80 कोटी एमएसएमईंना व्यवसायात वाढ अपेक्षीत

लहान व्यावसायिकांचा कल डिजिटलकडे

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

जसजसे व्यवसाय डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक अवलंब करत आहेत, तसतसे खरेदी प्रक्रियेलाही एका नियमित कामकाजातून एका धोरणात्मक व्यावसायिक क्षमतेमध्ये रूपांतरित होणे आवश्यक आहे. दरम्यान यात छोटे व्यवसाय डिजिटल खरेदी प्रक्रियेचा अधिकाधिक अवलंब करत आहेत.

देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) सर्वात मोठ्या सर्वेक्षणांपैकी एका सर्वेक्षणानुसार, पाचपैकी चार छोट्या व्यवसायांचा असा विश्वास आहे की, पुढील तीन वर्षांत त्यांच्या व्यवसायाच्या वाढीमध्ये ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील. इंडिया एसएमई फोरमने प्रसिद्ध केलेल्या ‘डिजिटल इंडिया: इंडिया डिजिटल प्रोक्योरमेंट रिपोर्ट-2026’ या अभ्यासानुसार, देशातील एमएसएमई खरेदी अर्थव्यवस्था 124.9 लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. हा अहवाल इंडिया एसएमई फोरमच्या मालकीच्या एमएसएमई प्रोक्योरमेंट इकॉनॉमी मॉडेलवर आधारित आहे, जे अधिकृत उद्योग नोंदणी डेटा वापरते. यामध्ये, 5.15 कोटी नोंदणीकृत एमएसएमईंच्या खरेदी व्यवहारांचे विश्लेषण केले आहे.

नवी दिल्लीत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमईएस) आणि कामगार व रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, किमतीतील पारदर्शकता (37.3 टक्के) आणि पुरवठादारांची गुणवत्ता (32.6टक्के) यांमध्ये अॅमेझॉन बिझनेस आघाडीवर आहे, तर औद्योगिक खरेदी आणि इतर संबंधित आर्थिक बाबींमध्ये मोग्लिक्स अव्वलस्थानी आहे.

करंदलाजे म्हणाल्या, ‘जसजसे व्यवसाय अधिकाधिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत आहेत, तसतसे खरेदी प्रक्रियेलाही एका नियमित कार्याऐवजी एक धोरणात्मक व्यावसायिक क्षमता म्हणून रूपांतरित होण्याची गरज आहे. डिजिटल खरेदीमुळे एमएसएमईएसना कार्यक्षमता सुधारण्यास, खर्च कमी करण्यास, व्यापक बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यास आणि अधिक मजबूत पुरवठा साखळी तयार करण्यास मदत होऊ शकते.‘

अॅमेझॉन बिझनेस इंडियाचे संचालक मित्रंजन भादुरी म्हणाले की, हा अहवाल भारतातील एमएसएमईएस खरेदी अर्थव्यवस्थेतील अप्रयुक्त क्षमता दर्शवतो. ‘यावरून दिसून येते की एमएसएमईएस डिजिटल खरेदीचा विस्तार आणि वाढ होण्याची अपेक्षा करत आहेत, हा एक क्रांतिकारी बदल आहे.’

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे अतिरिक्त सचिव, अतिश कुमार सिंह म्हणाले की, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी गुणवत्ता आणि खर्चावर आधारित निवड, ग्राहकांची मागणी, खरेदीतील लवचिकता, ‘मेक इन इंडिया‘ला प्राधान्य आणि स्टार्टअप-स्नेही खरेदी नियमांमुळे एक मजबूत पाया तयार झाला आहे, परंतु जाचक पात्रतेच्या निकषांसारखे अनेक नियम अजूनही प्रगतीमध्ये अडथळा आणत आहेत.