनी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी 2 लाख 36 हजार 839 कामगार पात्र ठरले आहेत. प्राथमिक स्वरूपात अडीज हजार नोंदीत बांधकाम कामकारांच्या कंत्राटदारांना नोटीस पाठवली आहे. भविष्यात संशयित सर्वच नोंदीत कामगारांची जागेवर जावून प्रत्यक्ष तपासणी केली जाणार आहे.

तपासणीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. बांधकाम कामगारांना शासकीय लाभ देण्यास 2012 पासून सुरूवात झाली. 2012 ते 2017 पर्यंत प्रत्यक्ष साईटवर जावून बांधकाम कामगारांची तपासणी केली जायची. परंतू 2017 ला पूर्वीचे सर्व नियम रद्द करीत ऑनलाईन अर्ज आला की तपासून ग्राह्या धरण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले. त्यामुळे ऑनलाईन अर्जांची तपासणी करूनच अधिकाऱ्यांना अर्ज पात्र, अपात्र ठरवावा लागतो. परिणामी तिपटीने बांधकाम कामगारांची नोंदणी वाढली आहे. तसेच गावोगावी, शहरातील प्रत्येक गल्लीत बांधकाम कामगार एजंटांचा सुळसुळाट वाढला आहे. राजकीय वरदहस्त असल्याने नुसती भांडीच नाही. तर शिष्यवृत्ती, आरोग्य योजनांचे फायदेही बोगस कामगार घेवू लागले आहेत. एक कामगार शासनाच्या लाखो रूपयांची लुट करू लागला आहे. यावर निर्बंध आणायचे असतील तर राज्य सरकारने ऑनलाईन नोंदणी बंद करावी.प्रत्यक्ष साईटवर जावून नोंदणी तपासणीला प्राधान्य दिले पाहिजे. तसेच सहाय्यक कामगार आयुक्तांनाही मोकळीक दिल्यास बोगस कामगार नोंदणीला आळा बसेल.यातून शासनाचे आर्थिक नुकसानही होणार नाही, अशाच भावना खरोखरच्या बांधकाम कामगारांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.
राज्य शासनाकडून प्रत्येक वर्षी जिल्ह्यासाठी बजेट दिले जाते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांच्या योजनांसाठी 10 कोटीचे बजेट मंजूर केले जाते. यातून कामगारांना योजनांचा लाभ दिला जातो. शासनाकडून मिळणाऱ्या भरमसाठ योजनांची रक्कम लाटण्यासाठी राजकीय वरदहस्तातून बोगस कामगारांच्या नोंदी वाढल्या आहेत. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात किमान 20 ते 25 हजार बांधकाम कामगारांची संख्या आहे. यामध्ये करवीर, पन्हाळा आणि कागलची संख्या जास्त आहे. तसेच नोंदीत 19 कामगार संघटनांनी कामगारांच्या संख्येचे लेखापरीक्षण करून घेतले आहे. तर 15 संघटनांनी अद्याप लेखापरीक्षण करून घेतलेले नाही. त्याचबरोबर अनेक संघटनांची कोठेच कागदोपत्री नोंद नाही. तरीही सहाय्यक आयुक्त कार्यालयात येवून अरेरावीची भाषा करतात. मोर्चे काढून अधिकाऱ्यांवर दबाव आणतात, अशा संघटनांचीही राज्य शासनाकडून चौकशी केली जाणार आहे.

• बांधकाम कामगारांना मिळणाऱ्या योजना व रक्कम

अनेकांनी कारवाई पूर्वी नोंदणी रद्द केली राज्य शासनाच्या आदेशावरून नोंदीत बांधकाम कामगारांची तपासणी सुरू झाली आहे. यामध्ये कॉलेजचे खोटे बोनाफाईड, मृत्यूचा खोटा दाखला ऑनलाईन जोडल्याचे निदर्शनास आले. तसेच पती सरकारी नोकरदार असतानाही बांधकाम कामगार म्हणून पत्नीने नोंदणी करणाऱ्यांवरही कारवाई सुरू आहे. त्यामुळे अनेकांनी कारवाईपुर्वीच नोंदणी रद्द केली आहे.

• दोषींवर गुन्हा दाखल करणार

कोल्हापूर जिल्ह्यातील काहींनी खोटी कागदपत्रे सादर करून बांधकाम कामगार म्हणून बोगस नोंदणी केली आहे. अशा कामगारांवर कडक कारवाई सुरू केली आहे. दोषी आढळलेल्या सर्व बांधकाम कामगारांवर गुन्हा दाखल करणार.
- विशाल घोडके,सहाय्यक कामगार आयुक्त, कोल्हापूर

• शासनाकडून मिळणारी रक्कम

पहिली सातवी शिष्यवृत्ती                                         2500
आठवी ते दहावी शिष्यवृत्ती                                     5000
अकरावी ते बारावी शिष्यवृत्ती                                  10000
एफवाय, एसवाय, टीवाय तीन वर्षाची शिष्यवृत्ती          60000
डिप्लोमा आयटीआय शिष्यवृत्ती                               25000
इंजिनिअरिंग प्रतिवर्षी शिष्यवृत्ती                              60000
मेडिकल कॉलेज प्रतिवर्षी शिष्यवृत्ती                        1 लाख
75 टक्के अपंगत्व                                                 2 लाख
गंभीर आजार                                                      1 लाख
घरकुलासाठी                                                       2 लाख
नोंदीत कामगाराच्या लग्नासाठी                                30000
कामगाराच्या मुलीच्या लग्नासाठी                              51000