76 कायदे रद्दबातल ठरविणारे विधेयक संमत; जुन्या कायद्यांना रद्दबातल ठरविण्याचा प्रस्ताव

कायदामंत्र्यांनी विधेयकासंबंधी चर्चेला दिले उत्तर

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

संसदेने 76 अप्रचलित कायद्यांना रद्दबातल ठरविणारी तरतूद असलेल्या विधेयकाला बुधवारी संमती प्रदान केली आहे. हे पाऊल जीवन आणि व्यापार सुलभ करण्याच्या दिशेने केल्या जाणाऱ्या निरंतर प्रयत्नांचा हिस्सा असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

राज्यसभेने ‘निरसन और संशोधन विधेयक, 2023’ला आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली आहे. लोकसभेत 27 जुलै रोजी या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. केंद्र सरकारने मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये 65 जुन्या कायद्यांना रद्द करण्यासाठी हे विधेयक सादर केले होते. परंतु हे विधेयक विविध सत्रांमध्ये चर्चेसाठी मांडले गेले नव्हते.

सरकारने नंतर सूचीत 11 आणखी कायद्यांना जोडण्यासाठी दुरुस्ती प्रस्ताव मांडल्याने अशाप्रकारच्या कायद्यांची एकूण संख्या 76 झाली होती. विधेयकात भूमी अधिग्रहण (खाण) अधिनियम, 1885 आणि टेलिग्राफ वायर (बेकायदेशीर कब्जा) अधिनियम, 1950 यासारख्या जुन्या कायद्यांना रद्दबातल ठरविण्याचा प्रस्ताव आहे. विधेयकात अलिकडेच संसदेकडून पारित काही विनियोग अधिनियमांना रद्द करण्याचीही तरतूद आहे.

2014 मध्ये सत्तेवर आल्यापासून नरेंद्र मोदी सरकारने लोकांचे जीवन सुलभ व्हावे म्हणून 1486 निष्क्रीय कायद्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आणले आहे. आणखी 76 कायद्यांना यात जोडण्यात आल्याने या यादीत अशाप्रकारचे 1562 कायदे सामील झाल्याची माहिती विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी दिली आहे. या चर्चेत एकूण 8 खासदारांनी भाग घेतला होता.