राज्यातील 70 लाख महिला लाडकी बहिण योजनेसाठी अपात्र...

 महाराष्ट्र सरकारच्या प्रमुख योजना, 'मुख्यमंत्री माझी लडकी बहिण योजना' अंतर्गत राबवण्यात आलेल्या मोठ्या ई-केवायसी आणि पात्रता पडताळणी मोहिमेनंतर, जवळपास ७० लाख लाभार्थी अपात्र ठरल्या आहेत. या निर्णयामुळे, दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत मिळवणाऱ्या महिलांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. महिला व बाल विकास (WCD) राज्यमंत्री मेघना बोर्डिकर यांनी 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ला सांगितले की, वारंवार मुदतवाढ देऊन आणि जनजागृती मोहीम राबवूनही, मोठ्या संख्येने लाभार्थी अनिवार्य ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करू शकल्या नाहीत. "

महिला व बालविकास विभाग काय म्हणाले?

आम्ही ई-केवायसीची अंतिम मुदत सुमारे चार ते पाच महिन्यांनी वाढवली होती. पुरेसा वेळ देऊनही, जवळपास ७० लाख महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही," असे मेघना बोर्डिकर म्हणाल्या. यावरून असे दिसून येते की, त्यापैकी अनेक जणी प्रत्यक्षात पात्र लाभार्थी नव्हत्या.

विधानसभा निवडणुकांपूर्वी महायुती सरकारच्या प्रमुख कल्याणकारी उपक्रमांपैकी एक म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत सुरुवातीला महाराष्ट्रातील अंदाजे २४.६ दशलक्ष महिला लाभार्थ्यांचा समावेश होता. तथापि, आधार प्रमाणीकरण, बँक खाते पडताळणी आणि पात्रतेच्या निकषांची सखोल छाननी केल्यानंतर, फेब्रुवारी २०२६ साठी पैसे मिळवणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या अंदाजे १७.६ दशलक्षपर्यंत कमी झाली.

केवायसी अनिवार्य

महिला आणि बाल कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पडताळणी प्रक्रियेत दुबार अर्ज, आधार तपशिलातील विसंगती, चुकीची बँक माहिती आणि उत्पन्न पात्रतेचे निकष पूर्ण न करणारे लाभार्थी उघडकीस आले. योजनेच्या जलद अंमलबजावणीदरम्यान अनियमितता आणि अपुऱ्या छाननीबद्दल चिंता व्यक्त झाल्यानंतर राज्य सरकारने ई-केवायसी अनिवार्य केले होते. मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थ्यांना वगळल्यामुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीवरील आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची अपेक्षा आहे. लाभार्थी पडताळणी मोहिमेनंतर,

लाडकी बहिण योजनेत 26% कपात

महाराष्ट्राच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात 'लाडकी बहिण योजने'साठीच्या तरतुदीत २६% कपात करण्यात आली आहे, जी २०२५-२६ मध्ये मंजूर झालेल्या ₹३६,००० कोटींवरून ₹२६,५०० कोटी करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांनुसार, या वगळण्याच्या प्रक्रियेनंतर लाभार्थ्यांची संख्या अंदाजे १.५३ कोटी महिलांपर्यंत मर्यादित राहील असा अंदाज आहे.