सतीश सैल यांना 7 वर्षांचा कारावास

खनिज बेपत्ता प्रकरणी सर्व सात दोषींना एकूण 44 कोटी रुपयांहून अधिक दंड  : लोकप्रतिनिधी न्यायालयाचा आदेश

प्रतिनिधी/ बेंगळूर, कारवार

बेकायदा खनिज वाहतूक आणि खनिज चोरीच्या आरोपाखाली कारवार-अंकोलाचे काँग्रेस आमदार सतीश सैल यांच्यासह सर्व दोषींना कमाल 7 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तसेच एकूण 44.54 कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. बेंगळूरमधील लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाने शनिवारी हा आदेश दिला. यामुळे सतीश सैल यांचे आमदारपद धोक्यात आले आहे. या निकालाला ते उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता आहे.

बेलकेरी बंदरावरील खनिज बेपत्ता प्रकरणी बेंगळूरमधील लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाने गुरुवार 24 रोजी आमदार सतीश सैल यांच्यासह एकूण 7 जणांना दोषी ठरविले होते. शनिवारी दोषींच्या शिक्षेचे स्वरुप जाहीर केले. राज्याच्या तिजोरीचे कोट्यावधींचे नुकसान झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती संतोष गजानन भट यांनी सहा प्रकरणांमध्ये दोषींना शनिवारी शिक्षा ठोठावली. प्रकरणातील पहिले आरोपी असणारे वनअधिकारी महेश जे. बिळीये, दुसरे आरोपी आमदार सतीश सैल, लक्ष्मी वेंकटेश्वर टेडर्सचे मालक खारदपुडी महेश, स्वस्तीक कंपनीचे मालक के. व्ही. नागराज आणि के. व्ही. गोविंदराज, आशापूर मायनिंग कंपनीचे मालक चेतन शहा आणि लाल महल कंपनीचे मालक प्रेमचंद गर्ग यांना शिक्षा आणि दंड ठोठवण्यात आला आहे.

कारस्थान, अंतर्गत कट, फसवणूक, खनिज चोरी यासह विविध कलमांतर्गत शिक्षा ठोठावण्यात आली असून मोठ्या प्रमाणावर दंडही ठोठावण्यात आला आहे. सहा प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या सतीश सैल यांच्याविरुद्ध तीन आरोप होते. न्यायालयाने त्यांना चोरीप्रकरणी 3 वर्षे, कारस्थान प्रकरणात 5 वर्षे आणि आपलेच खनिज असल्याचे सांगून फसवणूक केल्याप्रकरणात 7 वर्षांच्या कारावाराची शिक्षा ठोठावली आहे. शिक्षा शनिवारपासूनच लागू झाली असून त्यांनी यापूर्वी अनुभवलेली शिक्षा वगळता उर्वरित शिक्षा भोगावी लागणार आहे.

आमदारपदासाठी अपात्र

नियमानुसार दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीच्या कारावासाची शिक्षा झाल्यास आमदारपदासाठी अपात्र ठरविले जाते. सतीश सैल यांना 7 वर्षांची शिक्षा झाल्याने त्यांना आमदारपद गमवावे लागेल. मात्र, त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील करून तेथून शिक्षेला स्थगिती मिळविल्यास अपात्रतेपासून बचाव करून घेता येऊ शकतो. सैल हे उच्च न्यायालयात शिक्षेवरील स्थगितीसाठी दाद मागणार का? हे अद्याप तरी समजू शकलेले नाही.

राजकीय परिणामांची शक्याशक्यता...

संपूर्ण प्रकरणामुळे आता कारवार विधानसभा मतदारसंघावर राजकीय परिणाम दिसून येणार आहे. सतीश सैल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती न मिळविल्यास ते आमदारपदासाठी अपात्र ठरतील. सैल यांना या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला तरी शिक्षेला स्थगिती मिळवावी लागेल. अन्यथा ते लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरल्यास कारवार विधानसभा मतदारसंघात सहा महिन्यांच्या आत पोटनिवडणूक होईल.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर भवितव्य अवलंबून

लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाने निकाल दिला तरीही आमदार सतीश सैल निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. त्यानंतर उच्च न्यायालय कोणता निर्णय देते, त्यावर सैल यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

बळ्ळारी, होस्पेट, संडूर, चित्रदुर्गमधील वनप्रदेशातून बेकायदेशीरपणे लोहखनिजाचे उत्खनन करून विदेशात निर्यात झाली होती. 20 मार्च 2010 रोजी वनखात्याने सुमारे 350 कोटी रु. किमतीचे 8.5 लाख मेट्रीक टन खनिज जप्त केले होते. बेलकेरी बंदराचे व्यवस्थापन करणाऱ्या बंदर विभागाला या खनिजाचे जतन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. काही महिन्यांनंतर वनखात्याच्या पथकाने पाहणी केली असता बंदरावर केवळ 2 लाख मेट्रीक टन लोहखनिज साठा शिल्लक आढळला. सुमारे 250 कोटी रुपयांचे खनिज गहाळ झाल्याप्रकरणी वनखात्याने बंदर विकास प्राधिकरण आणि खनिज कंपन्यांविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. खनिजाची बेकायदा निर्यात केलेल्या कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करावी, असा अहवाल तत्कालिन लोकायुक्त न्यायमूर्ती संतोष हेगडे यांनी अहवाल दिला होता. 23 जून 2010 रोजी सरकारने हे प्रकरण सीआयडीकडे सोपविले. नंतर 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2009 ते मे 2010 दरम्यान राज्यात झालेल्या बेकायदा खनिज उत्खनन आणि बेकायदा खनिज वाहतूक प्रकरणासंबंधी तपास करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार सीबीआयने 13 सप्टेंबर 2013 रोजी गुन्हा नोंदवून तपास हाती घेतला. सतीश सैल यांच्या मालकीच्या कंपनीने बेलकेरी बंदरावरून सुमारे 7.23 लाख मे. टन खनिजाची विदेशात निर्यात केल्याचे तपासातून उघडकीस आले. बेलकेरी बंदरामार्फत सुमारे 88.06 लाख मे. टन खनिज 73 कंपन्यांमार्फत निर्यात झाल्याचा उल्लेख केंद्रीय समिती प्राधिकरणाने (सीईसी)  अहवालात केला होता.

आरोपींसमवेत कारस्थान रचून सतीश सैल यांनी खनिजाची बेकायदेशीर निर्यात केली. यापैकी 7.23 लाख मे. टन खनिज सतीश सैल यांच्या मालकीच्या मल्लिकार्जुन शिपिंग प्रा. लि. मार्फतच निर्यात झाले होते, असा आरोप सीबीआयने केला होता.

कोणत्या प्रकरणात कोण-कोण दोषी?

पहिल्या प्रकरणात आरोपी महेश बिळीये, मे. मल्लिकार्जुन शिपिंग प्रा. लि. आणि त्याचे व्यवस्थापकीय संचालक सतीश सैल यांना भा. दं. वि. च्या सेक्शन 120-ब, 420, 379 अंतर्गत विशेष न्यायालयाने दोषी ठरविले आहे. महेश जे. बिळीये हे सरकारी अधिकारी असल्याने त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या सेक्शन 13(2), 13(1)(क) आणि (ड) अंतर्गत सर्व प्रकरणांमध्ये दोषी ठरविले आहे. पहिल्या प्रकरणात पीजेएस ओव्हरसीज लि. कंपनीलाही दोषी ठरविण्यात आले आहे.

दुसऱ्या प्रकरणात महेश बिळीये, मे. आशापूर मिनेचेम लि. व त्याचे मालक चेतन शहा, मल्लिकार्जुन शिपिंग प्रा. लि. व त्याचे व्यवस्थापकीय संचालक सतीश सैल, तिसऱ्या प्रकरणात महेश बिळीये, मे. आयएलसी इंडस्ट्रीज लि., मे. मल्लिकार्जुन शिपिंग प्रा. लि. व त्याचे व्यवस्थापकीय संचालक सतीश सैल, चौथ्या प्रकरणात महेश बिळीये, मे. स्वस्तीक स्टील्स (होस्पेट) प्रा. लि. व त्याचे मालक के. व्ही. नागराज, के. व्ही. गोविंदराज, मे, मल्लिकार्जुन शिपिंग प्रा. लि. व त्याचे व्यवस्थापकीय संचालक सतीश सैल, पाचव्या प्रकरणात महेश बिळीये, मे. श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर मिनरल्सचे मालक के. महेशकुमार उर्फ महेश खारदपुडी, मे. मल्लिकार्जुन शिपिंग प्रा. लि. व त्याचे व्यवस्थापकीय संचालक सतीश सैल, सहाव्या प्रकरणात महेश बिळीये, मे. लाल महल लि. व त्याचे मालक प्रेमचंद गर्ग, मे. मल्लिकार्जुन शिपिंग प्रा. लि. व त्याचे व्यवस्थापकीय संचालक सतीश सैल यांना विशेष न्यायालयाने दोषी ठरविले आहे. सर्व प्रकरणांमध्ये फसवणूक, फितुरी, खनिज चोरीचा आरोप सिद्ध झाला आहे. कंपनी दोषी असल्याचे सांगितलेल्या ठिकाणी कंपनीच्या प्रतिनिधींना जबाबदार धरण्यात आल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.

प्रकरणासंबंधी 2010 मध्ये अंकोला पोलीस स्थानकात सर्वप्रथम तक्रार दाखल झाली होती. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेशानुसार हे प्रकरण सीबीआयने हाती घेतले होते. 2014 मध्ये सीबीआयने विशेष न्यायालयान आरोपपत्र दाखल केले होते.

सतीश सैल यांना कोणत्या प्रकरणात किती शिक्षा?

► फसवणूक प्रकरण : 7 वर्षांचा कारावास

► चोरीप्रकरणी 3 वर्षांची शिक्षा

► कारस्थान प्रकरणी 5 वर्षांची शिक्षा

कोणत्या प्रकरणात आरोपींना किती दंड?

पहिल्या प्रकरणात 6 कोटी रु.

दुसऱ्या प्रकरणात 9.60 कोटी दंड

तिसऱ्या प्रकरणात 9.36 कोटी रु.

चौथ्या प्रकरणात 9.54 कोटी रु.

पाचव्या प्रकरणात 9.25 कोटी रु.

सहाव्या प्रकरणात 90 लाख रु.

चुका करणाऱ्यांना शिक्षा होतेच हे अधोरेखीत : संतोष हेगडे

राज्यातील बेकायदेशीर खनिज प्रकरण उजेडात आणून प्रकरणा संदर्भात सविस्तर अहवाल सादर केलेले निवृत्त लोकायुक्त न्यायाधीश संतोष हेगडे म्हणाले, हे प्रकरण हाताळताना प्रचंड कष्ट घेण्यात आले होते. वेगवेगळ्या माध्यमातून आमच्यावर दडपण आणण्यात आले होते. अधिकाऱ्यांना धमक्या देण्यात आल्या होत्या. दोषींना शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. याचा मला आणि अन्य अधिकाऱ्यांना आनंद झाला आहे. चुका करणाऱ्यांना शिक्षा होतेच हे आज अधोरेखीत झाले आहे. या प्रकरणात अजूनही आणखी काही जणांचा सहभाग आहे. त्यांना पण शिक्षा झालीच पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया हेगडे यांनी दिली.

आमदारपद तातडीने रद्द करा : प्रल्हाद जोशी

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले, सतीश सैल यांचे आमदारपद कर्नाटक सरकार आणि विधानसभा अध्यक्षांनी तातडीने रद्द केले पाहिजे. काँग्रेस पक्ष नेहमीच दोषी लोकांचे समर्थन करीत आला आहे. किमान आता तरी काँग्रेस पक्षाने दोषी आणि अपराधी लोकांच्या पाठीमागे थांबण्याचे सोडून द्यावे.

...तर जनतेला फटका बसेल : माधव नाईक

कारवारमधील समाजसेवक आणि जनशक्ती मंचचे अध्यक्ष माधव नाईक म्हणाले, आपण सर्वांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला पाहिजे. एखाद्या वेळेस सैल यांना आमदारपदासाठी अपात्र ठरविल्यास त्याचा फटका जनतेलाच बसणार आहे. कारण गेल्या एक वर्षात सरकारने निधी मंजूर केलेला नाही. त्यामुळे मतदार संघात अपेक्षीत विकासकामे झालेली नाही. सैल यांना आमदारपदावर पाणी सोडावे लागले तर मतदार संघातील विकासकामांना खिळ बसेल. सर्व काही सैल यांच्या पुढील न्यायालयीन लढाईवर अवलंबून आहे, असे पुढे नाईक यांनी सांगितले.