For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

जि. पं. चे 85 कोटी कर वसुलीचे उद्दिष्ट

11:07 AM Jan 22, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
जि  पं  चे 85 कोटी कर वसुलीचे उद्दिष्ट
Advertisement

नवीन मार्गसुचीनुसार 50 कोटी 47 लाखांची भर

Advertisement

बेळगाव : राज्य सरकारने ग्राम पंचायत व्याप्तीतील महसूल वाढीसाठी नवीन मार्गसूची जारी केली आहे. त्यामुळे जिल्हा पंचायतीकडून त्या मार्गसूचीनुसार कर आकारला जाणार आहे. त्याप्रमाणे जिल्ह्यामध्ये 85 कोटी 31 लाख 90 हजार 218 रुपये कर वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मागील शिल्लक करवसुली व नियोजित उद्दिष्ट गाठल्यास 2 अब्ज 53 कोटी 9 लाख 97 हजार 659 रुपये महसूल जिल्हा पंचायतीला मिळणार आहे. अनेक वर्षांपासून ग्राम पंचायत व्याप्तीतील मालमत्तांची करवाढ केली गेली नव्हती. यंदा राज्य सरकारने महसूल वाढीसाठी मालमत्तांची करवाढ केली आहे. चौरस फूटनुसार मालमत्ता कर आकारणीची मार्गसूची जारी केली आहे. त्यानुसार कर आकारला जाणार आहे. कर वसुलीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी ग्राम पंचायतीच्या व्याप्तीमधील मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले आहे. त्या सर्वेक्षणानुसार मालमत्ता कर ठरविण्यात आला आहे. त्यासाठी नवीन पंचतंत्र सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. संबंधित मालमत्तांच्या आकारानुसार सदर सॉफ्टवेअर कर ठरविते. त्यानुसार ठरविण्यात आलेल्या करानुसार राज्य सरकारच्या तिजोरीमध्ये कोट्यावधीची भर पडणार आहे.

कर वाढल्याने सरकारच्या तिजोरीत भर पडणार

Advertisement

पूर्वीप्रमाणे आकारल्या जाणाऱ्या मालमत्ता करानुसार जिल्ह्यामध्ये 2023 या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील 500 ग्राम पंचायतींकडून 34 कोटी 84 लाख 44 हजार 930 रुपये कर आकारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. तर नव्या कर प्रणालीनुसार यामध्ये 50 कोटी 47 लाख 45 हजार 287 रुपये वाढ झाली आहे. अशाप्रकारे जिल्हा पंचायतीकडून 85 कोटी 31 लाख 90 हजार 218 रुपये कर वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत आर्थिक भर पडणार आहे. कर वसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरकारकडून जिल्हा पंचायतीला निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार अधिकाऱ्यांकडून ग्रा. पं. अधिकाऱ्यांना करवसुलीसाठी सूचना करण्यात आली आहे. विविध गॅरंटी योजना राबविल्या जात असल्याने सरकारला विविध माध्यमातून महसूल मिळविणे गरजेचे ठरले आहे. यामुळे ग्राम पंचायतींच्या व्याप्तीत येणाऱ्या मालमत्तांचा करवाढ करणे गरजेचे ठरले आहे. अनेक वर्षांपासून मालमत्ता कर वाढविण्यात आला नव्हता. त्यामुळे सरकारने यावेळी करवाढ केली असल्याचे जि. पं. अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.

Advertisement
Tags :

.