न्यायसंहितेमुळे 82 हजार कैद्यांची मुक्तता होणार

कमी गंभीर गुन्ह्यांप्रकरणी दिलासा : जामिनासाठी प्रसंगी सरकार पैसे भरणार

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

ब्रिटिश काळापासून लागू असलेल्या भादंविचे स्थान आता भारतीय न्याय संहिता घेणार आहे. 26 जानेवारीपूर्वी न्यायसंहिता लागू करण्याची तयारी सरकारकडून केली जात आहे. अधिसूचना जारी होताच कमी गंभीर गुन्ह्यांच्या अंतर्गत तुरुंगात कैद सुमारे 82 हजार कैद्यांच्या मुक्ततेची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. सुनावणी अधीन कैद्यांच्या मुक्ततेची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी तुरुंग अधिकारी, पोलीस दल आणि वकिलांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. याकरता 3 हजार प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. आता हे प्रशिक्षक उर्वरित लोकांना नव्या कायद्यानुसार प्रशिक्षित करणार असल्याची माहिती गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने दिली आहे. तर ज्या कैद्यांकडे जामिनासाठी पुरेशी रक्कम नसेल त्यांच्यासाठी सरकारने विशेष निधीची व्यवस्था केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार अशा कैद्यांसाठी जामिनाची रक्कम जमा करणार आहे.

निम्मे कैदी कमी गंभीर गुन्ह्यांचे आरोपी

देशाच्या तुरुंगांमध्ये 5.5 लाख कैदी आहेत. कैद्यांच्या एकूण संख्येत सुमारे निम्मे लोक हे बिगर गंभीर गुन्ह्यांप्रकरणी आरोपी आहेत. बिगर गंभीर गुन्ह्यांप्रकरणी सुनावणीला सामोरे जाणाऱ्या कैद्यांची संख्या 2 लाख आहे. यातील बहुतांश कैद्यांनी संबंधित आरोपासाठी असलेल्या कमाल शिक्षेपेक्षा अधिक तुरुंगवास भोगला असल्याचे सांगण्यात आले.

कोणत्या राज्यात किती कैदी

• राज्य      कैद्यांची संख्या
• उत्तरप्रदेश  1,21,609
• बिहार     64,914
• मध्यप्रदेश  48,857
• पंजाब     30,801
• हरियाणा   25,471
• राजस्थान   24,659
• छत्तीसगड  20,451
• झारखंड    19,415
• गुजरात    16,611

ऑनलाइन सुनावणी हाणार

जामीन आणि मुक्ततेसाठी सुनावणीधीन कैद्यांना स्वत: न्यायालयात जावे लागणार नाही. ते तुरुंगातूनच ऑनलाइन न्यायालयासमोर हजर होतील. जामीन मिळताच या कैद्यांची मुक्तता केली जाणार आहे. आतापर्यंत जामिनासाठी हजेरी आणि जामीन न मिळाल्यास पुन्हा तुरुंगात नेण्याच्या प्रक्रियेत दिवसभर पोलीस जवान तैनात करावे लागत होते.