‘एनटीए’मधील सुधारणांसाठी 7 सदस्यीय समिती नियुक्त

इस्रोचे माजी अध्यक्ष राधाकृष्णन यांच्याकडे नेतृत्त्व, दोन महिन्यात सरकारला अहवाल सादर करणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पेपरफुटीवरून झालेल्या गदारोळानंतर शिक्षण मंत्रालयाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. आठ सदस्यांच्या समितीमध्ये इस्रोचे माजी अध्यक्ष आणि बीओजी, आयआयटी कानपूरचे माजी अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन यांना अध्यक्ष करण्यात आले आहे. तसेच एम्स दिल्लीचे माजी संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ हैदराबादचे कुलगुरु प्रो. बी. जे. राव, आयआयटी मद्रासमधील प्रो. के. राममूर्ती, ‘कर्मयोगी भारत’चे पंकज बन्सल, आयआयटी दिल्लीमधील प्रा. आदित्य मित्तल, शिक्षण मंत्रालयातील सहसचिव गोविंद जायस्वाल यांचाही या समितीमध्ये समावेश आहे. या समितीला दोन महिन्यांत आपला अहवाल मंत्रालयाला सादर करावा लागणार आहे. समितीला स्वत:च्या मदतीसाठी तज्ञांची मदत घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

युजीसी-नेट आणि नीट पेपर लीकच्या गदारोळानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी ही घोषणा केली आहे. तज्ञांच्या या समितीकडे परीक्षा पारदर्शक, सुरळीत आणि निष्पक्षपणे पार पाडण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. याशिवाय या समितीकडे परीक्षा प्रक्रियेची प्रणाली सुधारणे, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉलमध्ये सुधारणा करणे आणि ‘एनटीए’ची रचना आणि कार्यप्रणालीबाबत शिफारशी करण्याची जबाबदारीही सोपवण्यात आली आहे.

परीक्षा प्रक्रियेच्या यंत्रणेत सुधारणा करण्याबाबत शिफारसी सुचविण्याचे काम सदर समिती पार पाडेल. तसेच ‘एनटीए’च्या प्रक्रियेचा सखोल आढावा, प्रत्येक स्तरावर नियमांचे पालन, देखरेख यंत्रणा मजबूत करणे, तसेच प्रोटोकॉल मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना सुचविल्या जाणार आहेत. पेपर सेटिंग आणि परीक्षांच्या प्रक्रियेशी संबंधित विद्यमान सुरक्षा प्रोटोकॉलची तपासणी, प्रणाली मजबूत करण्यासाठी शिफारसी सुचवण्याबरोबरच राष्ट्रीय चाचणी संस्थेची रचना आणि कार्यप्रणाली निश्चित करण्यासही ही समिती हातभार लावेल. तसेच, ‘एनटीए’च्या विद्यमान तक्रार निवारण यंत्रणेचे मूल्यमापन करावे लागेल जेणेकरून सुधारणेची क्षेत्रे ओळखता येतील. हा आदेश जारी झाल्यापासून दोन महिन्यांत समिती आपला अहवाल मंत्रालयाला सादर करेल.