25 वर्षांमध्ये 75 टक्के लोकसंख्या दुष्काळाने प्रभावित
भारतालाही धोका, युएनसीसीडीचा अहवाल
संयुक्त राष्ट्रसंघाची संस्था युनायटेड नेशन कन्व्हेंशन टू कॉम्बॅट डेझर्टिफिकेशन (युएनसीसीडी) आणि युरोपियन कमिशन जॉइंट रिसर्च सेंटरने अलिकडेच वर्ल्ड डेझर्ट अॅटलस जारी केला आहे. यात 2050 पर्यंत सुमारे 75 टक्के लोकसंख्या दुष्काळाने प्रभावित होणार असल्याचे म्हटले आहे. युएनसीसीडीमध्ये सामील देश सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध येथे या संस्थेची बैठक होणार आहे. हा अॅटलस इटलीतील सीआयएमए रिसर्च फौंडेशन, नेदरलँडसची युनिव्हर्सिटी आणि युएन युनिव्हर्सिटी इन्स्टीट्यूट फॉर इन्व्हॉयरन्मेंट अँड ह्युमन सिक्युरिटीने तयार केला आहे. यात दुष्काळामुळे ऊर्जा, कृषी आणि व्यापारावर पडणाऱ्या प्रभाविषयी विस्तृत माहिती देण्यात आली आहे. दुष्काळ केवळ हवामान संकट नाही, जमीन आणि पाण्याचा वापर आणि व्यवस्थापनाशी निगडित मानवीय कारण दुष्काळ आणि त्याच्या प्रभावांमध्ये वाढ करतात. मानवी कारणांमध्ये पाण्याचा गैरवापर, पाण्यावरून चढाओढ, जमिनीचे खराब व्यवस्थापन आणि जलस्रोतांचे योग्यप्रकारे आकलन न करणे सामील आहे.
अॅटलसद्वारे मिळणाऱ्या डाटातून भविष्यातील जोखिमींचे व्यवस्थापन, देखरेख आणि पूर्वानुमानात मदत मिळते. भारतात दुष्काळामुळे खराब होणाऱ्या पिकांना सुधारण्याचा मुद्दा सामील आहे. भारतात कृषी क्षेत्रात सर्वाधिक लोक काम करतात, येथे दुष्काळामुळे सोयाबीन उत्पादनात मोठी घट होण्याचा अनुमान व्यक्त करण्यात आला आहे. 2019 मध्ये चेन्नईत डे झिरोची आठवण करून देत जलस्रोतांचे गैरव्यवस्थापन आणि वेगाने होणाऱ्या शहरीकरणामुळे जलसंकट निर्माण झाल्याचे म्हटले गेले आहे. चेन्नईत दरवर्षी सरासरी 1400 मिमिपेक्षा अधिक पाऊस पडतो, चेन्नईत अनेक जलाशयं असून रेनवॉटर हार्वेस्टिंग करणारे हे पायलट शहर देखील राहिले आहे. सद्यकाळात कायदा न पाळणे आणि नियोजनशून्य शहरी विकासामुळे पाण्याची पातळी खालावत आहे. चेन्नई शहर दुष्काळाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. दुष्काळ नेहमीच नैसर्गिक घटना नसते हे यातून स्पष्ट होते. 2020-23 दरम्यान भारतात जलव्यवस्थापनाच्या अपयशामुळे दंगली आणि तणाव वाढला आहे.
भारतानंतर सब-सहारन आफ्रिकेत सर्वाधिक प्रभाव दिसून येईल. डाटा शेअर करणे दुष्काळामुळे होणारे नुकसान कमी करण्यात प्रमुख ठरेल, ज्ञानात सुधार, दुष्काळांचा पूर्वानुमान आणि जोखिमींना समजून घेण्याकरता गुंतवणुकीची गरज असल्याचे युएनसीसीडीच्या तज्ञांनी म्हटले आहे. वेळ अत्यंत कमी आहे. मी सर्व देशांना विशेषकरून युएनसीसीडीच्या सदस्य देशांना या अॅटलसच्या निष्कर्षांची गांभीर्याने समीक्षा करणे आणि स्थिर, सुरक्षित तसेच निरंतर भविष्य निर्माण करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आवाहन करतो, असे युएनसीसीडीचे कार्यकारी सचिव इब्राहिम थियाव यांनी नमूद केले आहे. दुष्काळामुळे होणाऱ्या जोखिमीला यशस्वीपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी समुदाय आणि देशांना सक्रीय पावले उचलावी लागतील. हा अॅटलस दुष्काळ व्यवस्थापन आणि अनुकूलनासाठी प्रभावी रणनीति तयार करण्यास मदत करतो. विविध क्षेत्रांमध्ये जोखिमींचा परस्पर संबंध कसा आहे हे हा अॅटलस दर्शवितो असे तज्ञांनी नमूद केले आहे.