बिहारमध्ये 75 टक्के आरक्षणाचा मार्ग सुकर

मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या प्रस्तावाला विधानसभेची मंजुरी : आता विधान परिषदेत मांडणार

वृत्तसंस्था /पाटणा

बिहारमध्ये जातीच्या जनगणनेच्या आधारे आरक्षणाची व्याप्ती 75 टक्क्मयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी आणला होता. सभागृहात चर्चा झाल्यानंतर गुऊवारी हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार आरक्षणाची व्याप्ती वाढविण्यास विधानसभेने मान्यता दिली. आता मागासवर्गीयांना राज्यात 50 टक्क्मयांवरून 65 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. म्हणजेच बिहारमध्ये एकूण आरक्षण 75 टक्के झाले आहे. नितीशकुमार यांच्या सरकारने सोमवारी विधानसभेत आरक्षण मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यानंतर त्याचदिवशी संध्याकाळी नितीश मंत्रिमंडळाने आरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली. यात भाजपच्या काही आमदारांनी चार दुऊस्त्या सुचवल्या होत्या. मात्र मंत्री विजय चौधरी यांच्या स्पष्टीकरणानंतर तो प्रस्ताव पुढे सरकू शकला नाही. आता टाळ्यांच्या कडकडाटात विधानसभेने आरक्षणाची व्याप्ती 75 टक्क्मयांपर्यंत वाढवण्याचे विधेयक मंजूर केले. हे विधेयक आता विधान परिषदेत मांडले जाणार आहे.

सर्वांच्या संमतीने घेतलेला निर्णय

आम्ही बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी केंद्राला भेटायला गेलो होतो, पण नकार देण्यात आला. त्यानंतर सर्वांची बैठक घेऊन त्यावर विचार करून निर्णय घेतला. आधीच 50 टक्के आरक्षण आहे. त्यानंतर केंद्राने सर्वसाधारण वर्गासाठी 10 टक्के दिले. त्याची अंमलबजावणीही आम्ही केली. आता त्यात आणखी 15 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. यानंतर राज्यात 75 टक्के आरक्षण मिळाले असल्याचे सभागृहात या विधेयकावर बोलताना मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी स्पष्ट केले.

माझ्या मूर्खपणामुळे मांझींना संधी : नितीश

गुऊवारी सभागृहात बोलताना मुख्यमंत्री नितीशकुमार माजी मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी यांच्यावर आगपाखड केली. माझ्या मूर्खपणामुळे मांझी मुख्यमंत्री झाले. त्यांना राज्यपाल व्हायचे आहे. त्यांना काहीच कल्पना नाही, असे नितीशकुमार मांझी यांच्यावर निशाणा साधताना म्हणाले. जात जनगणना योग्य पद्धतीने झाली नसल्यामुळे लोकांना योग्य लाभ मिळाला नाही, असे जात जनगणनेवर प्रश्न उपस्थित करताना मांझी म्हणाले होते. त्यामुळे नितीशकुमार यांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे.

नवीन आरक्षणाचा फॉर्म्युला...

• दलित-मागासवर्गीयांसाठी 15 टक्के अधिक कोटा
• अति मागासवर्गीयांसाठी 7 टक्के अधिक लाभ
• आता मागासवर्गीयांसाठी 6 टक्के अधिक आरक्षण
• अनुसूचित जाती-जमाती कोट्यात 4 टक्क्मयांनी वाढ
• आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या उच्च जातींसाठी 10 टक्के
• 25 टक्के अनारक्षित जागांवर निवड गुणवत्तेवर आधारित