For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

८२ लाख चौरस मीटर जमीन एनडीझेडहोणार

02:52 PM May 09, 2026 IST | Tarun Bharat Portal
८२ लाख चौरस मीटर जमीन एनडीझेडहोणार
Advertisement

नगर नियोजन विभागाकडून हरकती सादर करण्याचे आवाहन

Advertisement

पणजी : गोव्याच्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि प्रादेशिक आराखड्यातील त्रुटी सुधारण्यासाठी नगर नियोजन विभागाने नगर नियोजन कायद्याच्या कलम 39-ए अंतर्गत राज्यातील सुमारे 82.85 लाख चौरस मीटर जमिनीचे रूपांतर ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ (एनडीझेड) मध्ये करण्याची शिफारस केली आहे. एकूण क्षेत्रफळ 82,85,680 चौरस मीटर आहे. नगर नियोजन विभागाच्या या प्रस्तावातील सर्वात मोठा हिस्सा सत्तरी तालुक्यातील  केरी गावातील आहे. जिथे सुमारे 65.31 लाख चौरस मीटर जमीन ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ म्हणून घोषित केली जाणार आहे.  याच प्रस्तावामध्ये मांद्रे, केरी, सां जासिंतो बेट, गोन्सा आणि माजोर्डा या गावांमधील विविध भूखंडांचा समावेश आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बागायती, नैसर्गिक आच्छादन, संरक्षित राखीव वन, खाजन, भातशेती, सिंचन क्षेत्र आणि जलकुंभ असलेल्या जमिनींचा समावेश आहे.

पर्यावरण समतोल राखण्याचा प्रयत्न

Advertisement

कलम 39-ए आणि ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ कायद्याचे कलम 39-ए सरकारला प्रादेशिक आराखड्यात (रिजनल प्लॅन 2021) बदल करण्याचे अधिकार देते. यापूर्वी या कलमाचा वापर प्रामुख्याने जमिनी ‘सेटलमेंट’ (लोकवस्ती) झोनमध्ये करण्यासाठी होत असल्याने पर्यावरणप्रेमींकडून टीका होत होती. मात्र, आता मोठ्या प्रमाणावर जमीन नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये परत आणण्याचा हा प्रयत्न पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.

तीस दिवसांच्या आत हरकती कळवाव्यात

नगर नियोजन विभागाने या प्रस्तावाबाबत अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. नागरिकांना या बदलांबाबत काही हरकती किंवा सूचना द्यायच्या असल्यास, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सर्व हरकतींचा विचार केल्यानंतरच नगर नियोजन विभाग यावर अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

जमीन रूपांतरणासाठी नव्या नऊ प्रस्तावांना मंजुरी

नगर नियोजन विभागाने टीसीपी कायद्याच्या कलम 39-अ अंतर्गत सुमारे 29,687 चौरस मीटर जमिनीचे वसाहत क्षेत्रात रूपांतर करण्याच्या नऊ प्रस्तावांना मंजुरी दिली असून, या प्रस्तावांवर जनतेचा अभिप्राय मागवला आहे. प्रस्तावित भूखंड कुडतरी, बाणावली, साल्वादोर-दो-मुंद, मोरजी आणि मये या गावांमध्ये आहेत. विभागाने अधिसूचनेच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत खात्याने जनतेकडून आक्षेप आणि सूचना मागवल्या आहेत.

Advertisement
Tags :

.