सर्वोच्च न्यायालयात 83 हजार खटले प्रलंबित

आतापर्यंतची सर्वात मोठी संख्या : उच्च न्यायालय अन् सत्र न्यायालयात 5 कोटी खटले

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात 82,831 खटले प्रलंबित आहेत. प्रलंबित खटल्यांची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी संख्या आहे. सर्वोच्च न्यायालयात चालू वर्षात 38,995 नवे खटले दाखल झाले असून यातील 37,158 खटले निकाली काढण्यात आले आहेत. मागील 10 वर्षांमध्ये 8 वेळा प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढली आहे. तर 2015 आणि 2017 मध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी झाली होती. तर उच्च न्यायालयात 2014 मध्ये एकूण 41 लाख खटले प्रलंबित होते, ही संख्या आता वाढून 59 लाखावर पोहोचली आहे. मागील 10 वर्षांमध्ये केवळ एकदाच प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी झाली आहे. सत्र न्यायालयांमध्ये 2014 मध्ये 2.6 कोटी खटले प्रलंबित होते ही संख्या आता 4.5 कोटीवर पोहोचली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात 2013 मध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या 50 हजारावरून वाढत 66 हजारावर पोहोचली होती. परंतु 2014 मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम आणि आर.एम. लोढा यांच्या कार्यकाळादरम्यान प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी होत 63 हजारांवर आली होती. पुढील एक वर्षात खटल्यांची संख्या 4 हजाराने कमी होत 59 हजारांवर आली होती. 2017 मध्ये न्यायाधीश जे.एस. खेहर यांनी केस मॅनेजमेंट सिस्टीममध्ये पेपरलेस कोर्टचा प्रस्ताव मांडला. यामुळे खटले निकाली काढण्याचा वेग वाढला आणि प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी होत 56 हजारांवर आली. परंतु 2018 मध्ये पुन्हा एकदा प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण वाढून 57,000 वर पोहोचले.

न्यायाधीशांच्या संख्येत वाढ तरीही...

2009 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या 26 वरून वाढवत 31 करण्यात आली. तरीही प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी झालेली नाही. 2019 मध्ये सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या कार्यकाळादरम्यान सरकारने संसदीय अधिनियमाच्या अंतर्गत न्यायाधीशांची संख्या वाढवत 31 वरून 34 केली. तरीही प्रलंबित खटल्यांची संख्या 57 हजारांवरून वाढत 60 हजार झाली आहे.

महामारीचा प्रभाव

2020 मध्ये कोरोना महामारीचा प्रभाव सर्वोच्च न्यायालयाच्या जस्टिस डिलिव्हरी सिस्टीमवरही पडला. त्यावेळी एस.ए. बोबडे हे सरन्यायाधीश होते. काही काळानंतर व्हर्च्युअल कामकाज सुरू झाले, परंतु प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढून 65 हजार झाली. 2021 मध्ये देखील कोरोनामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज प्रभावित झाले. यामुळे प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण 70 हजारावर पोहोचले आणि 2022 च्या अखेरपर्यंत हा आकडा 79 हजार झाला. यादरम्यान एका वर्षात सरन्यायाधीश रमना आणि यू.यू. लळीत निवृत्त झाले. यानंतर डी.वाय. चंद्रचूड हे सरन्यायाधीश झाले.