केंद्राच्या मदतीने 784 कोटी वाचवणार

मंत्री रोहन खंवटे यांची माहिती : नेट सुविधेखाली आणली 1906 ठिकाणे,‘जी’व्हेव कडून 12 कोटींचा महसूल जमा

पणजी : गोव ब्रॉडबेंड नेटवर्क अर्थात जीबीबीएन ब्रॉडबँडद्वारे 225 सरकारी कार्यालयांसह 191 ग्रामपंचायती व अन्य मिळून एकंदर 1906 ठिकाणे नेट सुविधेखाली आणण्यात आली आहेत. त्यात जीबीबीएनच्या 414 ठिकाणांचा समावेश आहे. त्याशिवाय जीव्हेवच्या माध्यमातून राज्य सरकारला 12 कोटी रुपयांचा महसूलही मिळाला आहे. अशावेळी केंद्राच्या योजनेचा लाभ मिळाल्यास इंटरनेट सुविधेवर खर्च होणारे राज्याचे 784 कोटी वाचतील, असे प्रतिपादन माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे यांनी केले. बुधवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तर तासाला विजय सरदेसाई यांनी उपस्थित केलेल्या जीबीबीएनच्या कंत्राट मुद्यावरून ते बोलत होते. युटीएल स्वीकारण्याऐवजी जीबीबीएनकडे हा प्रकल्प देऊन 182 कोटी ऊपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप सरदेसाई यांनी केला. 2015 मध्ये लेखामहापालांनी या कंत्राटावर कठोर ताशेरे ओढले होते, याचे सरदेसाई यांनी स्मरण करून दिले. त्यावेळी खुद्द खंवटे हे विरोधात होते व या प्रकल्पाच्या विरोधात सभागृहात बोलत होते. आता मंत्री बनल्यानंतर ते सातत्याने या कंत्राटाची पाठराखण करत आहेत, असे ते म्हणाले.

खंवटेंकडून आरोपांचे खंडण

हे आरोप खोडताना खंवटे यांनी समर्पक व सखोल उत्तरे देण्याचे प्रयत्न केले, ज्या गोष्टीसाठी बीएसएनएलने 106.45 कोटींची बोली सादर केली होती. त्याच कामासाठी जीबीबीएनने वार्षिक 22.80 कोटींचे कोटेशन दिले होते. त्यामुळे अर्थातच जीबीबीएनचे कंत्राट वाढवून देण्यात आले, असे खंवटे म्हणाले. कंत्राटात घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यांनी खोडून काढला. हेच काम अन्य कंपनीस दिले असते तर ते लगेच फायबर केबल व अन्य सामुग्रीची उभारणी करून ते चालवू शकले नसते, त्यामुळे तांत्रिक कारणास्तव हे कंत्राट वाढवून देणे गरजेचे ठरले, असेही खंवटे यांनी सांगितले.

विरोधकांनी तांत्रिक गोष्टी लक्षात घ्याव्यात : मुख्यमंत्री

या चर्चेत हस्तक्षेप करताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी, ही कनेक्टिव्हिटी सेवा त्यावेळी ‘बूट’ धर्तीवर सुरू केली असती तर आज त्यासाठी उभारण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधा सरकारी मालकीच्या बनल्या असत्या, असे सांगितले. या तांत्रिक गोष्टी विरोधक लक्षातच घेत नाहीत असा टोलाही त्यांनी लगावला.

सरदेसाईंचा प्रसिद्धीसाठीचा खटाटोप : खंवटे

दरम्यान, सरदेसाई यांच्याकडून होणारे हे आरोप म्हणजे प्रसिध्दीसाठीचा खटाटोप असल्याची टीका खंवटे यांनी केली. सरदेसाई हे दुसऱ्यांचे म्हणणे ऐकुनच घेत नाहीत, ते केवळ स्वत:चेच म्हणणे खरे असल्याच्या अविर्भावात तावातावाने बोलतात व गोंधळ माजवून लोकांची दिशाभूल करतात, असा आरोप खंवटे यांनी केला.

खंवटे, सरदेसाई यांच्यात दुसऱ्यांदा खडाजंगी 

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच ‘दृष्टी’ कंपनीच्या कंत्राटावरून मंत्री रोहन खंवटे आणि आमदार विजय सरदेसाई यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली होती. त्याची पुनरावृत्ती बुधवारी जीबीबीएनसंबंधी विषयावरील प्रश्नावरून पाहण्यास मिळाली. या मुद्यावरून सरदेसाई यांनी खंवटेंवर जोरदार हल्लाबोल केला. जीबीबीएनचे कंत्राट चार वर्षांनी वाढवून खंवटे यांनी 182 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप त्यांनी केला. याप्रकरणी न्यायालयीन चौकशीची मागणीही त्यांनी केली. एवढ्यावरच न थांबता सदर प्रकरणाच्या चौकशीसाठी प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचाही इशारा सरदेसाई यांनी दिला.