दुष्काळावर फुंकर

महाराष्ट्रातील 358 पैकी 265 तालुक्मयात दुष्काळ जाहीर करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह म्हटला पाहिजे. या निर्णयामुळे जवळपास तीन चतुर्थांश म्हणजेच 75 टक्के तालुके दुष्काळ व त्यासंदर्भातील मदतीच्या कक्षेत आले आहेत. किंबहुना, शेती व शेतकऱ्यांची स्थिती व दुष्काळाची व्याप्ती पाहता  मदत तुटपुंजी असल्याचा शेतकरी संघटना व तज्ञ मंडळींचा दावा आहे. म्हणूनच दुष्काळासाठी केवळ वरवरची फुंकर नको. तर व्यापक उपाययोजना व भरीव तरतूद क्रमप्राप्त ठरते.

यंदा महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाला पावसाने ओढ दिली. एल निनोच्या तीव्रतेमुळे जुलै वगळता अन्य तीन महिन्यांमध्ये पावसाने ताण दिला. महाराष्ट्रातील मराठवाड्यासारख्या भागात तर अख्खा पावसाचा हंगाम कोरडा गेल्यासारखीच स्थिती आहे. स्वाभाविकच मराठवाड्यासह अन्य जिल्ह्यांतील पिके पाण्याअभावी करपून गेली आहेत. त्यामुळे आत्तापासूनच शेतकऱ्यांना व नागरिकांना पाणीटंचाईच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. लगतच्या कर्नाटकमध्ये याआधीच दुष्काळ जाहीर झाला असताना महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळाची घोषणा कधी होणार, याकडे शेतकऱ्यांसह सर्वांचे लक्ष लागले होते. अखेर गणेश विसर्जननानंतर सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्याची घेतलेली भूमिका बळीराजाकरिता दिलासादायकच म्हटली पाहिजे. यामधील पीक कर्जाची पुरर्रचना, शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कृषीपंपांच्या वीजबिलात सवलती महत्त्वाच्या ठरतात. मुळात शेती हा आतबट्ट्याचा व्यवसाय बनला आहे. 2025 ची अतिवृष्टी व यंदाचे अवर्षण यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था आणखी बिकट झाली आहे. त्यामुळे कर्जवसुलीला मिळालेली स्थगिती व पीककर्जाची पुनर्रचना महत्त्वाची ठरते. शिवाय यामध्ये टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतीपंपाची वीजजोडणी खंडित न करण्याची तरतूद आहे. रोजगार हमी योजनेची कामे वाढवणे, आवश्यक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे, जलसंधारणाची कामे हाती घेणे, पिण्याच्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन करणे, शालेय आणि महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्कात सवलती देणे, अशा काही तरतुदींचाही यामध्ये समावेश आहे. परंतु, सद्य:स्थिती पाहता ही मदत पुरेशी आहे का, असा प्रश्न पडतो. महाराष्ट्राच्या आपत्ती मदत व्यवस्थेतील विद्यमान निकषांनुसार पीक नुकसानीसाठी जिरायती पिकांना 8 हजार 500 ऊपये, बागायती पिकांना 17 हजार ऊपये आणि बहुवार्षिक पिकांना 22 हजार 500 ऊपये प्रतिहेक्टरपर्यंत मदतीची तरतूद आहे. परंतु, त्यालाही क्षेत्राची मर्यादा असल्याचे दिसून येते. खरे तर शेतीचा खर्च आणि अपेक्षित उत्पन्न यांची तुलना केली, तर ही मदत तुटपुंजी ठरत असल्याचा राज्यातील जवळपास सर्वच शेतकरी संघटनांचा आक्षेप आहे. हेक्टरी आठ ते साडेआठ हजार रुपये मदतीमध्ये बियाणाचा तरी खर्च भागेल का, याकडे शेतकरी व शेतकरी संघटनांचे नेते लक्ष वेधताना दिसतात. सध्याची दारुण अवस्था बघता ही वस्तुस्थितीच ठरते. सोयाबीन, मका, कापूस, ज्वारी यांसारख्या खरीप पिकांवर पावसाच्या खंडाचा मोठा परिणाम झाला आहे. पेरणीपासून खते, बियाणे, औषधे, मशागत आणि मजुरीपर्यंत शेतकऱ्याचा मोठा खर्च झालेला आहे. त्यामुळे उत्पादनच हातात आले नाही, तर महसुलात मिळणारी सूट किंवा कर्जवसुलीला मिळणारी स्थगिती शेतकऱ्याला तात्पुरताच दिलासा देऊ शकते. त्यातून तोटा मात्र भरून निघणार नाही. हे पाहता नुकसानीचे स्वरूप व हानी लक्षात घेऊन हेक्टरी भरघोस मदत मिळाली पाहिजे. त्यादृष्टीने पंचनामे अत्यंत महत्त्वाचे असतील. अनेकदा घोषणा वा पंचनामे होतात. पण, शेतकऱ्यांच्या हातात भरीव काही पडत नाही. म्हणूनच आजचे वास्तव व त्याप्रमाणे आर्थिक मदत व त्याची अंमलबजावणी याकडे लक्ष द्यावे लागेल. वास्तविक, दुष्काळाचा परिणाम एका हंगामापुरता मर्यादित नसतो. एका हंगामाचे उत्पन्न हातातून गेले, की कर्जफेड, घरखर्च, शिक्षण, आरोग्य आणि पुढील पिकासाठी लागणाऱ्या भांडवलावरही त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे आता केवळ वरवरची फुंकर घालून भागणार नाही. तर दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन त्यानुसार अधिक व्यापक प्रयत्न करावे लागतील. प्रसंगी अवास्तव व अवाढव्य खर्चाला कात्री लावावी लागेल. कागदी घोड्यांच्या पलीकडे जाऊन सरकार हे करेल, अशी आशा बाळगुयात.