सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींचा लवकरच अंमल

शिफारसी जारी करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना

बेंगळूर : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी जारी करण्यासाठी सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सरसावले आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारसी जारी करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्याचा निर्णय देण्यात आला आहे. गुरुवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मागील आठवड्यात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी जारी करण्यासंबंधी कोणताही ठोस निर्णय झाला नव्हता. मात्र किती वेतनवाढ करावी याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांवर सोपविण्यात आला होता. ठोस निर्णय न झाल्याने राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अर्थखात्याच्या मुख्य सचिवांची भेट घेऊन वेतन आयोगाच्या शिफारसी संबंधी त्वरित निर्णय घेण्याची विनंती केली होती.

दरम्यान गुरुवारी बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 25 टक्के वाढ करण्याचा सल्ला काही मंत्र्यांनी दिला. तर काहींनी 27 टक्के वेतन वाढ करावी असा सल्ला दिल्याचे समजते. सिद्धरामय्या यांचा 27 टक्के वेतन वाढीचा कल आहे. वेतनवाढीच्या शिफारसी जारी करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे. याबाबत राज्य सरकार लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. राज्याचे माजी मुख्य सचिव के. सुधाकरराव यांच्या नेतृत्वाखालील सातव्या वेतन आयोगाने 16 मार्च रोजी आपला अंतिम अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला होता. या आयोगाने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 27.5 टक्के वेतन वाढीची शिफारस केली होती. तर दुसरीकडे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सी. ए. षडाक्षरी यांनी काही दिवसांपूर्वी सरकारला सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी जारी करण्यासाठी जून अखेरपर्यंत मुदत दिली होती. जर सरकारने उदासीन भूमिका घेतल्यास पुढील आंदोलनाची रूपरेषा तयार करावी लागेल, असा इशाराही दिला होता.